प्रेस मीडिया लाईव्ह :
निरंजन कोळी:
इचलकरंजी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश देत राज्य सरकारला चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला आहे. यामुळे सुमारे साडेतीन वर्षांनंतर इचलकरंजी महापालिकेवर पुन्हा लोकप्रतिनिधींचे राज पाहायला मिळणार आहे.
इचलकरंजी नगरपालिकेची मुदत डिसेंबर २०२१ मध्ये संपली होती. त्यानंतर २०२२ मध्ये तिचे महापालिकेत रूपांतर झाले. मात्र, त्यानंतर निवडणुका न घेता प्रशासक नियुक्त करण्यात आला होता. डिसेंबर २०२१ पासून आजपर्यंत प्रशासकांच्या हातातच इचलकरंजी महापालिकेचा कारभार आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे येत्या चार महिन्यांत निवडणुका होणार असल्याने नव्या लोकप्रतिनिधींचा कारभार सुरू होणार आहे.
कोर्टाचे मुख्य निर्देश –
४ आठवड्यांत नोटिफिकेशन काढा आणि ४ महिन्यांत निवडणुका घ्या
१९९४ ते २०२२ दरम्यानची ओबीसी आरक्षण स्थिती लागू
राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने वेळेत कार्यवाही करावी
प्रशासकांऐवजी लोकप्रतिनिधींनीच स्थानिक संस्था चालवाव्यात
कोरोना संकटामुळे महापालिका निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्ते राहुल वाघ यांनी डिसेंबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता या निर्णयामुळे इचलकरंजीतील नागरिकांना पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्याचा अनुभव मिळणार आहे.