प्रेस मीडिया लाईव्ह :
प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
( ९८ ५०८ ३० २९० )
Prasad.kulkarni65@gmail.com
लोकसभा निवडणुकांचा गदारोळ सुरू आहे .आपण स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा केला. राज्यघटनेचे अमृत महोत्सवी वर्ष सुरू आहे. गेल्या ७५ वर्षांमध्ये या देशाची वाटचाल हे निश्चित पणाने उभारणीच्या दिशेने जाणारी राहिली आहे. याचे मुख्य कारण या देशांमध्ये पहिली सादर सहा दशके वेगवेगळ्या विचारधारांची, आघाडीची सरकारे आली. त्यांच्यात तत्त्वज्ञानात्मक मतभेद जरूर असतील पण भारतीय राज्यघटनेची मूल्यव्यवस्था मानून हे पक्ष कार्यरत राहिल्याचे दिसते. २०१४ साली मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. त्या सरकारची अनेक धोरणे अनेकदा घटनेच्या मूल्यांना छेद देणारी ठरली आहेत. तत्पूर्वी भाजपचे सरकार मा. अटल बिहारी वाजपेयी यांचे नेतृत्वाखाली आलेले होते. त्या काळात संविधानाच्या फेरआढाव्याचा प्रयत्न झाला होता.पण तत्कालीन राष्ट्रपती के.आर.नारायणन यांनी तो उधळून लावला होता. हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. ही आठवण यासाठी करायची की राज्यकर्त्यांच्या जनतेप्रती बांधिलकीचा विचार करत असताना राज्यकर्त्यांची संविधानाप्रती किती बांधिलकी आहे हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.
याचे कारण या सत्तेचे समर्थन करणारे अनेक पक्षीय पदाधिकारी,मंत्री,खासदार,खासदार अनेकदा घटनाविरोधी, संविधान विरोधी भाष्य करताना दिसतात. संविधानातल्या लोकशाही पासून धर्मनिरपेक्षतेपर्यंत, संघराज्यीय एकात्मतेपासून समाजवादापर्यंत, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापासून दर्जाच्या व संधीच्या समानतेपर्यंत अनेक मूल्यांना छेद देणारे वक्तव्य करत असतात आणि शीर्षस्थ नेतृत्व त्याकडे दुर्लक्ष करत असते.अशावेळी राज्यकर्त्यांची जनते प्रति बांधिलकी हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा बनतो.
भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्याची सुरुवात ‘ आम्ही भारताचे लोक ‘ अशी असून ‘हे संविधान अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत ‘असा त्याचा समारोप आहे. या संविधानाची शपथ घेऊन राज्यकर्ते सत्तेवर येत असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून संवैधानिक मूल्यांच्या केवळ अंमलबजावणीची नव्हे तर प्रचार आणि प्रसाराचीही अपेक्षा असते.संविधानसाक्षरता वाढविणे ही राज्यकर्त्यांची जबाबदारी असते. घटनादत्त कर्तव्य असते.पण त्याऐवजी गेल्या काही वर्षात याबाबतची निरक्षरता अवाक्षरताच वाढत आहे हे कटू सत्य आहे.
स्वतंत्र भारताचा एकमेव धम्म ग्रंथ, धर्मग्रंथ,तत्वग्रंथ फक्त आणि फक्त भारतीय राज्यघटनाच आहे.त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची राजकीय,आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक अशी सर्व धोरणे त्या बांधिलकीतून जपली गेली पाहिजेत. संविधानाशी बांधिलकी याचाच अर्थ जनतेशी बांधिलकी हा गृहीत आहे.प्रत्येक लोकशाही राज्याला राज्यघटना म्हणजे मूलभूत कायदा आवश्यकच असतो. कारण त्या आधारे आपण आपल्या पूर्व परंपरांपासून भविष्याच्या दिशेपर्यंतची काही योजना आखत असतो. काही मूल्ये निश्चित करत असतो.एका अर्थाने राज्याची आधारभूत तत्वे, राज्याचे मूलभूत कायदे, राज्यघटनेच्या आधारे स्पष्ट होत असतात. न्यायव्यवस्था, शासनव्यवस्था, कार्यपालिका, नागरीक ही राज्याची मुख्य अंगे असतात. त्यांची रचना, परस्पर संबंध, त्यांची कार्यकक्षा राज्यघटनेतूनच स्पष्ट होत असते. देशाचे सार्वभौमत्व, राजकीय सत्ता, शासन व्यवस्थेची रचना आणि तिची अंगे, अधिकार आणि जबाबदाऱ्या ,राज्याची मूलभूत उद्दिष्टे वगैरे बाबींचे स्पष्टीकरण राज्यघटनेत केलेले असते.
भारताची राज्यघटना ही घटना समिती भरवून एक कायदा म्हणून संमत झालेली आहे. म्हणूनच ती जनतेच्या प्रतिनिधींनी बनवलेली घटना आहे.तिचे पालन करणे हे राज्यकर्त्यांचे अग्रक्रमी कर्तव्य आहे. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील लोकशाही व उदारमतवादी विचारधारा, महात्मा गांधींची विचारधारा ,डॉ.आंबेडकरांचा समाज सुधारणावाद, पंडित नेहरूंचा समाजवाद अशा विविध प्रवाहंचा प्रभाव भारतीय राज्यघटनेवर नैसर्गिकपणे पडलेला आहे.तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आणि म्हणूनच जगभर भारतीय राज्यघटनेला आधुनिक काळातील महत्त्वाचा सामाजिक दस्तऐवज असे मानले जाते.ज्या राज्यकर्त्या वर्गाची भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनातील भूमिका ब्रिटिश धार्जिणी होती ,त्यांना तिरंग्या विषयी प्रेम नव्हते, फिरंग्यांचे हस्तक होते ,महात्मा गांधींविषयी द्वेष होता, डॉ.आंबेडकरांचा समाज सुधारणेपेक्षा मनुस्मृति जवळची वाटत होती, पंडित नेहरूंचे भरभक्कम योगदान असूनही ते अमान्य करण्यात कृतकृत्यता वाटत होती ,आणि एकूणच या देशाच्या गंगा जमुनी परंपरेशी ज्यांचे सुसंवादी नातेच नाही अशा विचारधारेची मंडळी जेव्हा देशातील अनेक राज्यात आणि केंद्रस्थानी ही सत्तेवर येतात तेव्हा त्यांची जनतेप्रतीची बांधिलकी केवळ सत्तालोभी स्वरूपाची आहे हे स्पष्ट होते.
गेल्या पंच्याहत्तर वर्षाच्या स्वातंत्र्योत्तर कालखंडाचा विचार करता आज देशामध्ये महागाईचा दर सर्वोच्च आहे. सर्वसामान्य माणसाचे कंबरडे महागाईने मोडलेले आहे. बेरोजगारीचा दर प्रचंड वाढलेला आहे.करोडो लोक बेरोजगार झालेले आहेत. सरकारी धोरणामुळे हे झालेले आहे .दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याची भाषा इतर अनेक घोषणाबाजी प्रमाणे लोणकढी थाप ठरली आहे. देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणाविरोधी बोलणे हा देशद्रोह ठरवला जातो आहे . इलेक्ट्रॉन निवडणूक रोख्यांसारखे लबाडीचे व्यवहार केले जात भ्रष्टाचाऱ्यांना पावन करून आपल्या पक्षात घेतले जात आहे.जनतेच्या जीवन – मरणाच्या जमिनीवरच्या प्रश्नांची चर्चा न करता हवेतले प्रश्न उभे करून केवळ निवडणूक केंद्रित राजकारण पुढे रेटले जात आहे .बहुसंख्यांकवादी धर्मांध राजकारण जाणीवपूर्वक पुढे केले जात आहे. आणि समाजातील तथाकथित मध्यमवर्गाला व्होटबँक बनवून त्याची विचारप्रक्रिया कुंठित केली गेली आहे. वास्तविक हा मध्यमवर्ग व नवंमध्यमवर्ग पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारच्या मुळेच आर्थिकदृष्ट्या स्थिर झाला आहे. याचे भान या वर्गाने मोठ्या प्रमाणात सोडण्याचा कृतघनापणा केला आहे. आर्थिक स्थैर्य प्रमाणापेक्षा जास्त लाभल्याने त्याच्या डोक्यातील मानवधर्मापेक्षा,स्वधर्मप्रेमापेक्षा परधर्मद्वेष वाढत चालला आहे. तो वाढता राहावा असे साहित्य ,कला ,चित्रपट ,समाज माध्यम अशा सर्वांच्या आधारे एक वातावरण निर्मिती केली जात आहे.
राज्यकर्त्यांच्या बांधिलकीचा विचार करत असताना त्यांच्याकडे ‘ जन की बात ‘समजून घेण्याची कुवत असणे महत्त्वाचे असते.पण सातत्याने ‘ मन की बात ‘ जनतेच्या माथी मारली जाते असे दिसते.विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या अवघ्या दहा वर्षातील काळात देशात पन्नासाव्या स्थानावर असलेला एखादा उद्योगपती जगात दोन नंबरच्या स्थानावर जातो ही गोष्ट महत्त्वाची गोष्ट आहेच.पण त्याच वेळी या
दहा वर्षात लाखो लघुउद्योग, उद्योग बंद पडले,करोडो लोक बेरोजगार झाले.याचाही विचार करावा लागेल .कारण सत्तेची बांधिलकी केवळ बगलबच्चा उद्योगपतींसाठी नसते तर आम जनतेप्रती असणे महत्त्वाचे असते.
राज्यघटना मंजूर होत असताना घटना समितीच्या सभेत २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी डॉ.आंबेडकर म्हणाले होते, ‘….सामाजिक क्षितिजावर स्तरात्मक असमानता आहे. त्यात काही वरिष्ठ आणि बरेचसे कनिष्ठ पातळीवर आहेत. आर्थिक क्षितिजावर मूठभर लोक गर्भ श्रीमंत आहेत तर बहुसंख्य अतिशय दारिद्र्याने पिचलेले आहेत.अशावेळी आपण एका विरोधाभासाच्या नव्या युगात प्रवेश करत आहोत. ही विरोधात्मक परिस्थिती आपण किती काळ ठेवणार आहोत ? जर आपण लवकरात लवकर या विरोधाभासाचे वातावरण दूर करू शकलो नाही तर घटना समितीने परिश्रमपूर्वक तयार केलेली राजकीय लोकशाहीची इमारत जे विषमतेचे बळी ठरतील त्यांच्याकडून उखडली गेल्याशिवाय राहणार नाही.’ बाबासाहेबांचा तो इशारा आज नव्याने ध्यानात घेण्याची गरज आहे कारण अलीकडे हीच स्तरात्मक विषमता कमालीच्या वेगाने वाढत आहे याचे भान सत्ताधाऱ्यांनी ठेवण्याची नितांत गरज आहे.
भारत हे सार्वभौम लोकशाही लोकसत्ताक राज्य आहे. या राज्यात अंतिम सत्ता लोकांची म्हणजे जनतेची आहे .राजाची सत्ता असणारी राजेशाही असते ,साम्राज्याची सत्ता असलेली साम्राज्यशाही असते.तसेच लोकांची सत्ता असणारी लोकशाही अभिप्रेत आहे .वंशपरंपरागत राजेशाहीला मान्यता नाकारून भारतीय राज्यघटनेत लोकांचे सार्वभौमत्व स्वीकारलेले आहे .ग्रामपंचायत सदस्या पासून ते सर्वोच्च अशा राष्ट्रपतीपदापर्यंतची निवड लोकशाही मार्गाने लोकांकडूनच केली जात असते. या सार्वभौमत्वामुळेच भारत बाह्य शक्तींच्या आणि सत्ता केंद्रांच्या नियंत्रणापासून मुक्त राहू शकतो. या देशाचा प्रत्येक नागरिक या देशातील सत्तेचा मालक, चालक बनू शकतो. हे या व्यवस्थेचे वास्तव आहे. पण आज सर्व काही ठरवणारे ते तेच म्हणजे सत्ताधारी ही भावना तयार झाली आहे. याचे कारण लोकांच्या सार्वमत्वाची संकल्पना समजून घेण्यात आणि देण्यात आम्ही कमी पडलो. लोकांच्या सार्वभौम सत्तेचे व लोकशाहीचे भले होणार असेल तर ते लोकच करणार. आणि वाटोळे करून ठोकशाहीची राजवट आणायची असेल तर तेही लोकच करणार.
याचाच अर्थ लोक हीच शक्ती सर्वात महत्त्वाची आहे ती राज्यघटनेला अभिप्रेत असणाऱ्या मार्गाने कशी जाईल हे पाहणे, त्यासाठी प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी सर्वसामान्य माणसातून उभी राहिलेली लोकचळवळ सतत जागृत आणि क्रियाशील राहिली पाहिजे.जनतेनेच ती ठेवली पाहिजे.अशावेळी राज्यकर्त्यांना जनतेच्या प्रश्नांवरच धोरणे आखायला लावण्यासाठी जनतेने आपली बांधिलकी संविधानाप्रती बळकट करण्याची गरज आहे. सत्ताधारी येतील,जातील,उततील, माततील पण जनतेने संविधानाप्रती आपली बांधिलकी सक्रिय करणे हे फार महत्त्वाचे आहे. संविधान साक्षरता जनतेत आल्याशिवाय राज्यकर्त्यांची जनतेप्रती बांधिलकीची चर्चा सुदृढ पणे करता येणार नाही.काही राजकीय पक्षातील धोरण ठरवणारी मंडळी राज्यघटना काहीही सांगू आम्हाला वाटेल तशीच धोरणे आम्ही आखणार असे मनाशी ठरवूनच काम करत असतात. सत्ता राबवत असतात .याचे कारण राज्यघटना स्वतः काहीच करत नसते. तिने सांगितलेल्या तत्त्वज्ञानाची अंमलबजावणी राज्यकर्त्यांनी करायची असते. समाजातील शेवटच्या माणसाला आर्थिक, सामाजिक, राजकीय ,संस्कृतिक अशा सर्व प्रकारचा न्याय राज्यघटना देते असा घटनाकारांचाही दावा नव्हता. पण राज्यघटनेच्या सरनाम्याला ,राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वांना समाजातील शेवटच्या माणसाच्या विकासासाठी कसे वापरता येईल ही इच्छाशक्ती सत्ताधारी वर्गाने दाखवण्याची गरज असते. आजची सर्वांगीण विषमतावादी परिस्थिती आणि राज्यघटनेच्या तत्त्वज्ञानासमोर निर्माण झालेली आव्हाने ही घटनेची नव्हे तर कमकुवत राजकीय सत्ताधारी इच्छाशक्तीची निदर्शक आहेत. म्हणूनच सत्ताधाऱ्यांनी जनतेप्रती आपली बांधिलकी वाढवणे याचाच अर्थ घटनेप्रती आपली बांधिलकी वाढवणे हा आजचा कळीचा मुद्दा आहे. अंतिम सत्ता लोकांची असते हा आत्मविश्वास प्रत्येक नागरिकांनी बाळगणे हाच या परिस्थितीवरचा सर्वोत्तम उपाय ठरू शकतो.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार म्हणून सुपरिचित आहेत.)