कोरोना महामारीच्या लॉकडाऊनमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटात देशातील बँकांनी ग्राहकांना कर्जहप्त्यांची स्थगिती दिली असेल तर अशा कर्जावर चक्रवाढ व्याज घेता येणार नाही असे आदेश नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांना सुमारे 1800 ते 2000 कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. देशातील सुमारे 60 टक्के कर्जदारांनी बँकांच्या या कर्ज हप्ते स्थगितीचा लाभ घेतला आहे.
देशातील बँकिंग सूत्राच्या माहितीनुसार सुरुवातीला या कर्जहप्ते स्थगितीचा लाभ 60 टक्के कर्जदार ग्राहकांनी घेतला होता. त्यांची संख्या नंतर 40 टक्क्यांवर आली. शिवाय 25 टक्के व्यावसायिकांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार या योजनेचा लाभ घेतला होता.म्हणजेच तीन महिन्यांच्या स्थगितीचा लाभ घेतलेल्या ग्राहकांकडून थकीत हप्त्यांवरील व्याजावर व्याज आता घेता येणार नाही.त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांना सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांच्या व्याजावर पाणी सोडावे लागणार आहे. कोविड-19 च्या प्रसारामुळे झालेल्या सर्वच क्षेत्रांच्या आर्थिक नुकसानामुळे रिझर्व्ह बँकेने मार्च 2020 ते ऑगस्ट 2020 अशा कालावधीसाठी कर्जदारांच्या हप्त्यांना तीन महिन्यांची स्थगिती दिली होती. या योजनेचा लाभ मोठय़ा संख्येने कर्जदारांनी घेतला होता. सुरुवातीला 3 महिने सुरू असलेल्या या योजनेला पुढे 31 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असे म्हटले होते, कर्ज हप्ते स्थगितीचा कालावधी 31 ऑगस्ट 2020च्या पुढे वाढवता येणार नाही. शिवाय या काळातील थकीत हप्त्याच्या व्याजावर व्याज आकारता येणार नाही. जर कोणत्याही बँकेने या कालावधीत असे चक्रवाढ व्याज ग्राहकांकडून वसूल केले असेल तर ते परत करावेच लागेल; कारण सरकार म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेला महामारीच्या काळात झालेल्या आर्थिक नुकसानीवर आर्थिक निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.
सरकारला आर्थिक धोरणांबाबत अथवा निर्णयांबाबत निर्देश देण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांनी आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले होते.