पॉईंट टू बी नोटेड: विद्यापीठ प्रशासनाचे बदलते स्वरूप: कुलगुरूंच्या पात्रतेच क्रेडिट कार्ड

 पॉईंट टू बी नोटेड : 

   विद्यापीठ प्रशासनाचे बदलते स्वरूप : कुलगुरूंच्या पात्रतेच क्रेडिट कार्ड

प्रेस मीडिया लाईव्ह : 

डॉ. तुषार निकाळजे :

सध्याचे युग हे तंत्रज्ञानाचे युग म्हणून ओळखले जाते. नित्यनियमातील व्यवहार हे तांत्रिक स्वरूपाचे झाले आहेत. सध्या गुगल पे, फोन पे, आरोग्यविषयक ॲप असे वेगवेगळे ॲप द्वारे आपले जीवन चालू आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे दैनंदिन आर्थिक व्यवहार. या आर्थिक व्यवहारांमध्ये विमा, टॅक्स व क्रेडिट कार्ड वापरात आले आहे. या सर्वांमध्ये क्रेडिट कार्ड हा प्रकार महत्त्वाचा मानला जातो. क्रेडिट कार्ड म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला एखाद्या बँकेने, पतसंस्थेने त्याच्या ऐपतीपेक्षा दिलेले जास्त रकमेच्या खर्चाची सूट . परंतु हे क्रेडिट कार्ड व्यक्ती निहाय बदलत असते. त्याकरिता  वेगवेगळ्या व्यक्तींकडून माहिती गोळा केली जाते. या गोळा झालेल्या माहितीनुसार एखाद्यास रुपये ५ हजार, एखाद्यास १० हजार, एखाद्यास १ लाख रुपये, एखाद्यास पाच लाख रुपये क्रेडिट कार्ड द्वारे उधारी पद्धतीने रक्कम खर्च करण्यास एक प्रकारची परवानगीच दिलेली  असते. सध्या काही विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंची पदे रिक्त झाली आहेत. 

या पदांकरिता काही इच्छुक उमेदवार प्रयत्न करीत आहे.कुलगुरू पदाकरिता अशा प्रकारचे क्रेडिट कार्ड तयार झाल्यास योग्य व्यक्तीस हे कार्ड स्वॅप करून मुलाखतीस किंवा अर्ज भरण्यास परवानगी मिळू शकेल व अशीच व्यक्ती भविष्यात कुलगुरूसाठी पात्र होऊ शकेल. हे क्रेडिट कार्ड ज्या पात्र व्यक्तीस मिळेल, त्यानेच अर्ज भरावा असे काहीतरी घडावे. याचा एक फायदा होईल, या क्रेडिट कार्ड मध्ये जी माहिती भरलेली आहे त्यामध्ये राजकारणाचा शिरकाव होणार नाही. म्हणजे वशिलेबाजीला आळा. हे क्रेडिट कार्ड तयार करताना एखाद्या तांत्रिक कंपनीस आमंत्रित करून त्यांच्याकडे इच्छुक व्यक्तींनी किंवा उमेदवारांनी आपली माहिती अपलोड करावी. म्हणजे त्या माहितीचे छाननी व तालनिकरण होऊन योग्य उमेदवारास हे कार्ड मिळेल. याचे कारण काही उमेदवार किंवा व्यक्ती कुलगुरू पदासाठी पात्र होण्यासाठी कोणतेही फुटकळ अनुभव अर्जामध्ये नमूद करून अर्ज सादर करीत असतात. अगदी अनुभव म्हणून चार दिवस एखाद्या ठिकाणी काम केले असल्यास किंवा वर्षभर एखाद्या ठिकाणी पदभार सांभाळला असल्यास, तो एक मोठा अनुभव म्हणून आपल्या बायोडाटा मध्ये लिहीतात. याचे एक उदाहरण पुढील प्रमाणे  देत आहे. सध्या कुलगुरू पदासाठी काही उमेदवार इच्छुक आहेत किंवा रेसमध्ये आहेत असे ऐकिवात आहे. त्यातील एखाद्या व्यक्तीची माहिती पुढीलप्रमाणे असल्यास त्याला पात्र समजावे किंवा नाही? समजा हा उमेदवार वयाची पन्नाशी देखील गाठलेला नसेल, सध्या एखाद्या विद्यापीठाच्या कुलसचिव पदावर तीन ते चार वर्षे कार्यरत असेल व त्याचा अठरा वर्षांचा शैक्षणिक(अकॅडमिक) अनुभव असेल, त्याचबरोबर तो माजी अधिष्ठाता असेल, माजी प्राध्यापक, माजी संचालक, इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स कमिटी, पीएच.डी.धारक, परदेशातील दोन विद्यापीठांमध्ये व्हिजिटिंग फॅकल्टी म्हणून काम केले असेल, धोरणात्मक व्यवस्थापन, उदयोन्मुख अर्थशास्त्र या विषयांमध्ये विशेष रस असेल, माजी विद्यार्थ्यांच्या असोसिएशनचा अध्यक्ष किंवा संचालक असेल, एक वर्ष प्रभारी वित्त व लेखा अधिकारी म्हणून काम पाहिले असेल, एक वर्ष  ओ.एस.डी.म्हणून काम पाहिले असेल, ३७  रिसर्च पेपर प्रकाशित केले असतील,एक-दोन पुस्तके लिहिली असतील, अशा व्यक्तीने कुलगुरू पदासाठी अर्ज करताना त्यास जे क्रेडिट कार्ड मिळाले असेल ते क्रेडिट कार्ड देण्यापूर्वी पुढील गोष्टींची छाननी केल्यास हा उमेदवार खरोखरच कुलगुरू पदाच्या लायकीचा किंवा पात्रतेचा आहे किंवा नाही? हे समजेल. त्याकरिता वरील माहितीची पुढील प्रमाणे छाननी-तपासणी करणे आवश्यक आहे. हा उमेदवार उदयोन्मुख अर्थशास्त्र या विषयांमध्ये विशेष रस असलेला सांगतो,परंतु एखाद्या पदावर काम करताना त्याने घेतलेल्या अवैध मानधनाची चौकशी किंवा आक्षेप आला असेल, तर त्याला काय म्हणावे? हा उमेदवार धोरणात्मक व्यवस्थापनामध्ये देखील विशेष रस दाखवतो. परंतु हा ज्या ठिकाणी काम करत असतो त्याच्या हाताखाली असलेला एखादा  अधिकारी अपात्र ठरल्यानंतर  त्याला क्षमापित करतो. एवढेच नव्हे तर प्रशासनाचा संपूर्ण कारभार त्या अपात्र व्यक्तीच्या हाती देतो. सहा- आठ महिने अधिष्ठाता म्हणून काम केल्याने नंतर उमेदवारास एखाद्या विभागाचे प्रभारी विभाग प्रमुख पद ज्यावेळेस दिले गेले, त्यावेळची एखादी घटना क्रेडिट कार्ड देणाऱ्या समितीने तपासावी, म्हणजे उमेदवाराने ज्यावेळी प्रभारी प्रमुख पद स्वीकारले होते, त्यावेळी जून महिन्यामध्ये होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ॲडमिशनची चुकीची बिंदु नियमावली तयार केल्यामुळे प्रसार माध्यम व सामाजिक कार्यकर्ते यांनी आक्षेप घेतल्याने ती ॲडमिशनची यादी रद्द केल्याचे निदर्शनास येईल. सदर उमेदवाराने ३७  ते ३८  संशोधन निबंध शोध पत्रिकेमध्ये प्रकाशित केलेले दिसतील. हे शोधप्रबंध सादर केल्यानंतर त्यांनी काम करत असलेल्या संबंधित विद्यापीठाकडून किंवा कार्यालयाकडून या शोधनिबंधाचे आर्टिकल प्रोसेसिंग फी घेतली आहे का? हे तपासणे. कारण हा अधिकारी जेव्हा व्यवस्थापन परिषदेने संशोधकांना मंजूर केलेले आर्टिकल प्रोसेसिंग फी देत नाही किंवा अधिकार नसतानाही त्यामध्ये आडकाठी आणतो, तर हा उमेदवार कुलगुरू पदासाठी पात्र आहे का ? पहिल्या परिच्छेदातील नमूद केलेल्या बायोडाटा मध्ये परदेशी विद्यापीठांमध्ये व्हिजिटिंग फॅकल्टी म्हणून काम केल्याचे नमूद केले आहे. परंतु या दोन विद्यापीठांमध्ये किती दिवस? किती तास? काम केल्याचे नमूद नाही.त्याचबरोबर याचे किती पैसे घेतले? स्वतःचा किती खर्च केला? याची माहिती नाही. उमेदवारास जेव्हा वित्त व लेखा अधिकार्‍याचे एक वर्षासाठी प्रभारी पद दिलेले असते, त्यावेळचे काही रेकॉर्ड तपासल्यास पुढील काही गोष्टी निदर्शनास येतील. कर्मचाऱ्यांनी मागणी केलेले ओव्हर टाईमचे पैसे अडवणूक, परंतु कर्मचारी संघटनांनी त्यांना भेट दिल्यानंतर त्वरित मंजूर. एखाद्या  संशोधकाचा एक लाख रुपयाचा  संशोधन प्रस्ताव तीन महिने रखडून किंवा प्रलंबित ठेवून त्यावर कोणतीही कार्यवाही नाही. विद्यापीठ हे उच्च शिक्षण व संशोधनाला प्रोत्साहन देते असे भाषणात सांगणे,याची तुलना करावी. यादरम्यान संशोधनाऐवजी बांधकाम,तारेचे कुंपण बांधकाम, खरेदी आदेशांवर फास्ट ट्रॅकवर काम करणे, परंतु परीक्षा विभागातील विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रक व उत्तीर्ण प्रमाणपत्र छपाई करत  असलेल्या खरेदी आदेशावर तीन महिने उशिरा कार्यवाही केल्याने विद्यार्थी- पालक- महाविद्यालय व परीक्षा विभागातील कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावर झालेली टीकेची झोड, यास कारणीभूत कोण?   उमेदवाराने १७  ते १८  वर्षे शैक्षणिक (अकॅडमिक) अनुभव असल्याचे सांगितले असल्यास हा सर्व अनुभव तपासावा. यामधील तात्पुरत्या, एकत्रित, विद्यापीठ फंडातील अंशकालीन पदांवर नेमून दिलेल्या कामाचा उल्लेख वगळण्यात यावा. कारण भविष्यामध्ये कुलगुरू झाल्यानंतर अशा तात्पुरत्या एकत्रित किंवा अंशकालीन प्राध्यापक पदाचा सेवाकाल विद्यापीठ अधिकार मंडळामार्फत मंजूर करून घेऊन मागील फरकासह वेतन, भत्ते मागणी केल्याची उदाहरणे आहेत.पश्चिम बंगाल मधील विद्यापीठांत एक  ऐतिहासिक निर्णय होण्याची शक्यता आहे.आता विद्यापीठांचे कुलपती राज्यपाल नाही,तर मुख्यमंत्री असणार आहेत. नियमातील या बदलाबाबत हालचाली चालू आहेत. परंतु ही अवघड बाब आहे. त्याकरिता संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ मध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे. याचा परिणाम नागरी सेवा नियमातदेखिल दुरुस्त्या कराव्या लागतील. या पार्श्वभूमीवर कुलगुरू रेसमधील  काही उमेदवारांनी आता आपला  मोर्चा मंत्रालयाकडे वळविला आहे. हे काहीही असले तरी भविष्यात व या तांत्रिक युगात कुलगुरू पदासाठी एक क्रेडिट कार्ड तयार करण्यात यावे. हे क्रेडिट कार्ड जगभरातील कोणत्याही विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदासाठी वापरताना स्वॅप केल्यास तो पात्र की अपात्र याचे पितळ उघडे पडेल.

Post a Comment

Previous Post Next Post