मराठा क्रांती मोर्चाचा : आठ डिसेंबर रोजी विधान भवनावर धडक मोर्चा.
PRESS MEDIA LIVE :
पुणे - मागील अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. त्यावर अद्याप कोणत्याही सरकारने निर्णय घेतला नाही. यामुळे लाखो विद्यार्थ्याचे नुकसान झाले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर येत्या 8 डिसेंबर रोजी विधान भवन येथे होणाऱ्या अधिवेशनात आपआपल्या वाहनातून धडक मोर्चा काढणार आहे, असा निर्णय मराठा क्रांती राज्यस्तरीय निर्णायक बैठकीत झाल्याची माहिती समन्वयक राजेंद्र कोंढरे यांनी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाचे संजीव भोर पाटील, विकास पासलकर, राजेंद्र कुंजीर, धनंजय जाधव, रघुनाथ चित्रे पाटील, तुषार काकडे, श्रुतिका पाडाळे, सारिका जगताप, बाळासाहेब आमराळे उपस्थित होते.येत्या दि. 7 ते 9 डिसेंबरदरम्यान राज्याचे मुंबईत अधिवेशन होत असून, त्या पार्श्‍वभूमीवर अनेक विषयांवर चर्चा झाली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महावितरणमध्ये मराठा समाजाच्या विद्यार्थी तरुणांची भरती झाली नाही. त्याच्या निषेधार्थ 1 आणि 2 डिसेंबर रोजी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात असलेल्या महावितरण अधीक्षक अभियंत्यांच्या कार्यालयासमोर निदर्शन केले जाणार आहे. त्यानंतर 8 डिसेंबर रोजी प्रत्येक जण वाहनातून विधान भवन येथे धडक मोर्चा काढणार आहे. त्यासाठी 4 डिसेंबर प्रत्येक जिल्ह्यात याबाबत नियोजन बैठक होईल. परंतू, अधिवेशन पुढे घेतल्यास पुढील दिशा देखील लवकरच ठरविली जाईल. त्यावेळी लॉंगमार्च काढण्याचा निर्णय घेऊ, असे राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितले.
शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा
शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यामुळे विद्यार्थ्यांचे खूप नुकसान झाले आहे. अकरावीच्या प्रवेशाबाबत घाईने निर्णय घेतला नसता, तर अनेक विद्यार्थी वंचित राहू शकले नसते. मात्र, त्यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याची आम्ही मागणी करत आहोत, असे यावेळी बैठकीत सांगण्यात आले.
नेत्यांनी एकत्रित चर्चा करावी
मराठा समाजाचे प्रश्‍न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यामुळे अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे आता राज्याचे महत्त्वाचे नेते शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि इतर पक्षांच्या सर्व प्रमुख नेते मंडळींनी एकत्रित बसून चर्चा केल्यास मराठा समाज आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लागू शकतो, अशी भूमिका राजेंद्र कोंढरे यांनी मांडली. अधिविशेनाआधी सरकार निर्णय घेतला, तर आम्ही आमचे आंदोलन मागे घेऊ.