नागरी दलितेतर वस्ती सुधार , नगरोत्थान योजना कार्यादेश देण्यास नेमका कोणत्या कारणाने विलंब शशांक बावचकर
आयुक्त पल्लवी पाटील यांच्या कडे निवेदना व्दारे विचारणा
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
इचलकरंजी :महाराष्ट्र शासनाचे 7 जून 2016 चे डांबरीकरण व काँक्रीटीकरण करणे बाबतचे परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करा इचलकरंजी महानगरपालिकेने सन 2024-25 या सालामध्ये नागरी दलितेतर वस्ती सुधार योजना व महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना अंतर्गत एकूण 75 कामांच्या सात कोटी रकमेच्या निविदा 26 मार्च 2025 अखेर मागविल्या होत्या.
सदर निविदा प्राप्त झाले नंतर या निविदांचा दर पत्रकाचा लिफाफा 11 एप्रिल 2025 रोजी उघडण्यात आला होता. तथापि एक महिना उलटून देखील या कामांचे कार्यादेश संबंधित मक्तेदारांना देण्यात आले नाहीत असे समजते. कार्यादेश देण्यास नेमका कोणत्या कारणाने विलंब झाला याबाबत महानगरपालिका वर्तुळात उलट सुलट चर्चा असून यामधून महानगरपालिका प्रशासनाची बदनामी होत आहे.मुळात महाराष्ट्र शासनाने 7 जून 2016 रोजी रस्ते कामाबाबत परिपत्रक काढले असून त्यामध्ये कॉक्रिटीकरण व डांबरीकरणाची कामे 'भारतीय रस्ते महासभेने निर्गमित केलेल्यामानकाप्रमाणे करणे बाबत तसेच रस्त्याची कामे करताना हवामान व हंगामाचा विचार करून कामे हाताळणे बाबत मार्गदर्शक सूचना केलेल्या आहेत. वरील मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे काँक्रिटीकरण व डांबरीकरणाची कामे 10 मे पर्यत पूर्ण करण्यात यावीत असे म्हटले आहे. म्हणजेच पावसाळी हवेचे वातावरण तयार झाले अथवा संपूर्ण पावसाळ्याच्या काळामध्ये अशा पद्धतीची कामे हातामध्ये घेता येणार नाहीत.
इचलकरंजी शहरांमध्ये मे महिना सुरु झाले पासून तीन वेळा मोठ्या पावसाने हजेरी लावली आहे. तसेच लवकरच राज्यातही पावसाची सुरुवात होणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नुकतेच सार्वजनिक बाधकाम विभागाकडून पाऊस सुरू असताना रस्ते काम करत असलेला दर्जेदार मक्तेदार इचलकरंजी शहरवासीयांनी पाहिला आहे तसा प्रकार वरील सात कोटी रकमेच्या विकास कामांमध्ये होऊ नये ही नागरिकांची अपेक्षा आहे. वरील सात कोटी रकमेचे कार्यादेश मक्तेदारांना देण्यात आले. तरी प्रत्यक्षात कामाची सुरुवात ही पावसाळा संपल्यानंतरच करण्यात यावी. सदरचे कामाचे कार्यादेश देऊन कामे सुरू झाली तर पावसाळ्याच्या काळात सदरची कामे निकृष्ट व सुमार दर्जाची होण्याची शक्यता आहे.सबब आपण परिस्थितीचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाचे 7 जून 2016 चे परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. तसेच घाईगडबडीने वरील कामाची सुरुवात केली तर होणाऱ्या नुकसानीस इचलकरंजी महानगरपालिका प्रशासनास जबाबदार धरावे लागेल याची नोंद घ्यावी. असे निवेदनात म्हटले आहे