........आणि जी २०
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
डॉ. तुषार निकाळजे :
जी २० म्हणजे २० देशांनी मिळून स्थापन केलेला एक अनौपचारिक समूह आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेला पुढे कसे आणायचे? हा यांचा मुख्य हेतू. या समूहाची स्थापना वर्ष १९९९ मध्ये झाली. आता कोविड-१९ च्या अनुषंगाने जगात झालेल्या अर्थव्यवस्थेची पडझड पुन्हा ठीकठाक करण्याचे काम करीत आहे. म्हणून आता जी २० ने जोर धरला आहे. शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे यांमध्ये चर्चासत्रे, परिषदा घेतल्या जात आहेत. त्याकरिता राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. परंतु राज्यातील एखाद्या समूहाच्या आर्थिक परिस्थितीचे अवलोकन केल्यास विरोधाभास जाणवतो.
उदाहरण म्हणून शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या एखाद्या सेवानिवृत्त शिक्षकेतर- कर्मचाऱ्यांचा समूह किंवा संशोधकांचा समूह यांचा अभ्यास केल्यास पुढील चित्र दिसेल. सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास कोणतीही अडचण नसताना सेवानिवृत्तीनंतर आठ- दहा महिने कच्ची किंवा पक्की पेन्शन न मिळणे., सहसंचालक, संचालक, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालयास पत्रव्यवहार करूनही दखल न घेणे, परंतु माहिती अधिकार अधिनियमानुसार माहिती मागविल्यास किंवा न्यायालयांकडे याचिका दाखल केल्यानंतर त्वरित पेन्शन देणे यास काय म्हणावे? ३१ वर्षे नागरी सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यास सेवानिवृत्तीनंतर वर्ष उलटून गेले तरी त्याच्याच वेतनातून कपात केलेला प्रॉव्हिडंट फंड मिळत नाही हे दुर्दैव. एका राज्यातील वर्षभरातील ४ लाख १७ हजार कर्मचारी असतील तर देशातील २८ राज्यांमधील जवळपास १ कोटी १६ लाख ७६ हजार शासकीय कर्मचाऱ्यांची काय अवस्था असेल? याचा विचार न केलेला बरा (एका कर्मचाऱ्यांची प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कम किमान आठ लाख रुपये असते).
याची दुसरी बाजू अर्थसंकल्प शाखा, वित्त मंत्रालय यांनी कर्मचाऱ्यांच्या प्रॉव्हिडंट फंडाचे पैसे देण्याचे दिनांक ६ एप्रिल २०२१ पासून बंद केले आहे. याकरिता वापरण्यात येणारी बिल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टीम बंद करण्यात आली असल्याची माहिती, माहिती अधिकारांमध्ये उघडकीस आली आहे. शासन व जनता यामधील दुवा समजला जाणारा नागरी सेवक हा वर्ग एक प्रकारे दुर्लक्षित केला जात आहे किंवा भविष्यात नागरी सेवा धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दुसरे उदाहरण म्हणजे शैक्षणिक केंद्र, विद्यापीठांमधील संशोधकांची अवस्था. एखाद्या नामांकित विद्यापीठात एखाद्या संशोधकाने दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी रुपये १ लाख खर्च असलेल्या लघु प्रकल्पाची मागणी केल्यास आज १५ महिने १५ दिवस हा लघु प्रकल्प मंजूर किंवा नामंजूर याबाबत कळविले नसल्यास, संशोधकाचा लघु प्रकल्प दडपण्याचा विद्यापीठाचा हा प्रयत्न म्हणावा का? देशात एकूण १०७० विद्यापीठे आहेत. म्हणजे मागील वर्षात असे १०७० लघु प्रकल्प दडपले गेले असावेत. यामुळेच जगातील संशोधनाच्या क्रमवारीत व शैक्षणिक क्रमवारीत देशाचा क्रमांक खाली आला असावा.
केवळ जी २० परिषदेकरिता साफसफाई, विद्युत रोषणाई, बॅनर, झेंडे, पंचतारांकित हॉटेले, फाईव्ह स्टार हॉटेल मधील ग्रील सँडविच, फिश फ्राय यांचा देखावा करून जी २० साध्य होणार का? या सर्व आर्थिक परिस्थितीचा जी २० सोबत संबंध जोडता येईल का? बौद्धिक संपदा हक्काच्या ठेकेदारांनी याचा विचार करावा असे वाटते.