प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
(९८ ५०८ ३० २९० )
शनिवार ता. १ मे २०२१ रोजी १३१ वा जागतिक कामगार दिन साजरा होतो आहे .अर्थात हा कामगार दिन साजरा करत असताना भारतासह जगातील अनेक देशांना कोरोनाच्या संकटाचा सामना करावा लागतो आहे.भारताला तर कोरोनाच्या विषाणू संकट आणि नेतृत्वाने नोटबंदी ते लोकडाऊन सारखे अनेक मनमानी पद्धतीने घेतलेले आर्थिक, सामाजिक ,राजकीय निर्णय यामुळे उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणात बंद झालेले आहेत, होत आहेत. त्यामुळे कामगार वर्ग कमालीचा बेरोजगार होतो आहे .करोडो लोक बेरोजगार झाल्यामुळे भारतातील दारिद्र्यात ढकलल्या गेलेल्या लोकांची संख्या फार मोठी आहे. 'सेंटर फोर मोनिटारिंग इंडियन इकॉनोमी '( सी एम आय ई )या संस्थेच्या ताज्या अहवालात करोडो लोक कसे बेरोजगार झाले याचे विवेचन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर या कामगार दिनाकडे पाहण्याची गरज आहे. आणि त्याच बरोबर त्या दिवसाचे ऐतिहासिक महत्त्व समजून घेण्याचीही गरज आहे.
औद्योगिक क्रांतीनंतर मानवी समाजात कामगार आणि मालक हे दोन वर्ग तयार झाले.उद्योगासाठी भांडवल असणारे मालक बनले आणि त्या उद्योगात चरितार्थ चालवण्यासाठी काम करणारे लोक कामगार बनले.मालकाचा संबंध हा उत्पादनात वरील प्रत्यक्ष लाभाशी असतो. तर श्रमाने, शिस्तीने व एकजुटीने राबून उत्पादन केलेल्या मालावर कामगाराचा कोणताही आकार नसतो. मालकाने दिलेली मजुरी हाच त्याचा हक्क. अनेकदा ही मजुरी मालकाच्या मर्जीनुसार असायची.औद्योगिक उत्पादन पद्धतीतील सामूहिक उत्पादनाच्या खाजगी मालकीच्या पद्धतीतून मालक धनवंत आणि कामगार खंक बनत चालले. त्याचे शोषण होऊ लागले. सोळा -अठरा तास राबूनही आपण आपल्या कुटुंबाला किमान पोटभर खायला अन्न आणि अंग झाकायला वस्त्र देऊ शकत नाही।या अन्यायाची जाणीव कामगाराला होऊ लागली.त्यातून कामगार संघटना उभारल्या जाऊ लागल्या. संघटनांद्वारे कामगार न्याय्य हक्कांची मागणी करू लागले. त्यासाठी एकजुटीने आवाज उठू लागले.
कामगारांच्या संघटित मागण्यांची सुरुवात १८६६ साली अमेरिकेत 'बाल्टिमोर 'येथे झालेल्या कामगारांच्या एका मेळाव्यापासून झालेली दिसते. पॅरिस येथे फ्रेडरिक एंगल्स यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ जुलै १८८९ रोजी कामगार संघटनांची आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली. त्या परिषदेत १ मे १८९० रोजी 'आठ तासांचा दिवस 'या मागणीसाठी जगभर सामूहिक निदर्शने करायचे ठरले.तेव्हापासून एक मे हा दिवस " जागतिक कामगार दिन 'म्हणून साजरा केला जातो. 'जगातील कामगारांनो एक व्हा' असा या दिनाचा नारा आहे. अर्थात आज आयटीपासून यंत्रमागापर्यंत सर्वच व्यवसायात आठ तासांचा दिवस कमी प्रमाणात आढळतो.पण या दिनाच्या निमित्ताने कामगार वर्गापुढील विविध महत्त्वाच्या प्रश्नांची चर्चा होणे अपेक्षित असते. बदलत्या परिस्थितीत आज कामगारांचे सर्वांगीण शोषण वाढत्या श्रेणीने होताना दिसते आहे.
एंगल्स यांच्या अध्यक्षतेखाली १३१ वर्षापूर्वी झालेल्या त्या परिषदेत कामगार चळवळीच्या इतिहासामध्ये प्रथमच काही मूलभूत मागण्या करण्यात आल्या .त्यातील प्रमुख मागण्या अशा होत्या. १)कायद्याने आठ तासांचा दिवस असावा २)अल्पवयीन आणि स्त्री कामगारांच्या कामावर मर्यादा असावी.३)लहान मुलांना कामावर ठेवण्यास कायद्याने बंदी असावी.४) साप्ताहिक सुट्टी ची सक्ती करावी.५) रात्रपाळीचे आणि धोक्याचे काम यासाठी काही खास नियम असावेत.६) समान कामासाठी स्त्री-पुरुष दोहोंना समान वेतन मिळावे.७) कामाचा मोबदला वस्तूच्या रुपाने मिळू नये.८) संपूर्ण संघटना स्वातंत्र्य मिळावे .खरे तर आजही या मागण्यांचे महत्व मोठे आहे.
पहिल्या कामगार दिनापूर्वी काही वर्षे फ्रान्स मध्ये कामगारांनी क्रांतिकारी उठाव केला. शहराची सर्व सत्ता बहात्तर दिवस कामगारानी आपल्या हाती घेतली होती. पुढे लष्कराच्या सहाय्याने भांडवलदार आणि त्यांच्या समर्थकांनी हा उठाव मोडून काढला. त्यानंतर अमेरिका व कॅनडातील कामगार संघटनांची बैठक झाली. या बैठकीतील आठ तासांचा दिवस ही प्रमुख मागणी करण्यात आली. १ मे रोजी संपाची हाक दिली. या संपावेळी शिकागो शहरात वातावरण तंग झाले होते. त्याला संघर्षाचे रूप आले.अमेरिकन सरकार आणि त्याला पाठिंबा देणार्‍या भांडवलदार वर्गाने कामगारांवर निर्दयी हल्ला केला. त्यात सहा कामगार ठार झाले. अनेक कामगार नेत्यांवर खटले भरण्यात आले.चार नेत्यांना फाशी देण्यात आले. तर अनेकांना दीर्घ मुदतीच्या शिक्षा करण्यात आल्या. या संपादरम्यान पोलिसांनी प्रचंड गोळीबार केला.
परिणामी कामगारांच्या हातातील पांढरे झेंडे लाल झाले. तेव्हापासून जगातील सर्व कामगारांचे झेंडे लाल झाले. कामगारांच्या जागतिक एकजुटीला लाल रंगाचे एक निशाण मिळाले.
आज १३१ वा कामगार दिन साजरा करत असतांना भारतीय कामगारांची स्थितीही जाणून घेणे व त्यावर उपाययोजना शोधण्याची गरज आहे.सेंटर फोर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी( सीएमआई ) चा एक अहवाल ऑगस्ट २०२० मध्ये प्रसिद्ध झाला होता.तो अहवाल वाढत्या बेरोजगारीवर मोठा प्रकाश टाकणारा व भयावहता अधोरेखित करणारा आहे. गेल्या वर्षी अचानक जाहीर केलेल्या लॉकडाऊन मुले जवळ-जवळ पावणेतीन कोटी लोकांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. एकीकडे आत्मनिर्भरतेपासून जॉब पोर्टल पर्यंत सगळीकडे नोकरी देण्याच्या घोषणा होत आहेत.पण त्या किती अवास्तव आहेत व हवेत फुगे सोडणाऱ्या आहेत हे या अहवालाने स्पष्ट केले आहे.खरेतर या अहवाला पेक्षाही भयावह परिस्थिती निर्माण झालेली दिसते.कारण आजूबाजूच्या बहुतांश कुटुंबांची गेल्या चार वर्षात मोठी आर्थिक दुरावस्था झाली आहे हे सहजपणे दिसून येते. पण तरीही या आठ महिन्यापूर्वीच्या अहवालानुसार पावणेतीन कोटी लोकांचे रोजगार गेले असतील तर तो फार मोठा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसतो आहे हे उघड आहे.कारण या आठ महिन्यात परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.
एका माणसाची नोकरी जाते तेव्हा बाजारपेठेतील पाच गिऱ्हाइके कमी होतात.याचा अर्थ पंधरा कोटी लोक आज बाजारात येऊ शकत नाहीत. कारण त्यांच्या खिशात पैसा नाही. दुसऱ्या अर्थाने ते अन्नाला महाग झाले आहेत. या अहवालाने हे स्पष्ट केले आहे की, कोरोना काळामध्ये छोटे व्यापारी फेरीवाले आणि रोजंदारीवरील कामगार यांना याचा मोठा फटका बसला आहे.लॉक डाऊन जाहीर केल्यापासून त्यांचे व्यवसाय बंद असून ,या क्षेत्रातील सुमारे नऊ कोटी बारा लाख रोजगारांवर याचा थेट परिणाम झाला आहे. त्यांचे रोजगार बुडाले आहेत. एकूण रोजगारात त्यांचे प्रमाण ३२ टक्के आहे.आणि यातील ७५ टक्के रोजगार एप्रिल महिन्यातच गेलेले आहेत. हा अहवाल असेही म्हणतो की, रोजगार सुरू होत असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी त्याची गती अत्यंत मंद आहे. पावणेतीन कोटी पैकी केवळ सहा लाख ऐंशी हजार रोजगार पुन्हा नव्याने सुरू होत आहेत. याचा अर्थ गेलेल्या नोकऱ्या पैकी अडीच टक्के नोकऱ्या पुन्हा निर्माण झालेल्या नाहीत.
मा.पंतप्रधानांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गतवर्षी १२ मे २०२० रोजी वीस लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले होते .कोरोनाच्या या वैश्विक संकटाचे संधीत मध्ये रूपांतर करत ‘स्वावलंबी भारत ‘साकारण्यासाठी हे पॅकेज असल्याचे ते तेंव्हा म्हणाले .स्वावलंबी भारत मधून शेतीक्षेत्र बळकट करणे, कर व्यवस्थेमध्ये बदल करणे ,मनुष्यबळाचा योग्य वापर करणे, वित्तीय व्यवस्था बलिष्ठ करणे ,गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे ,भूमी सुधारणा ,श्रम सुधारणा करणार आहोतअशा अनेक बाबी त्यांनी स्पष्ट केल्या होत्या.एका विषाणूने जग उध्वस्त केले ,पण कोरोनाची समस्या आपल्याला संधी घेऊन आली आहे ,हा स्वावलंबी भारत प्रत्येक भारतीयांसाठी सण असेल असेही ते म्हणाले होते.पण नेहमीप्रमाणे ते फक्त बोलणेच ठरले.
.गेल्या सहा वर्षात नेमका कुणाचा,किती विकास झाला ?याबद्दल सत्ताधारी बोलत नाहीत. आणि प्रचंड बेरोजगारी,उद्योग धंद्यांचे बंद पडणे, पेट्रोलचे अवाजवी दर, रिझर्व बॅंकेच्या राखीव फंडाचा सरकारी वापर,हजारो लोकांचा मुत्यु अशा विषयावर सोयीस्कर मौन बाळगले जाते.वास्तविक ‘सेंटर फोर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी ‘ चा अहवाल राष्ट्रीय प्रश्न बनला पाहिजे. त्यावर चर्चा होऊन उपाययोजना शोधल्या पाहिजेत.पण त्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले जाते हे अत्यंत क्रूर पद्धतीचे वर्तमान आहे.
आत्मनिर्भरतेची हाक आणि तिची तिन्हीत्रिकाळ जाहिरात यातील फोलपणा आता उघड झाला आहे.कारण ज्यांनी आत्मनिर्भरतेवर भाषणे दिली त्यांची भाषा आता बदलली आहे. अविश्वासार्ह बनली आहे.पूर्वीच्या सरकारांनी देश सर्वार्थाने आत्मनिर्भर करण्यासाठी ज्या उदोगधंद्यांची उभारणी केली होती ते आता विकले जात आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रे खाजगी केली जात आहे परदेशी भांडवलाला ‘चले आओ ‘ असे आवाहन करत आहेत.
वास्तविक गेली पाच-सहा वर्षे बेरोजगारी वाढतच आहे. कोरोना हे निमित्त आहेच आहे.पण गेल्या सहा वर्षात रोजगार निर्मितीची पावले विद्यमान केंद्र सरकारने काय उचलली हे पाहता सरकार याबाबत अनुत्तीर्ण ठरते.भारतासारख्या विशाल देशाच्या समस्‍यांवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोणत्याही उपाययोजना नसतात. आपली गाडी घसरली तर ती आपणाला रुळावर आणावी लागते. हे ऐतिहासिक सत्य आहे.एकीकडे देशातील नवकोट नारायणांची संख्या वाढते आहे.आणि त्याच वेळी करोडो माणसे दरिद्री नारायण म्हणून काळाच्या उदरात गडप होत आहेत.आत्महत्या करत आहेत ,रोजगार गमवत आहेत.त्यांची यादी का बनवली जात नाही ? बड्या भांडवलदारांना लाखो- कोटी रुपयांच्या सवलती बहाल केल्या जात आहेत आणि शेतकरी किमान भाव मिळत नाही म्हणून मरण पत्करतो आहे. यामध्ये ना ‘नियोजन’ आहे ना कसली’ नीती ‘आहे. एकीकडे आत्मनिर्भरतेची हाक आणि दुसरीकडे विदेशी गुंतवणुकीला पायघड्या घातल्या जात आहेत.आणि दोन्ही आघाड्यांवर निराशा आहे हे वास्तव आहे. सरकारी उद्योग विकले जात आहेत. तेथे निर्गुंतवणूक केली जात आहे. विदेशी गुंतवणूक केवळ नफ्याच्या क्षेत्रात आणि शहरी भागातच होत असते यात शंका नाही. तसेच निर्गुंतवणूकीच्या अनेक तोट्यांपैकी बेरोजगारीत वाढ , हहीवएक महत्त्वाचा पैलू असतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.
आज कामगारांचे हक्क डावलले जात आहेत.लाखो लघुउद्योग बंद पडलेले आहेत. अर्धवेळ व पूर्ण बेरोजगारांची पातळी वाढली आहे. अन्नधान्या ऐवजी नगदी पिके देणारी पिके वाढल्यामुळे रोजगार निर्मिती घटली आहे.विकासाच्या महामार्गाचे स्वप्न बघत असताना शेतकरी -भूमिहीन शेतमजूर- बेरोजगारी -आत्महत्या हे दुष्टचक्र सतावू लागले आहे. माणसाच्या हाताला आणि बुद्धीला काम असणे हे सर्वश्रेष्ठ सामाजिक मूल्य आहे.पण त्यावरच आघात होत आहेत. माणसांसाठी संपत्ती हा क्रम न राहता संपत्तीसाठी माणसे असा क्रम आकाराला येतो आहे.
वास्तविक कोणत्याही देशाच्या आर्थिक धोरणाची आखणी करताना पुढील बाबी अग्रक्रमाने ध्यानात घ्याव्या लागतात. त्या म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांचे राहणीमान उंचावणे,पूर्ण रोजगार असणे ,विषमता कमी करणे, कामगार व कष्टकरी वर्गाचे जीवन सुसह्य करणे, सामाजिक सुरक्षितता तयार करणे, किमती स्थिर ठेवणे, देशाच्या मूळ व्यवसायाला चालना देणे इत्यादी. भारताच्या आर्थिक धोरणाचा या निकषांच्या आधारे विचार करता,आपण कोणती उद्दिष्टे साध्य करत आहोत व करणार आहोत याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. जगण्याच्या हक्कापासून अनेक घटनात्मक मूल्यांवर आघात होत आहेत.मूल्यव्यवस्था बदलली जात आहे.हा बदल विषमता – विकृती वाढवत नेतो आहे. हा कोरोनाकालिन बेरोजगारीचा अहवाल त्याला पुष्टी देणाराच आहे. माणसाला वजा करून माणसाचा विकास कसा होऊ शकतो ? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ‘जॉब लेस’ कडूनन ‘जॉब लॉस ‘विकासाचा मार्ग सर्वार्थाने कडेलोटाकडे जाणार आहे.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीच्या वतीने गेली बतीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)
,