मुंबई - स्वामिनाथन आयोग लागू करावा, केंद्रिय कृषिआयोगास स्वायत्ता द्यावी, या मागण्यांसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे उद्यापासून (दि.30) उपोषण करण्याच्या भूमिकेवर ठाम होते. मात्र भाजप नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने त्यांना आपल्या मागण्यांवर उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे आश्‍वासन दिल्यानंतर त्यांनी आपले उपोषण मागे घेतल्याचे जाहीर केले. अण्णा हजारे यांच्या या निर्णयावर सोशल माध्यमांमध्ये शंका उपस्थित केल्या जात असून, शिवसेनेनंही अण्णा हजारे यांना काही सवाल केले आहेत.राळेगणात बसून भाजपच्या नेत्यांसोबत प्रस्ताव आणि चर्चेच्या फेऱ्या करून काय उपयोग? अण्णांनी आधी उपोषण जाहीर केले आणि आता केंद्र सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून ते स्थगित केले. हे सगळे ठीक आहे, पण शेती आणि शेतकरी उद्ध्वस्त करणाऱ्या कृषी कायद्यांबाबत त्यांची भूमिका काय आहे? या कायद्यांविरोधात सिंघू बॉर्डरवर मरमिटण्यास तयार असलेल्या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना अण्णांचा पाठिंबा आहे का? अण्णा नक्की कोणाच्या बाजूने? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे निदान महाराष्ट्राला तरी कळू द्या!
शेतकऱयांच्या प्रश्नांवर अण्णा हजारे यांनी निर्णायक उपोषणाची घोषणा केली होती व अण्णांनी उपोषण करू नये म्हणून महाराष्ट्रातील भाजप पुढारी राळेगणसिद्धीत जाऊन अण्णांशी चर्चा करीत होते. हे चित्र तसे गमतीचेच होते आणि घडलेही अपेक्षेप्रमाणेच. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर अण्णांनी उपोषण स्थगित केले. 'केंद्र सरकारला आपण शेतकऱयांशी संबंधित 15 मुद्दे दिले आहेत. त्यावर केंद्र सरकार नेमणार असलेल्या उच्चस्तरीय समितीमध्ये योग्य ते निर्णय होतील असा आपल्याला विश्वास वाटतो, म्हणून आपण आपले उपोषण स्थगित करीत आहोत,' असे अण्णांनी सांगितले. अण्णांनी उपोषणाचे अस्त्र बाहेर काढायचे आणि नंतर ते म्यान करायचे असे यापूर्वीही घडले आहे. त्यामुळे आताही ते घडले तर त्यात अनपेक्षित असे काही नाही. भाजप नेत्यांनी दिलेल्या आश्वासनांमुळे अण्णांचे समाधान झाले असेल तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. मूळ प्रश्न आहे तो सध्या शेतकऱयांच्या बाबतीत जे दमनचक्र सुरू आहे, कृषी कायद्यांची जी दहशत निर्माण झाली आहे त्याचा. यासंदर्भात एक निर्णायक भूमिका अण्णा घेत आहेत आणि त्यादृष्टीनेच उपोषण करीत आहेत असे एक चित्र निर्माण झाले होते. मात्र अण्णांनी उपोषण मागे घेतले आहे. त्यामुळे कृषी कायद्यांबाबत त्यांची नेमकी भूमिका काय हे तूर्त तरी अस्पष्टच आहे. शेतकऱयांचा विषय राष्ट्रीय आहे. लाखो शेतकरी सिंघू बॉर्डरवर साठ दिवसांपासून सरकारशी संघर्ष करीत आहेत. सरकार आता त्यांचे आंदोलन चिरडायला निघाले आहे. गाझीपूर बॉर्डरवर सरकारने शेतकऱयांची कोंडी केली आहे. वीज, पाणी, अन्नधान्याची रसद कापली आहे. शेतकरी हे जणू आंतरराष्ट्रीय भगोडे आहेत, अमली पदार्थांचे आर्थिक गुन्हेगार आहेत असे ठरवून त्यांना 'लुकआऊट' नोटीस बजाविण्यात आली आहे.
आण्णा हजारे यांचे या घडामोडींवर नेमके काय मत आहे? मुळात अण्णा हजारे जे उपोषण करू इच्छित होते, त्यामागचा नेमका हेतू काय आहे? कृषी कायदे रद्द करावेत असे आंदोलक शेतकऱयांचे म्हणणे आहे. अण्णा हजारे यांचे उपोषण शेतकऱयांना पाठिंबा देण्यासाठी होते काय हे स्पष्ट झालेले नाही. अण्णांचे उपोषण त्यासाठी असते तर अण्णांना मोदी सरकारविरोधात उघड भूमिका घ्यावी लागली असती. राळेगणमध्ये जे भाजपचे पुढारी मनधरणी वगैरे करण्यासाठी आले त्यांना तसे स्पष्ट शब्दांत सांगावे लागले असते. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना अण्णा दोन वेळा दिल्लीत आले व त्यांनी जंगी आंदोलन केले. या आंदोलनाच्या मशालींवर तेल ओतण्याचे काम तेव्हा भाजप करीत होता, पण गेल्या सात वर्षांत मोदी राज्यात नोटाबंदीपासून लॉक डाऊनपर्यंत अनेक निर्णयांमुळे जनता बेजार झाली, पण अण्णांनी कूसही बदलली नाही असा आरोप होत राहिला.