प्रेस मीडिया लाईव्ह :
रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने दिनांक 10 मार्च 2017 रोजी त्यांच्या प्रकाशनामध्ये नोटाबंदीचा परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रावर विपरीतपणे झाला आहे असे म्हटले आहे. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 च्या नोटबंदीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना अचानकपणे घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयामुळे झालेल्या मृत्यूची कोणतीही दखल घेतलेली दिसत नाही. कोणत्याही सिरीजच्या नोटा रद्द करणे किंवा त्या पुन्हा चलनात आणणे किंवा नोटबंदी करणे यामध्ये केंद्र सरकारने काय भूमिका घ्यावी याविषयीच्या संवैधानिक मुद्यावर अपेक्षित निकाल देण्यास सर्वोच्च न्यायालय सपशेल अपयशी ठरले आहे. या प्रश्नाला उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाने भविष्यात चलनच धोक्यात आणले आहे.
नेहमी बँकेतल्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय आरबीआय घेते केंद्र सरकार घेत नाही. मागे 1978 मध्ये 10000 रुपये चलनाची नोट बंद करण्याचा निर्णय आरबीआय ने घेतला होता आणि भारत सरकारला कळवला होता. हे अगोदरचे उदाहरण असताना सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर कोणतीही टीका टिपण्णी केली नाही. आरबीआयच्या कायद्याप्रमाणे Section 22 मध्ये रिजर्व्ह बँकेलाच बँक नोट जारी करण्याचा अधिकार आहे. केंद्र सरकारला नोटा प्रिंट करण्याचा, वितरीत करण्याचा अथवा रद्द करण्याचा अधिकार नाही. रिझर्व बँक केंद्र सरकारच्या आणि इतर भागधारकांच्या सल्ल्याने बँक नोटांची संख्या आणि नोटांची छपाई करते. RBI Act, 1934 प्रमाणे Section 22 मधील Sub Section 2 मध्ये दिल्याप्रमाणे आरबीआयला केंद्रिय बोर्डाच्या शिफारशी नुसार बँक नोट चलनातून काढून टाकता येते. रुपयाची क्रयशक्ती स्थिर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय खूप पुढे जाऊन निकाल देऊ शकले असते, परंतु हा निकाल उपरोक्त कलमे तुष्टीकरणाशिवाय काही नाही. हे एक चांगले झाले की, न्यायमूर्ती नागरत्न म्हणाले, नोटाबंदीचा निर्णय हा बेकायदेशीर आहे आणि यामध्ये आरबीआयने स्वतःची स्वतंत्र बुध्दी न वापरता 24 तासात केलेला निर्णय आहे. तथापि, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच की, नोटाबंदीच्या बेकायदेशीर आणि अनियमिततेच्या निर्णयामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या मृत्यूची जबाबदारी कोणाची ?
अॅड. प्रकाश आंबेडकर
माजी खासदार तथा अध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी