करोनाच्या दुसऱ्या घातक लाटेमुळे देशातील मध्यमवर्गाला फटका बसला आहे. त्याला उद्योग, व्यवसाय, नोकरी आणि कमाई यासंबधीच्या चिंतांनी पुन्हा एकदा घेरले आहे. करोनाने पीडित असंख्य मध्यमवर्गीयांचे घरचे अंदाजपत्रक अक्षरशः कोलमडून गेले आहे. अर्थात, 1 एप्रिल 2021 पासून लागू झालेल्या 2021-22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत संरचना आणि शेअरबाजाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी ज्या तरतुदी केल्या आहेत, त्याचा लाभ मध्यमवर्गीयांना अप्रत्यक्षपणे निश्‍चित मिळेल; परंतु या अर्थसंकल्पात छोट्या प्राप्तिकरदात्यांच्या आणि मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत.
करोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत मध्यमवर्गीयांना कोणताही विशेष दिलासा मिळालेला नाही, हे स्पष्ट दिसते आहे.देशातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) पुन्हा एकदा धक्‍के खाऊ लागले आहेत. देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये लॉकडाऊन आणि नाइट कर्फ्यूसारखे निर्बंध पुन्हा लावले जात असतानाच शहरांमधून स्थलांतरित मजूर भीतीपोटी पुन्हा एकदा आपल्या घराकडे परत जाताना दिसत आहेत.
देशातील करोनाबाधितांचा दररोजचा आकडा साडेतीन लाखांच्या पुढे गेल्यामुळे उद्योग आणि व्यवसाय करणारे चिंतेत आहेत. अशा स्थितीत देशातील उत्पादन आणि सेवा उद्योगाचा वेग मंदावला आहे. उद्योग आणि बाजाराच्या अशा चिंताजनक दृश्‍यामुळे मध्यमवर्गीयांची झोप उडाली आहे. अमेरिकेतील प्यू रिसर्च सेंटरमार्फत प्रकाशित करण्यात आलेल्या भारतातील मध्यमवर्गीयांच्या संख्येत झालेली घट दर्शविणाऱ्या अहवालात म्हटले आहे की, कोविड-19 च्या साथीमुळे भारतातील मध्यमवर्गीयांची संख्या 9.9 कोटींवरून 6.6 कोटींवर आली आहे. अहवालानुसार, दरदिवशी दहा डॉलर ते वीस डॉलर (म्हणजेच सुमारे 700 ते 1500 रुपये प्रतिदिन) यादरम्यान कमाई असलेल्या वर्गाला मध्यमवर्गात समाविष्ट करण्यात आले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, चीनमध्ये करोना संसर्गामुळे गेल्या एक वर्षापासून मध्यमवर्गात मोडणाऱ्या व्यक्तींची संख्या केवळ एक कोटीनेच घटली आहे. कोविड-19 च्या साथीने एकीकडे देशातील मध्यमवर्गीयांची संख्या कमी झाली असतानाच दुसरीकडे या देशातील मध्यमवर्गीयांच्या डोक्‍यावरील कर्जाचा बोजाही वाढला आहे.
वेगवेगळ्या सर्वेक्षण अहवालांत म्हटले आहे की, करोना महामारीमुळे लोकांची रोजगारविषयक चिंता मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. वर्क फ्रॉम होममुळे (घरून काम करणे) मोठ्या संख्येने डिजिटल तंत्रज्ञान, ब्रॉडबॅंड, विजेचे बिल अशा स्वरूपात लोकांच्या खर्चात वाढ झाली आहे आणि त्यामुळे सरासरी उत्पन्न घटले आहे. मध्यमवर्गाच्या शैक्षणिक समस्याही वाढत चालल्या आहेत. सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी आणि जीवनस्तर उंचावण्यासाठी मध्यमवर्गीयांकडून गृहकर्ज, वाहनकर्ज, ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या खरेदीसाठी कर्ज अशी वेगवेगळ्या प्रकारची कर्जे मोठ्या प्रमाणावर घेण्यात आली आहेत; परंतु या मध्यमवर्गाच्या चेहऱ्यावर आजमितीस महागाई, मुलांचे शिक्षण, रोजगार, कर्जावरील वाढते व्याज अशा अनेक चिंता स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. करोनाच्या पहिल्या लाटेने मध्यमवर्गाचेच उत्पन्न घटविले आणि त्या लाटेत मध्यमवर्गीयांचीच बचत खाती रिकामी झाली आहेत.
देशातील सरकारी आणि खासगी सेवेत असलेले लाखो मध्यमवर्गीय करोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर खासगी क्षेत्रातील महागड्या आरोग्यसेवांवरील खर्चामुळे गरीब वर्गात सामील होण्यापासून केवळ एक पाऊल दूर आहेत. या ठिकाणी आणखी एक गोष्ट नमूद करणे गरजेचे आहे, ती म्हणजे बॅंकांमध्ये बचत खात्यांत जमा केलेली रक्कम आणि मुदत ठेवीवरील सातत्याने घटत असलेले व्याजदर हीसुद्धा मध्यमवर्गीयांची एक महत्त्वाची समस्या आहे. एप्रिल 2021 पासून सरकारने बचत योजनांवरील व्याजदरांत आणखी कपात केली होती; मात्र, लगेचच 'यू टर्न' घेऊन हा निर्णय परत घेण्यात आला, तसेच तो 'नजरचुकीने' झाल्याचे सांगितले गेले. तत्पूर्वी सरकारकडून सांगितले गेले होते की, बचत योजनांवर यापुढे चारऐवजी साडेतीन टक्के व्याज दिले जाईल. ज्येष्ठ नागरिकांना बचतीवर दिल्या जाणाऱ्या 7.4 टक्के व्याजदरात कपात करून तो दर 6.5 टक्के करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांवरील व्याजदर 6.8 टक्‍क्‍यांवरून 5.9 टक्‍क्‍यांवर आणण्यात आला आहे, असे सांगण्यात आले. काही तासांतच या निर्णयापासून सरकारने घुमजाव केल्यामुळे देशातील कोट्यवधी मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळाला आहे. करोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी 45 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या अशा व्यक्तींना लस देणे गरजेचे आहे, ज्यांना अधिक जोखीम आहे. ज्यांना कामासाठी घराबाहेर पडावेच लागते, त्यांचे संरक्षण करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. अशा वेळी व्यापार किंवा किरकोळ व्यापारासारख्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना करोनापासून संरक्षण मिळायलाच हवे. चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे 2021-22 मध्ये सरकार करोना संसर्गामुळे पिचलेल्या मध्यमवर्गीयांना संतोषजनक आर्थिक पॅकेज आणि प्रोत्साहन देईल, अशी आशा करायला हरकत नसावी. त्याचबरोबर उद्योग आणि व्यवसायांशी जोडल्या गेलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी वस्तू आणि सेवाकरातील (जीएसटी) जटिलता कमी करण्याचीही गरज आहे.