प्रेस मीडिया :
कोरोनाचे संकट हे अस्मानी की सुल्तानी यावर अधूनमधून खल सुरूच असतो. कोरोना म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती, राष्ट्रीय आपत्ती असल्याचे जाहीर करावे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राकडे आधीच मांडली आहे. कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती वगैरे नसून राज्य सरकारचे अपयश आहे, असे महाराष्ट्रातील भाजप पुढाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसे असेल तर भाजपने 'ईडी', 'सीबीआय'चे वॉरंट पाठवून कोरोना व्हायरसला अटक करणे एवढेच आता बाकी आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. कोरोना बळींच्या कुटुंबांना अर्थसहाय्य करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रास स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबांस आर्थिक मदत करा, पण मदतीची रक्कम किती असावी हे ठरविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. निराधार झालेल्या कुटुंबास प्रत्येकी चार लाख रुपये द्या, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर आली व मानवतेच्या दृष्टिकोनातून त्यावर सुनावणी झाली. कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे काय, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला विचारला, तेव्हा सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती नसल्याचे सांगून टाकले. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन या काळात साफ कोसळून गेल्याचा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढला आहे. कोरोना म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती नाहीच, पण राष्ट्रीय आपत्तीही नसल्याचे केंद्र सरकारने शपथेवर सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. नैसर्गिक आपत्तीच्या श्रेणीत ज्या बारा विषयांना सामील केले आहे त्यात भूकंप, महापूर, वादळ अशा संकटांचा समावेश केला आहे.
कोरोनासारख्या महामारीस
त्यात समाविष्ट करता येत नसल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कोरोनातील मृतांना व त्यांच्या निराधार कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देणे सरकारला शक्य नाही व तेवढा आर्थिक भारही पेलता येणार नाही, हे सरकार म्हणत असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना बळींच्या कुटुंबांना अर्थसहाय्य देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारचीच असल्याचे ठणकावले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयास माणुसकीची किनार आहे. या संकटकाळात लाखो कुटुंबांनी आपला मुख्य पोषणकर्ता गमावला आहे. त्या कुटुंबांनी कसे जगावे? हजारो कुटुंबांत आई-बाप मरण पावल्याने मुले अनाथ झाली आहेत. त्यांचे भवितव्य नक्की काय? कोरोनाच्या पहिल्या व दुसऱया लाटेत चार लाखांच्या आसपास लोकांनी प्राण गमावले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा ठामपणे सांगत आहे की, सरकारचे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन साफ कोसळल्यामुळेच मृत्यूचे तांडव झाले. त्यावर वाद का घालावा? इस्पितळांचा तुटवडा, ऑक्सिजनसाठीची मारामार, लसीकरणापासून औषधांपर्यंत झालेले अराजक हे कसले लक्षण मानायचे? सरकारचे वैद्यकीय व्यवस्थापन शिस्तीत असते तर अनेक प्राण वाचू शकले असते. अनेक ठिकाणी कोरोनाग्रस्तांवर नीट उपचार झाले नाहीत व इस्पितळांतील बिलांचे आकडे पाहून त्या धक्क्यानेच प्राण गमावले. लोकांची आयुष्यभराची जमा पुंजी उपचारात खर्च पडली, तर अनेकजण कर्जबाजारी झाले. हे कर्ज त्यांना घरेदारे गहाण ठेवून फेडावेच लागेल. यासंदर्भात वैद्यकीय कर्जमाफीची योजना अद्याप घोषित केलेली नाही.
कोरोना बळींना
विमा संरक्षण मिळण्याबाबतही घोळच आहे. वित्त आयोगाने शिफारस करूनही त्याबाबत निर्णय होऊ शकला नाही. कोरोना युद्धात अनेक डॉक्टर्स, शिक्षक, सरकारी पोलिसांनी कर्तव्य बजावताना प्राण गमावले आहेत. असंख्य पत्रकार या संकटांचे वार्तांकन करताना मरण पावले आहेत. त्यामुळे यास फक्त महामारी म्हणून सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही. या संकटकाळातही अनेकांनी व्यापार केला. लसीकरणातून हजारो कोटींचा नफा कमावलाच. पंतप्रधान केअर फंडातही हजारो कोटी रुपये जमा करण्यात आले. त्याचा वापर मृतांना मदत म्हणून कसा करता येईल हे पाहायला हवे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील विरोधी पक्ष सक्षम व जागरूक आहे. त्यांनी पंतप्रधानांना भेटून किंवा पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवल्याप्रमाणे कोरोनाग्रस्त कुटुंबास मदत करावी असे नम्रपणे सांगायला हवे. कारण कोरोना बळींच्या वारसांना आर्थिक मदत देणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच सांगितले आहे. पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले असले तरी अशी सरकारी मदत पदरात पाडून घेणे आपल्याकडे सोपे नसते. मृत्यू प्रमाणपत्रापासून इतर सर्व तांत्रिक कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणे हीसुद्धा सामान्यजनांसाठी एक आपत्तीच ठरते. कोरोना ही आपत्ती आहेच. ती राष्ट्रीय की नैसर्गिक हे सरकारने एकदा ठरवले तर बरे होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शन केलेच आहे. जनतेला दिलासा देण्याचे काम केंद्र सरकारचेच आहे. लाखो लोक मेले, तितकेच अनाथ आणि निराधार झाले. नुकसान भरपाईच्या मलमपट्टीने जखमेचा घाव भरायला मदत होईल. माणुसकीचा धर्म हेच सांगतो!