पॉईंट टू बी नोटेड:
विद्यापीठ प्रशासनाचे बदलते स्वरूप: बदल्यांचे राजकारण..
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
डॉ. तुषार निकाळजे :
बदली हा शासकीय नियम आहे.हे आपणा सर्वांना माहीत आहे. दरवर्षी जून मध्ये शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होत असतात.त्याकरिता तीन किंवा पाच वर्ष एकाच ठिकाणी नोकरी केलेल्या व्यक्तीची दुसऱ्या ठिकाणी बदली होत असते. जून महिना आला की धडकी भरते. आता आपण कुठे बदलून जातो यामुळे त्रस्त होतात. या बदलांमुळे संपूर्ण कौटुंबिक जीवननही बदलते. पण यास पर्याय नाही.नोकरी करायची म्हटले की कुछ पाने के लिए कुछ खोना पडता है, असेच करावे लागते.संपूर्ण महाराष्ट्रात किंवा देशभरात कर्मचाऱ्यांच्या या बदल्या होत असतात.याकरिता शासनाकडे सध्या सॉफ्टवेअर आहे.त्याद्वारे आपोआपच कोण बदलीस पात्र आहे, हे समजते. त्यांची क्रमवारी तयार केली जाते व त्यानुसार बदल्या केल्या जातात. त्यामुळे भेदभाव किंवा अन्याय होण्याचे प्रकार कमी झाले. वर्ष २००६ मध्ये बदल्यां बाबत विशिष्ट नियमावली तयार करण्यात आली. याला दप्तर दिरंगाई कायदा देखील म्हणतात. या कायद्यान्वये बदल्या कोणाच्या व केव्हा करावयाचे याच्या सूचना दिली जाते. हे झाले सर्वसामान्य. पण विद्यापीठासारख्या व्यवस्थेत बदल्यांचे राजकारण थोडे वेगळेच पहावयास मिळते.याची काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे:- विद्यापीठाचा परिसर तसा फार मोठा नसतो. १००,२०० किंवा ३०० एकराच्या परिसरात ७० किंवा ८० वेगवेगळे विभाग असतात.
नुकतेच एका कर्मचाऱ्याची बदली झाली. या कर्मचाऱ्याची बदली शैक्षणिक प्रवेश विभागातून क्रीडा विभागामध्ये झाली. ही बाब प्रथमत: किरकोळ वाटते.परंतु या कर्मचाऱ्याचा मागील पंधरा वर्षाचा इतिहास पाहिल्यास, यातील विपर्यास कळेल. गेल्या दीड वर्षांमध्ये या कर्मचाऱ्याची ही तिसरी बदली.शैक्षणिक प्रवेश विभागात काम करण्यापूर्वी हा कर्मचारी शैक्षणिक विभागात काम करीत होता, त्यापूर्वी तो क्रिडा विभागात काम करीत होता , दीड वर्षापूर्वी क्रिडा विभागात काम करीत असताना कोविड १९ च्या अनुषंगाने सर्व कामे ठप्प झाली होती. त्यामुळे क्रीडा विभागाचे देखील कामकाज ८० टक्के ठप्प झाले होते. पूर्वी क्रीडा विभागामध्ये कार्यक्रमांची खूपच रेलचेल चालायची. त्यामुळे या कर्मचाऱ्याची कामे करण्यात, माणसे सांभाळण्यात, व्यावसायिक सांभाळण्यात एक प्रकारचे वेगळेच नैपुण्य. हा कर्मचारी गेले वीस वर्ष कामगार संघटनेत पदाधिकारी म्हणून वावरत होता. आता व सध्याही आहे. दीड वर्षापूर्वी क्रीडा विभागातून या कर्मचाऱ्याची बदली शैक्षणिक विभागात झाली. शैक्षणिक विभागात कोणते काम चालते? तर शिक्षक मान्यता, महाविद्यालय मान्यता, तुकडी मान्यता,प्राध्यापकांचे एपीआय, करिअर अडवन्समेंट स्कीम इत्यादी. आपणास लक्षात आले असेलच या कामाचे स्वरूप कशा प्रकारचे असू शकते. यामध्ये सखोल गेल्यास ही तरी गोष्टी लक्षात येईल. हा कर्मचारी खेळाडू देखील नाही.कारण क्रीडा विभागामध्ये शक्यतो खेळाचे ज्ञान असलेला व्यक्ती नेमला जातो.याबाबत नियम नाही. परंतु कार्यालयाचे कामकाज सुरळीत व्हावे म्हणून असे केले जाते. वर्ष २०१४ पूर्वी या क्रीडा विभागामध्ये कार्य करीत असलेले कर्मचारी हे राज्य,राष्ट्रीय खेळाडू होते. सध्या देखील विद्यापीठात किमान सात राज्य स्तरीय खेळाडू असावेत, पण नंतर या क्रीडा विभागात कामगार संघटनांच्या कर्मचाऱ्यांचा शिरकाव झाला. या एकाच कर्मचाऱ्याच्या दीड वर्षांमध्ये तीन बदल्या करताना प्रशासनाने छापील कारण दिले, 'प्रशासकीय सोयीकरिता बदली करीत आहोत'.आता प्रशासनाची की संघटनेमधील या कर्मचाऱ्याची नेमकी कोणती प्रशासकीय सोय आहे? हे आपणास कळणे कठीण आहे. दुसरी बदली विद्यापीठाच्या गृह व्यवस्थापन विभागात केलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याची. हा शिक्षकेतर कर्मचारी एका कामगार संघटनेचा पदाधिकारी, तसेच कुलगुरू महोदयांनी नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त केलेला अधिसभा सदस्य. हा कर्मचारी प्रथम वर्ष बीए- बीकॉम देखील झालेला नाही. गृह व्यवस्थापन विभागामधील एक विभाग म्हणजे वाहन पुरवठा करणारे कार्यालय. या कर्मचाऱ्याची गृह व्यवस्थापन विभागामध्ये बदली झाल्यानंतर पाच ते सात महिन्यानंतर कार्यालयास नवीन चार चाकी गाड्या खरेदी होतात. या गाड्यांची किंमत अंदाजे ८० ते ९० लाख रुपयांच्या जवळपास असते. यापूर्वीच्या गाड्या तंदुरुस्त असतानाही ही कार्यालयाची कोणती सोय? तिसरा बदलीचा प्रकार काही निराळाच. कुलगुरू कार्यालयात सांख्यिकी विश्लेषक हे पद नसतानाही विद्यापीठातील एखाद्या सांखिकी विश्लेषकास कुलगुरू कार्यालयात एअर कंडीशन केबिन देऊन त्याला पदाधिकारी म्हणून नेमणे, याला काय म्हणाल? विद्यापीठ स्थापनेपासून(६०वर्षे) हे सांख्यिकी विश्लेषक पद आरक्षण कक्षा मध्येच जोडलेले. कुलगुरू महोदयांची या सांख्यिकी विश्लेषकावर ही मेहरबानी म्हणावी? जर कुलगुरू सारख्या ठिकाणच्या एखाद्या पदाधिकाऱ्यांनी कुलगुरू कार्यालयात नियुक्त झाल्यानंतर दीड वर्षांमध्ये एखादी नवीन चार चाकी विकत घेतल्यास काय समजावे? या अधिकाऱ्याच्या कामकाजातील काही भागाची तपासणी केल्यास एक गोष्ट निदर्शनास येईल, प्राध्यापकांचे एपीआय किंवा करियर ऍडव्हान्समेंट स्कीम, नवीन महाविद्यालयांचे प्रस्ताव, खरेदी आदेश या गोष्टी फास्ट ट्रॅक वर काम करताना दिसतात.आपणास माहीत आहेच प्राध्यापकांचे एपीआय किंवा करिअर ऍडव्हान्समेंट स्कीम मंजूर झाल्यानंतर त्या प्राध्यापकांना दर महिन्यात पगार वाढ मिळते. बदलीचा आणखी एक प्रकार पहायचा असेल तर प्रशासन विभागात काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचीची पात्रता तपासल्यास, आपणास समजेल प्रशासन विभागामध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांची बदली होते ते कोण असतात? तर ज्यांच्यावर गुणवाढ प्रकरणातील चौकशी समिती, एखाद्या अधिकाऱ्याच्यावर नोकर भरती गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी समिती नेमली आहे व या अधिकाऱ्याचा पुतण्या किंवा भाचा शिपाई आहे, त्या भाचा किंवा पुतण्या असलेल्या शिपायाची प्रशासन विभागामध्ये बदली केली जाते. म्हणजे याचा अर्थ असा समजावा का ही प्रशासन विभागातील सर्व हालचालींची इतंभूत माहिती हा पुतण्या किंवा भाचा त्या अधिकाऱ्याला देईल. याचाच एक प्रकार प्रशासन विभागामध्ये कार्यरत असलेले ९० टक्के कर्मचारी हे वेगवेगळ्या कामगार संघटनांचे सदस्य किंवा पदाधिकारी असतात . पती-पत्नी एकत्रीकरणाचे धोरण शासनाने अग्रेषित केलेले आहे. तरीदेखील विद्यापीठातील पती-पत्नी मधील पतीची बदली पर जिल्ह्यामध्ये केली जाते. एम. फील किंवा पीएच.डी.शिक्षण घेणा-या कर्मचाऱ्याची बदली गोदाम विभागामध्ये केली जाते. शासनाने इतर जिल्ह्यामध्ये पती-पत्नीची बदली करण्यास मनाई केली आहे. विद्यापिठातील माहिती माहिती अधिकार नियमामध्ये मागवून विद्यापीठ प्रशासनास अनियमिततेबद्दल जाब विचाणा-या कर्मचाऱ्याची बदली परजिल्यात केली जाते,अधिका-याशी न पटणाऱ्या कर्मचाऱ्याची बदली करण, आपणास हव्या असलेल्या कर्मचाऱ्याची आपल्या विभागात बदली करवून घेणे, कामगार संघटनेच्या कामचुकार कर्मचाऱ्याची किंवा त्याच्या भावाची बदली कमी काम असलेल्या ठिकाणी करणे किंवा करवून घेण्याचा प्रकार वेगळाच. एखाद्या विद्यापीठामध्ये समजा चार कर्मचारी संघटना असतील व जर एखाद्या विभागात ५६ कर्मचारी असतील तर यातील संघटनेमधील कर्मचारी व प्रशासन विभागाच्या मर्जीतील काही कर्मचारी यांची बदली या विभागांमध्ये केले जाते. म्हणजे या ५६ जागांचे वाटप चार भागांमध्ये केले जाते. अगदी राजकारणाप्रमाण सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष, युती पक्ष, अपक्ष व प्रशासन असे योग्य प्रमाणात जागा वाटप होऊन बदल्या केल्या जाणात..प्रशासन विभागाचा प्रमुख अपात्र ठरलेला,त्या प्रशासन विभागाकडून याव्यतिरिक्त कोणती अपेक्षा करावी? ८०० ते ९०० कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत असलेल्या दोनशे किंवा तीनशे एकर परिसरात विद्यापीठाच्या प्रशासनाची ही प्रशासकीय सोय का राजकारण्यांची सोय यावर विचारमंथन होणे आवश्यक आहे.