प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
(९८ ५०८ ३० २९०)
भारताच्या प्राचीन संस्कृतीत व इतिहासात ग्रंथालयांचे महत्व मोठे आहे.आधुनिक काळात भारतीय ग्रंथालय शास्त्राचे जनक म्हणून डॉ.शियाली रामामृतम उर्फ डॉ. एस.आर.रंगनाथन यांचे नाव मोठया आदराने घेतले जाते.त्यांचा जन्म मद्रास प्रांतातील तंजावर जिल्ह्यात शियाली या गावी ९ ऑगस्ट १८८२ रोजी झाला.मात्र दरवर्षी १२ ऑगस्ट हा दिवस त्यांच्या जन्मदिना प्रित्यर्थ ‘भारतीय ग्रंथपाल दिन ‘ म्हणून साजरा केला जातो.त्यांच्या स्मृतीला विनम्र अभिवादन.
डॉ.रंगनाथन यांचे प्राथमिक व महाविद्यालयीन शिक्षण त्यांच्या जन्मगावी आणि मद्रासच्या ख्रिश्चन कॉलेजमध्ये झाले.गणित विषयाची ‘एम.ए.’आणि अध्यापन शास्त्राची पदवी त्यांनी प्राप्त केली.मद्रासच्या गव्हर्नमेंट कोलेजमध्ये गणिताचे प्राध्यापक म्हणून त्यांनी चार वर्षे काम केले.पण ग्रंथांविषयीच्या अपार प्रेमामुळे त्यांनी प्राध्यापकी पेशा सोडून ४ जानेवारी १९२४ रोजी मद्रास विद्यापीठात ‘ग्रंथपाल ‘ म्हणून सेवा पत्करली.त्यांच्या या निर्णयाचे अनेकांना आश्चर्य वाटले.कारण ही आपणहून करून घेतलेली पदावनती वाटली.अर्थात ‘प्राध्यापक ‘ या विशेषणाचा मोह आजही अनेकांना आवरत नाही.सहाय्यक शिक्षक,अधिव्याख्याता,प्रपठाक यापासून ते शालेय माध्यमिक शिक्षकांनाही आपल्या नावामागे ‘प्राध्यापक ‘असे विशेषण लावण्यात धन्यता वाटते.नव्वद वर्षांपूर्वी तर या विशेषणाची महत्ता आणि गुणवत्ता दोन्हीही फार मोठी होती. डॉ.रंगनाथन यांनी जाणीवपूर्वक ग्रंथपाल पद स्वीकारून जे काम केले त्यातून त्यांची ओळख ‘भारतीय ग्रंथालय शास्त्राचे जनक ‘ अशी तयार झाली.त्यांचा जन्मदिन ‘भारतीय ग्रंथपाल ‘ दिन म्हणून साजरा केला जातो.यावरून तुमच्या पदनाम,विशेषणापेक्षा जे काम तुम्ही करता ते किती तळमळीने करता हे महत्वाचे असते हे स्पष्ट होते.
डॉ रंगनाथन यांनी ग्रंथ हे उपयोगासाठी आहेत,प्रत्येक वाचकाला त्याचा ग्रंथ मिळाला पाहिजे, प्रत्येक ग्रंथाला त्याचा वाचक मिळाला पाहिजे,वाचक व सेवकांचा वेळ वाचला पाहिजे आणि ग्रंथालय ही वर्धिष्णू संस्था आहे अशी ग्रंथालय शास्त्राची शास्त्रशुद्ध पंचसूत्री मांडली.परिणामी ग्रंथालय,ग्रंथपाल,ग्रंथालय सेवक यांच्याकडे पाहण्याचा एक व्यापक दृष्टिकोन तयार झाला.आज ग्रंथपालाला ‘माहिती अधिकारी ‘ किंवा ‘माहिती शास्त्रज्ञ ‘ अशी संज्ञा राष्ट्रीय,आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दिली जाते याचे श्रेय निर्विवादपणे डॉ.रंगनाथन यांनाच जाते.
ग्रंथालय शास्त्राच्या सखोल अभ्यासासाठी त्यांना मद्रास विद्यापीठाने लंडनला जाण्याची संधी दिली.या संधीचा त्यांनी पुरेपूर उपयोग करून घेतला.एका चिकित्सक अभ्यासकाच्या भूमिकेतून त्यांनी संशोधन केले.नव्या संकल्पना मांडल्या.त्यांच्या शास्त्रशुद्धतेमुळे त्यांना मोठी मान्यता व दिगंत कीर्ती मिळाली.आपल्याकडील ज्ञान इतरांनाही मिळावे या हेतूने त्यांनी १९२५ पासून मद्रास प्रांतामध्ये काम सुरू केले.मद्रास ग्रंथालय संघ आणि अखिल भारतीय ग्रंथालय संघाचीही स्थापना केली.ग्रंथालय चळवळीला आलेली मरगळ झटकून टाकण्यासाठी त्यांनी लोकजागृती करून मद्रासमध्ये १९४८ साली सार्वजनिक ग्रंथालय कायदाही मंजूर करून घेतला.
ग्रंथालयाच्या ज्ञानवर्गीकरणाची एक अभिनव पद्धती डॉ.रंगनाथन यांनी विकसित केली.ही पद्धती म्हणजेच ‘द्विबिंदू वर्गीकरण पद्धती ‘ होय.ग्रंथालय शास्त्रात भारताने जागतिक ग्रंथालय शास्त्राला दिलेली ही मोठी देणगी आहे. डॉ.रंगनाथन यांनी ग्रंथालय शास्त्रावर पन्नासावर पुस्तके लिहिली.ग्रंथालय शास्त्राचा एवढ्या तपशीलवार ,बारकाईने विचार करून एवढी ग्रंथसंपदा तयार करणारा दुसरा कोणीही अभ्यासक नाही.
ग्रंथालय शास्त्रातील त्यांच्या असामान्य कर्तृत्वामुळे भारत सरकारने त्यांना ‘राष्ट्रीय प्राध्यापक ‘म्हणून मान्यता दिली .ग्रंथालय क्षेत्रातील संशोधनकार्य अखंडित सुरू सुरू राहावे यासाठी त्यांनी आपल्या पत्नीच्या नावे ‘शारदा रंगनाथन विश्वस्त निधी ‘ स्वतःचे तीन लाख रुपये घालून उभा केला.त्यांच्या ग्रंथालय क्षेत्रातील उत्तुंग कामगिरीमुळेच त्यांना मद्रास सरकारने ‘रावबहादूर ‘,भारत सरकारने ‘पद्मश्री ‘दिल्ली विद्यापीठाने ‘डॉक्टरेट ‘या पदव्यांनी गौरविले.डॉ.रंगनाथन वयाच्या ८० व्या वर्षी २७ सप्टेंबर १९७२ रोजी बेंगळुरू येथे कालवश झाले.
डॉ.रंगनाथन यांना अभिप्रेत असलेल्या गांभीर्याने ग्रंथालय चळवळीकडे भारत सरकार व महाराष्ट सरकारने पाहिले नाही हे कटुसत्य ग्रंथालय चळवळीच्या आजच्या अवस्थेवरून स्पष्टपणे दिसून येते.महाराष्टात ग्रंथालय चळवळ आज एका वेगळ्या वळणावर उभी आहे.त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
कोव्हिडं – १९ च्या कोरोना विषाणूचे थैमान जगभर सुरू आहे.त्यामुळे अनेक क्षेत्रांची वाताहत सुरू आहे.आर्थिक क्षेत्रांची वाताहत तर आहेच आहे.त्याच बरोबर सांस्कृतिक क्षेत्रांचीही वाताहत सुरू आहे.त्यातीलच एक महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालये.ही ग्रंथालये मार्च २०२० च्या शेवटच्या आठवड्यापासून लॉक डाऊनमुळे गेल्या दीड वर्षापैकी जवळजवळ एक वर्ष बंदच आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व म्हणजे १२१४४ ग्रंथालये बंद आहेत. परिणामी यातील २१६१३ कर्मचारी चिंताग्रस्त आहेत. कोरोनाचे अनेक गंभीर परिणाम महाराष्ट्राच्या ग्रंथालय चळवळीवर झालेले आहेत, होत आहेत. याचा साकल्याने विचार करून आणि संकटाचे संधीत रूपांतर करून महाराष्ट्र शासनाने ग्रंथालय चळवळ विकसित करण्यासाठी तातडीने पावले उचलली पाहिजेत.विद्यमान राज्य सरकारने ते केल्यास ते फार मोठे ऐतिहासिक स्वरूपाचे सांस्कृतिक व सामाजिक कार्य ठरेल यात शंका नाही.
चौपन्न वर्षांपूर्वी म्हणजे १९६७ साली महाराष्ट्र शासनाने ग्रंथालय कायदा केला.मात्र त्यात सेवकांचा उल्लेख नाही. परिणामी गेली चौपन्न वर्षे महाराष्ट्रात सार्वजनिक ग्रंथालये ‘ शासनमान्य ‘आहेत मात्र ग्रंथालय सेवक कायमचे असुरक्षितच आहेत. त्यांना किमान वेतनही नाही असे चित्र दिसते. सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळी पुढील आव्हानांच्या प्रश्नांचा १९७३च्या प्रभा राव समितीपासून अनेकदा विचार झाला. महाराष्ट्राच्या चार मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळाच्या सभागृहात ग्रंथालय सेवकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठीची मुदतबंद आश्वासने आजवर दिली आहेत. माजी आमदार कालवश व्यंकप्पा पत्की यांची समिती नेमून तिच्या वतीने शिफारशीही बावीस वर्षांपूर्वी मागवल्या होत्या. त्यांनी तो अहवाल शासनाला सादर केला. पण सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सेवकांचा सेवाशास्वती, सेवाशर्ती, वेतन श्रेणी यासह कोणताही प्रश्न आजतागायत सूटलेला नाही.आणि आता तर नियमित अनुदानाचीही तरतुद होत नाही ही चिंताजनक बाब आहे.
ग्रंथालय चळवळ ही निकोप आणि निर्दोष असली पाहिजे यात शंका नाही. राष्ट्राची संस्कृतिक उंची मोजण्याचे एक परिमाण म्हणून ग्रंथालयांचे महत्त्व असते. अकरा वर्षांपूर्वी म्हणजे २००७ साली भारत सरकारने डॉ.सॅम पिट्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने ग्रंथालयांना ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी उपयोजना सुचवल्या होत्या. पण त्याबाबत पुढे काहीच झाले नाही. महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे, दशकानुदशके हे सेवक अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर काम करत आहेत. आज ना उद्या वेतनश्रेणी मिळेल या आशेवर तीस- तीस ,चाळीस- चाळीस वर्षे अनेक ग्रंथपाल व ग्रंथालय सेवक कार्यरत आहेत.अत्यल्प पगारात त्यांना संसाराचा गाडा ओढणे मुश्कील झाले आहे. काही ग्रंथालय सेवकांनी दैनंदिन संसारिक जीवन कंठणे कठीण झाल्याने आत्महत्या केल्याची उदाहरणे घडलेली आहेत. पण तरीही याकडे दुर्लक्ष केले गेले. शेतकऱ्यांप्रमाणेच ग्रंथालय सेवकांनीही घाऊक पद्धतीने आत्महत्या कराव्यात असे सरकारचे मत आहे काय ?सरकार याची वाट पाहत आहे काय? असा प्रश्नही उद्विग्नतेने आता विचारला जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सार्वजनिक ग्रंथालयांना अनुदान दिले जाते ते अर्धे वेतनावर आणि अर्धे वेतनेतर म्हणजेच वाचन साहित्यावर खर्च केले जाते. मुळात आजच्या काळात ते अत्यल्पआहे.इतर ‘अ ‘वर्गाचे ग्रंथालय असेल तर त्याच्या चार सेवकांचा मिळून एकूण वार्षिक पगार अवघा दीड लाख रुपये धरलेला आहे.’ अ’ वर्गाची ही अवस्था तर ब ,क,ड घ वर्गाची विचारायलाच नको.शासनाने १९७०-८०-९०-९५-९८आणि २००४ यावर्षी प्रत्येक वेळी अनुदान दुप्पट केले. त्यानंतर त्यानंतर आठ वर्षे काहीही वाढ केली नाही.१ एप्रिल २०१२ पासून हे अनुदान दुप्पटच्या ऐवजी दीडपट वाढवले. त्यानंतर गेल्या आठ वर्षात जैसे थे स्थिती आहे. याचा अर्थ जर ‘ अ ‘ वर्ग ग्रंथालयाला २००४ साली वर्षाला एक लाख रुपये मिळत असतील, तर आज दीड लाख रुपये चार सेवकांच्या पगारासाठी मिळतात.२००४ ते २०२० या सोळा वर्षात महागाईचा निर्देशांक तर सोडाच पण सरकारने ‘किमान वेतनही ‘मान्य केलेले नाही हे वास्तव आहे… अतिशय विदारक वास्तव आहे.
गेल्या अनेक वर्षात ग्रंथालय संघटनांनी अनेक मोर्चे, आंदोलने, निषेधसभा ,मेळावे ,अधिवेशने या प्रश्नासाठी घेतलेली आहेत. पण त्यांची दरवेळी केवळ आश्वासनांवर बोळवण करण्यात आलेली आहे. १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सोलापूर येथे महाराष्ट्र राज्य शासनमान्य ग्रंथालय कर्मचारी संघटनेचे राज्य अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी व सेवाशर्ती लागू करावी, २०११ पासून नवीन ग्रंथालयांना मान्यता व दर्जा बदल करण्याची संधी उठवावी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन ऑनलाईन होण्यासाठी जिल्हा स्तरावर केडर निर्माण करून जिल्हा ग्रंथालय अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली आणावे,सार्वजनिक ग्रंथालयात काम करणाऱ्या सेवकांची नावे शिक्षक मतदार यादीत समाविष्ट करावित, शासनमान्य ग्रंथालयातील सेवकांना जिल्हा ग्रंथालय अधिकाऱ्यांच्या सहीचे ओळख पत्र देण्यात यावे, सध्याच्या घडीला वेतनश्रेणी देणे जर अडचणीचे वाटत संकुचित होत आहे असेल तर अनुदान तिप्पट करावे,प्रत्येक वर्षी कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक अधिवेशन व्हावे आणि त्यासाठी ग्रंथालय संचालनालयाकडून निधी मिळावा, शिवाय अधिवेशनास उपस्थित सेवकांचा खर्च अनुदानास पात्र करावा, किमान वेतन कायदा आणि अन्य कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सेवा सुविधा सार्वजनिक ग्रंथालयात काम करणाऱ्या सेवकांना द्याव्यात,ग्रंथालयाची ध्येयधोरणे ठरवताना किंवा अन्य कोणत्याही वेळी विविध उपक्रम राबवताना कर्मचारी प्रतिनिधी म्हणून संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलवावे अशा अनेक मागण्या यावेळी करण्यात आल्या होत्या.पण नेहमीप्रमाणेच या मागण्याही बासनात गुंडाळून ठेवलेल्या आहेत. आता कोरोनाच्या संकटाने महाराष्ट्राच्या वाचन संस्कृतीवरच गंभीर संकट ओढवले आहे. त्यामुळे या संकटाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. मुळात वाचन संस्कृती संकुचित होत आहे. तसेच लॉकडाऊनमुळे बंद असलेल्या ग्रंथालयात वाचक फिरकणार का ? हा गंभीर प्रश्न आहे. या साऱ्यामुळे ग्रंथालय, ग्रंथालय सेवक आणि ग्रंथालय चळवळ एक प्रकारच्या अभूतपूर्व अरिष्टात सापडलेली आहे. हे अरिष्ट जर अधिक व्यापक होत गेले तर फार मोठी कधीही भरून न निघणारी सांस्कृतिक,साहित्यिक,कलाविषयक हानी होणार आहे. म्हणूनच शासनाने या प्रश्नाकडे अग्रक्रमाने लक्ष द्यावे अशी तमाम ग्रंथालय सेवक ,ग्रंथालय चालक, लहान – थोर करोडो वाचक आणि आम मराठी जनता यांच्या वतीने जाहीर विनंती करत आहे.