सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर निवडणूक आयोग पुन्हा तयारीला लागला आहे.
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
राज्यातील प्रलंबित निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवडय़ांत जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर निवडणूक आयोग पुन्हा तयारीला लागला आहे.प्रभाग रचना, आरक्षण, मतदार याद्या तसेच नामनिर्देशनाची तारीख या सर्वांसाठी लागणारा कालावधी हा पाच ते सहा महिन्यांचा असल्याने निवडणुकांचा बार दिवाळीनंतर उडणार हे जवळजवळ निश्चित मानले जात आहे. दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांसाठी न्यायालयाने ठरवून दिलेली ट्रिपल टेस्ट पार करण्यासाठी राज्य सरकारनेही पंबर कसली असून यासाठी कायदेतज्ञांचा सल्ला घेतला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून आज या निर्णयाचे विश्लेषण करण्यास सुरुवात झाली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली 'वर्षा' निवासस्थानी बैठक पार पडली. या बैठकीला मंत्र्यांबरोबरच मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, महाअधिवक्ता आशुतोष पुंभकोणी, ग्रामविकास व नगरविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालासंदर्भात चर्चा केली. ही बैठक सुमारे दीड तास चालली.
राज्य निवडणूक आयोगाकडे लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा नेमका अर्थ काय याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कायद्यात सुधारणा होण्याआधी म्हणजे 11 मार्चपूर्वी जी तयारी केली आहे तेथून निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात करायची आहे. मात्र दुसरीकडे राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा करून आपल्याकडे घेतलेले अधिकारही अबाधित ठेवण्यात आले आहेत, याचा नेमका अर्थ काय यावर दीड तास या बैठकीत विचारविनिमय करण्यात आला. ज्या निवडणुकांची मुदत 11 मार्चआधी संपलेली आहे त्या निवडणुका पूर्वीच्या कायद्यानुसार म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या तयारीनुसार, तर ज्यांच्या मुदती येत्या काळात संपतील. त्यांच्या निवडणुका मात्र सुधारित कायद्यानुसार होतील, असा एक अर्थ या बैठकीत काढण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते…
या सर्व याचिकांच्या निकालांच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असल्याने ती सुरू ठेवावी. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ती पुनर्रचना त्यानंतर होणाऱया निवडणुकांना लागू होईल. त्यासाठी साधारण 2486 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे आवश्यक असल्याने घटनेतील तरतुदींनुसार त्यांची विहित पाच वर्षांची मुदत पूर्ण होण्याआधी घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम अपेक्षेप्रमाणे सुरू व्हायला हवा. 10 मार्चला जी स्थिती होती त्यानुसार पुन्हा तयारी सुरू करून आजपासून दोन आठवडय़ांच्या आत निवडणूक कार्यक्रमाची सूचना काढावी. निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम कोणत्याही अडथळय़ाविना पार पाडला जाईल याची खातरजमा करावी तसेच याप्रकरणी जर त्यांना काही म्हणणे मांडायचे असेल तर ते त्यांनी पुढील सुनावणीच्या वेळी म्हणजेच 12 जुलैपूर्वी मांडावे.
कायदेतज्ञांचा सल्ला घेणार
ओबीसी आरक्षणासाठीचा ट्रिपल टेस्टसाठी आवश्यक इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात कसा कसोटीवर उतरेल, ओबीसींचे मागासलेपण कसे सिद्ध होईल तसेच न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत असलेला संभ्रम दूर करून नेमकी दिशा कोणती ठरवता येईल यासंदर्भात कायदेतज्ञांचा सल्ला घेण्यात यावा, असेही या बैठकीत ठरविण्यात आले.