प्रेस मीडिया लाईव्ह :
माननीय पंतप्रधान भारतातील जनतेला प्रगती संदर्भातील बदल घडविण्याची गॅरंटी व हमी देत आहेत आणि तसा ते वेगवेगळ्या मार्गाने प्रयत्न देखील करीत आहेत. काही व्यवस्थांच्या प्रशासकीय, तांत्रिक कार्यपद्धतीमध्ये बदल झाला आहे. तर काही ठिकाणी चालू आहे . परंतु निवडणूक आयोगाकडील एका अति महत्त्वाच्या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला असता वेगळे चित्र निदर्शनास आले आहे.
महाराष्ट्रातील संशोधक डॉ. तुषार निकाळजे यांनी कोविड 19 च्या अनुषंगाने निवडणूक प्रशासन प्रक्रियेतील बदलांची गरज यासंदर्भात सात वेगवेगळे प्रस्ताव पाठविले होते. या प्रस्तावामध्ये वर्ष 2009 च्या लोकसभा निवडणुकांच्यावेळी असलेल्या स्वाईन फ्लू संसर्गाचा उल्लेख केला आहे. हे प्रस्ताव वर्ष 2022 ते वर्ष 2024 या दरम्यान निवडणूक आयोगास पाठविले होते. निवडणूक आयोगाने "संविधानिक व असंविधानिक पाकिटांच्या रंगानुसार सांख्यिकी माहितीचे मतदान केंद्रावरील फार्मसी कलर कोडींग करणे" या अति महत्त्वाच्या प्रशासकीय बदलावर अंमलबजावणी संदर्भात कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचे डॉ. तुषार निकाळजे यांनी मा. पंतप्रधान यांना पत्राद्वारे कळविले. मा. पंतप्रधान कार्यालयाने डॉ. तुषार निकाळजे यांचे पत्र व प्रस्ताव यावर निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांचे कडे एक वर्षापूर्वी माहिती मागविली. परंतु आजपर्यंत निवडणूक आयोगाने डॉ. तुषार निकाळजे व मा. पंतप्रधान यांना प्रस्ताव मंजुरी बाबत कोणतीही माहिती पुरविली नाही. सदर निवडणूक प्रशासन कार्यपद्धती मधील बदल हा भारतातील 53 लाख प्रतिनियुक्तीवर काम करणाऱ्या निवडणूक कर्मचारी, अधिकारी, पोलीस व इतर सुरक्षा यंत्रणा यांना उपयुक्त आहे. यामुळे या सर्व कर्मचाऱ्यांचा प्रत्येकी दीड तास वेळ वाचणार आहे. या निवडणूक प्रशासन कार्यपद्धती मधील बदल करताना कोणताही नियम बदलण्याची किंवा दुरुस्तीची गरज नाही,
संविधानातील तरतुदी, लोकप्रतिनिधीत्व कायदा यामध्ये देखील बदल करण्याची आवश्यकता नाही. तरी देखील निवडणूक आयोगाचे या प्रशासकीय कार्यपद्धतीकडे बदल करणे संदर्भात दुर्लक्ष का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. हे काहीही असले तरी निवडणूक आयोगाने पंतप्रधान कार्यालयाच्या चौकशी पत्रास टाळाटाळ केल्याचे निदर्शनास आले आहे. डॉ. तुषार निकाळजे यांचे म्हणण्यानुसार हा प्रशासकीय बदल फक्त भारतातील 53 लाख कर्मचाऱ्यांकरीता उपयोगी नाही, तर आशिया खंडातील लोकशाही राष्ट्रे व जगातील इतर 92 लोकशाही देशांनाही उपयुक्त ठरू शकतो. कारण आशियाई निवडणूक फेडरेशनचे अध्यक्षपद भारताकडे आहे व इतर 92 लोकशाही देशांनी निवडणूक प्रशासन विषयी भारताशी सामंजस्य करार केला आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने हा बदल केल्यास जागतिक स्तरावर याची नोंद होईल. वन नेशन वन इलेक्शन या भविष्यातील योजने संदर्भात देखील या संकल्पनेचा उपयोग होईल . ज्याप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन याचा प्रथम केरळ येथे वर्ष 1982 मध्ये प्रायोगिक तत्वावर यशस्वी प्रयोग झाला होता व त्यानंतर वर्ष 2004 पासून इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वापरात आले, त्या प्रकारे संविधानिक पाकिटाच्या रंगानुसार सांख्यिकी माहिती असणारे फॉर्म्सचे कलर कोडींगचा प्रयोग काही ठिकाणी केल्यास याचे महत्त्व कळेल. भविष्यात ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, विधानसभा, लोकसभा निवडणूक प्रक्रियेत ही संकल्पना उपयुक्त ठरेल .
वर्ष 2024 मध्ये होत असलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये निवडणुकीचे काम करणाऱ्या 53 लाख कर्मचाऱ्यांमुळे 3392 कोटी रुपये बचत होणार आहे. मग यांच्या व पर्यायाने निवडणूक आयोगाच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीमध्ये बदल होण्यास अटकाव का? मा. पंतप्रधानांची भविष्यातील प्रशासकीय यंत्रणा बदलण्याची गॅरंटी किंवा हमी यशस्वी होईल का? वर्ष 1952 ते वर्ष 2024 यादरम्यान 14 निवडणूक सुधारणा समिती स्थापन झाल्या होत्या 1957 च्या निवडणूक आयोगाची सुधारणा समिती, मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव यांची समिती, जगन्नाथराव समिती (1971- 72), न्यायाधीश बी. एम. तारकुंडे समिती, दिनेश गोस्वामी समिती (1990), श्री.टी. एन. सेशन समिती, डॉ. एम. एस. गिल समिती, इत्यादी समित्यांनी आजपर्यंत निवडणूक सुधारणा संदर्भात कामकाज केले. परंतु 75 वर्षे लोकशाही जतन करण्यासाठी लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेली प्रशासन व्यवस्था दुर्लक्षित राहिलेली आहे. निवडणूक कर्मचाऱ्यांना, अधिकाऱ्यांना संप- निदर्शने- उपोषण करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे त्यांना केवळ लेखी निवेदनाद्वारे सूचना कराव्या लागतात. निवडणूक आयोगामार्फत निवडणूक व्यवस्थेतील दुरुस्त्यांसंदर्भात जनता, संशोधक, तज्ञ, कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ते व इतर यांच्याकडून वेळोवेळी सूचना मागवित असतात. परंतु वरील प्रकरणांमध्ये बारकाईने पाहिल्यास सूचना मागविण्याचा केवळ दिखावा केला जातो का?
यासंदर्भात डॉ. तुषार निकाळजे यांनी मा. न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त, नवी दिल्ली व निवडणूक आयोग कार्यालय यांना सहा महिन्यांपूर्वी पत्र (परवानगी )लिहिले आहे. परंतु त्याचे अद्याप खुलासा अथवा उत्तर नाही.