प्रेस मीडिया लाईव्ह :
इचलकरंजी महानगरपालिकेने सन 2024-25 या सालामध्ये नागरी दलितेतर वस्ती सुधारणा योजना रक्कम रुपये 4 कोटी 79 लाखाची विविध विकास कामे व महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना अंतर्गत 2 कोटी 29 लाख रक्कम रुपये ची निविदा मागवली होती. या निविदा महानगरपालिकेने एकत्रित प्रसिद्ध केल्या होत्या. सदर निविदेतील प्रत्येक काम वेगवेगळे करावे असे आशयाचे पत्र आम्ही महानगरपालिका आयुक्त यांना 21 मार्च 2025 रोजी दिलेले होते.
याबाबत निविदा लिफाफे प्राप्त झाल्यानंतरची माहिती घेतली असता. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेतील विविध कामे ही अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा केवळ 0.63 टक्के कमी दराने प्राप्त झाली व नागरी दलितेतर वस्ती सुधारणा योजना मधील विविध कामे ही अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा केवळ 0.77 टक्के कमी दराने प्राप्त झाली. इचलकरंजी नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर झाले नंतर निघालेल्या विविध विकास कामांच्या निविदांची माहिती घेतली असता यापूर्वी निविदेतील प्रत्येक काम हे अंदाजे 25 ते 30 टक्के कमी दराने मक्तेदारांनी भरलेले होते. त्यामुळे महानगरपालिकेचे लाखो रुपयांची बचत झालेली होती. त्यामुळे वरील कामांमध्ये केवळ 0.63 ते 0.77 टक्के प्रमाणे महानगरपालिकेचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होणार आहे महाराष्ट्र सरकारने ई निविदा पद्धत स्पर्धात्मक दर प्राप्त व्हावेत व कामाचा दर्जा चांगला राहावा यासाठी मा. नगरसेवक, इचलकरंजी नगरपरिषद सुरु केली होती. पण या हेतुलाच हरताळ फासण्याचे काम महानगरपालिकी प्रबोधिनी प्रशासनाकडून सुरू आहे. तसेच विकास कामातील लागणाऱ्या कच्च्या मालाचे कोणतेही दर बाजारपेठेत वाढलेले नसताना एवढ्‌या चढ्या दराने निविदा भरण्याचे नेमके कारण काय? हा सवाल आहे. याचा अर्थ हा निधी कोठेतरी 'अर्थपूर्ण' वाटाघाटीतून वर्ग झाला आहे का ?, सर्व कामांच्या एकत्रित निविदा काढण्याचे कारण ठराविक मक्तेदारांनाच काम मिळावे हे होते का असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नुकतेच सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्याच्या विविध कामातील गलथानपणा बद्दल न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाचे कान उपटले आहेत. त्यामुळे महानगरपालिकेला ही निविदाच रद्द करण्याचे काम करावे लागले आहे. महानगरपालिकेच्चा कारभार अशाच पद्धतीने सुरु राहिला तर शहराला फार मोठे भवितव्य आहे असे वाटत नाही. महापालिकेत येणाऱ्या शहरा बाहेरील अधिकाऱ्यांना शहराच्या विकासाचे कोणतेही सोयरसुतक नाही हे या प्रक्रियेतून दिसून येत आहे. सध्या महानगरपालिकेत महिला राज असून या प्रशासकीय काळामध्ये महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचार कमी होईल असे नागरिकांना अपेक्षित असताना ही अपेक्षा फोल ठरत आहे असेही शशांक बावचकर यांनी आपल्या प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे म्हटले आहे.