पॉईंट टू बी नोटेड :
विद्यापीठ प्रशासनाचे बदलते स्वरूप:
अधिकाऱ्यांच्या पीएच.डी. संशोधनाचा फार्स.
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
लेखक : डॉ. तुषार निकाळजे :
पुणे : पीएच. डी.संशोधन हा एक शैक्षणिक भाग तर आहे, परंतु याला सामाजिक सन्मान देखील असतो. पीएच.डी. ची नियमावली व प्रत्यक्ष कार्यपद्धती पाहिल्यास भले भले, "नको रे बाबा त्या गावाला जायला "असे म्हणतात. संपूर्ण भारतामध्ये पीएच.डी.उत्तीर्ण संशोधकांची संख्या फक्त ११ टक्के आहे. हे अकरा टक्के म्हणजे एम.ए, एम.कॉम,एम.बी.ए,एम. एस. सी. अशा व इतर पदव्युत्तर परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या व्यक्तींनाच पीएच.डी. प्रवेशासाठी पात्र धरले जाते. ही त्यांची प्राथमिक पात्रता . नंतर प्रवेश परीक्षा,आर्टिकल लिहिणे, मौखिक परीक्षा व नंतर प्रत्यक्ष पीएच.डी .
साठी पात्र. यानंतर पुढील पाच वर्ष पीएच.डी. संशोधन करावयाचे असते. आता आपल्या लक्षात आले असेल की पीएच.डी .किती अवघड आहे.
प्राध्यापकांना पीएच. डी. शिक्षणासाठी पूर्णवेळ दोन वर्षाची वेतनी रजा मिळत असते किंवा फॅकल्टी इम्प्रोवमेंत प्रोग्राम, विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत सॅलरी प्रोटेक्शन मिळत असते. त्याकरिता प्राध्यापक दोन वर्ष सलग सुट्टी टाकून पीएच.डी.चा अभ्यास, संशोधन ,माहिती संकलन करणे, तज्ञांच्या मुलाखती घेणे ,समाजातील व्यक्तींपर्यंत पोहोचणे, त्या विषयाच्या अनुषंगाने समाजाची गरज ओळखणे, त्या अनुषंगाने संबंधित व्यक्ती किंवा साहित्य ग्रंथालयात जाऊन वाचणे व इतरही कष्टप्राय काम करावे लागते. सदर माहिती संकलित केल्या नंतर प्रकरण निहाय लिखाण करण्यात पुढील दोन वर्षे जातात ,त्यानंतर पीएच.डी.प्रबंध टंकलेखन करून घेणे,त्याचे प्ल्यागेरिझम तपासणी, मार्गदर्शकांकडून चर्चा, माहिती तपासून घेणे, या प्रबंधाच्या पाच प्रति तयार करणे, नंतर संशोधन केंद्रामार्फत विद्यापीठात सादर करणे,त्यानंतर मौखिक परीक्षा असा प्रवास असतो.जर संशोधक प्राध्यापक नसेल किंवा नोकरीस नसेल तर त्याला मेरीट प्रमाणे फेलोशीप, स्कॉलरशिप मिळते.काहीवेळा स्टायपेंड देखील मिळतो. कधीकधी संशोधकांना स्टायपंड न मिळाल्याने त्यांनी उपोषणे केल्याची उदाहरणे आहेत. कारण संशोधन केंद्रावरील हॉस्टेलचा खर्च व शुल्क, तसेच संशोधनाचा इतर खर्च परवडणारा नसतो.विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली यांनी वर्ष २००९ मध्ये एक राजपत्र व नियम प्रकाशित केला आहे .त्यामध्ये संशोधन केंद्रावर किमान सहा महिने हजर असणे बंधन कारक केले आहे. त्यामुळे संशोधक किंवा प्राध्यापक संशोधन केंद्रावर दोन वर्ष तरी राहत असतात. ही झाली कथा संशोधक व प्राध्यापकांची.
पण विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांचे पीएच.डी.संशोधन हा एक वेगळा संशोधनाचा विषय आहे. या अधिकाऱ्यांच्या पीएच.डी.संशोधनातील काही मुद्दे पुढील प्रमाणे उपस्थित केले आहे. याचे अवलोकन केले असता अधिकाऱ्यांच्या पीएच.डी.संशोधनाचा एक फार्स किंवा तळे राखील तो पाणी चाखील किंवा शेत खानारे कुंपण हा वेगळा संशोधनाचा विषय होईल. त्यातील काही मुद्दे पुढील प्रमाणे:- पहिली महत्वाची गोष्ट विद्यापीठ अनुदान आयोग,नवी दिल्ली यांनी केलेल्या राजपत्र व नियमानुसार हे अधिकारी संशोधन केंद्रावर सहा महिने हजरच नसतात .विद्यापीठ प्रशासन विभागात सकाळी ९:३० ते सायंकाळी७:३० वाजेपर्यंत काम करणारा अधिकारी अर्थशास्त्र विषयात कशी पीएच.डी. करू शकतो? कदाचित त्याच्या घरी असलेल्या ऊस मळे, पोल्ट्री फार्म,द्राक्षाच्या बागा यांना त्याचा काही उपयोग होऊ शकेल, म्हणून अर्थशास्त्र विषयात पीएच. डी. करत असावा. हा कधीही तळागाळातील व्यक्तींसमोर जाऊन त्यांच्या आर्थिक समस्या किंवा कौटुंबिक समस्यांवर चर्चा केली असल्यास त्याने पुरावा दाखवावा. दुसरा प्रशासकीय अधिकारी ज्याला पाठीचा मणका, कंबर यांचा त्रास आहे, जो चालतानाही मोजून पावले टाकतो असा प्रशासकीय अधिकारी विद्यापीठात पूर्णवेळ काम करून अडीचशे किलोमीटर अंतरावर असलेल्या संशोधन केंद्रावर कधी हजर होता? याचे हजेरी पत्रक तपासल्यावर कळेल. तिसरा प्रशासकीय अधिकारी जो कायदा विभागात कार्यरत आहे,ज्याने विद्यापीठ कायदा याविषयी संशोधन केले आहे, त्याच्या प्रबंधाचा अभ्यास केला तर त्याने फक्त विद्यापीठातील चांगल्या गोष्टींचा उल्लेख केलेला दिसतो.
विद्यापीठातील गैरप्रकार,भ्रष्टाचार ,गुणवाढ प्रकरणे,नोकर भरती गैरप्रकार अशा वेगवेगळ्या वाईट घटनांचा त्याच्या प्रबंधात कोठेही उल्लेख नसतो. या कायदा अधिकाऱ्याच्या मौखिक परीक्षेत विद्यापीठातील सगळेच अधिकारी हजर असतात.त्याच बरोबर कुलगुरू प्र-कुलगुरू, कुलसचिव, दोनशे किलोमीटरवर इतर जिल्ह्यामध्ये राहणारा अधिकार मंडळाचा सदस्य, कामगार संघटनांचे पदाधिकारी ,कर्मचारी देखील हजर असतात. कारण कायदा अधिकारी म्हटला की "आपला कोणता ना कोणता कागद त्याच्या हाताखालून जाणार, मग त्या कागदाचं काही बरं वाईट झालं तर?" कदाचित या भीतीने या कायदा अधिकाऱ्याच्या पीएच.डी. मौखिक परीक्षा हजेरी लावली जाते. याउलट परिस्थिती दुसऱ्या एका बिचाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मौखिक परीक्षेची असते, त्याच्या मौखिक परीक्षेच्या वेळी यामधील एकही अधिकारी नसतो. फक्त दोनच कर्मचारी उपस्थित असतात. याव्यतिरिक्त नियमाप्रमाणे संशोधन केंद्राचा विभाग प्रमुख,मार्गदर्शक, बहिस्थ तज्ञ व पाच सहा विद्यार्थी उपस्थित असतात. हा अधिकारी कोणे एके काळी कुलगुरू कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत असतो. म्हणजे हा अधिकारी इतरांच्या कामाचं नाही, असेच काहीसे चित्र दिसते.
एखादा विद्यापीठ अधिकारी ई-गव्हर्नन्स सारख्या विषयांमध्ये पीएच.डी.उत्तीर्ण होतो. परंतु कार्यालयीन कामकाजात याचा वापर करत नाही.मागील दहा वर्षांमध्ये शासनाने दिलेल्या सूचनांप्रमाणे कार्यालयीन रेकॉर्ड किंवा दस्तऐवज छापू नये व तो संगणक प्रणाली वापरून किंवा डेटा प्रोसेसिंग करून पेपरलेस कामकाज पद्धत वापरून जतन करण्याच्या सूचना दिलेल्या असतानादेखील हा ई-गव्हर्नन्स मध्ये पीएच.डी.झालेला अधिकारी एका वेळेस फक्त सहा महिन्याच्या कालावधीतील रुपये १८ लाख किमतीचे कार्यालयीन रेकॉर्ड छपाई करून घेतो. या अधिकाऱ्याला उत्कृष्ट किंवा गुणवंत अधिकारी म्हणून पुरस्कार दिला जातो. या अधिकाऱ्याविरुद्ध कुलगुरू किंवा कुलसचिव यांचेकडे कर्मचाऱ्यांना क्लेशदायक वागणूक दिल्या प्रकरणी तक्रारी प्रलंबित असताना देखील हीच कृती. हा अधिकारी पीएच.डी.मौखिक परीक्षेच्या वेळी किती खोटं बोलतो? याचे एक उदाहरण,"मी विद्यापीठातील अमुक-तमुक विभागांमधील कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून माहिती घेतलेली आहे, त्यावर आधारित माझ्या पीएच.डी. संशोधनाचा डेटा गोळा केला,"परंतु या अधिकाऱ्याने ज्या विभागात कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केली आहे असे म्हणतात ,त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांकडे चौकशी केली असता अशा प्रकारची माहिती पीएच.डी.करणाऱ्या अधिकारी घेण्यास आलाच नाही,आता असा उलगडा होतो.कुलगुरू कार्यालयात प्रशासकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत असणारा सकाळी ९:३० ते ८:०० वाजेपर्यंत काम करणारा प्रशासकीय अधिकारी पीएच.डी. प्रबंध- संशोधन कसे करू शकतो ? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
कारण कुलगुरू कार्यालयातील कामाची व्याप्ती किती असते हे आपणा सर्वांस माहीत आहे. एकही दिवसाची सुट्टी न घेता हे अधिकारी सर्वेक्षण,ग्रंथालयास भेटी,समाजातील तज्ञ मंडळी- प्राध्यापक,संशोधक, विद्यार्थी, सर्वसामान्य व्यक्ती, अशासकीय संस्था यांना कधी भेटायचं की या सर्वांनाच कार्यालयात किंवा घरी बोलतात व मुलाखती घेतात हे ज्ञात नाही .या सर्वां पैकी आणखी एक तर फारच वेगळा. हा प्रशासकीय अधिकारी अडीचशे किलोमीटर अंतरावरील इतर जिल्ह्यातील विद्यापीठात शास्त्र विषयांमध्ये पीएच.डी.उत्तीर्ण होतो .याआधी मूळ विद्यापीठ कार्यालयातील शैक्षणिक, सभा व दप्तर ,निवडणूक या तीन वेगवेगळ्या विभागांचा कार्यभार सांभाळण्यासाठी सांगितलेले असते व पदभार असतो.मग यामधून या अधिकाऱ्यास संशोधनास वेळ केव्हा मिळतो? माहिती अधिकारामध्ये रजेची माहिती मागविल्यास ०४ वर्षांमध्ये या अधिकाऱ्यांच्या सेवा खात्यातील फक्त २१ रजा वजावट झालेल्या दिसतात. अधिकाऱ्यास वेतनी अथवा विनावेतनी रजा दिलेली नसताना शास्त्र विषयात संशोधन कसे केले? या अधिकाऱ्याने ज्या पर जिल्ह्यामध्ये असलेल्या विद्यापीठातील संशोधन केंद्रामध्ये नाव नोंदणी केलेली असते, त्या विद्यापीठाकडे या अधिकाऱ्याची माहिती मागविल्यास संबंधित विद्यापीठ माहिती देण्यास नकार देते. या दोन विद्यापीठे म्हणजे संगनमत की सामंजस्य करार? ही सर्व माहिती गोळा करून विद्यापीठांच्या कुलगुरू कडे या अवैध प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले असता, त्यावर 'चौकशी करण्याची आवश्यकता नाही 'असे कुलगुरू महोदय कळवितात.या नाण्याची एक दुसरी बाजू म्हणजे अशा प्रकारच्या अधिकाऱ्यास मंत्रालयामध्ये नियुक्ती केली जाते. याकरिता संबंधित विद्यापीठ मंत्रालयाकडे शिफारस करते. असे अधिकारी नंतर मंत्रालयामध्ये रुजू होतात.ही दुर्दैवाची गोष्ट. कालांतराने विद्यापीठांच्या निवडणुका आल्या की अशा प्रकारचा अधिकारी पुन्हा विद्यापीठाकडे प्रस्थान करतो व निवडणूक विभागाचा कार्यभार संभाळतो.म्हणजे या अधिका-याचा वापर राजकारणासाठी केला जातो का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.या सर्व अधिकार्‍यांची पीएच. डी. कशासाठी? त्याचे एक उत्तर म्हणजे हे अधिकारी पीएच.डी. झाल्यानंतर कुलसचिव किंवा कुलगुरू पदासाठी अर्ज करतात. दुसरा फायदा म्हणजे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर कोणत्यातरी महाविद्यालयात पीएच.डी. च्या आधारावर प्राध्यापकांचे पद मिळवितात . एकाच विद्यापीठातील नऊ अधिकाऱ्यांच्या पीएच.डी. अशाप्रकारे झाल्या असतील तर समाजातील सन्माननीय डॉक्टरेट व संशोधनातील अति उच्च पदवी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या पीएच.डी.च्या संशोधनाचा या अधिकाऱ्यांनी केलेला फार्स समजावा का?