पॉईंट टू बी नोटेड:
स्वरूप: बौद्धिक संपदेच्या नावाखाली हुकुमशाहीचा वापर.....
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे : दिनांक २३ मे २०२२ रोजी शासनाने कर्मचारी व अधिकारी यांचे करिता बायोमेट्रिक हजेरी पुन्हा नियमितपणे सुरु करावी असे परिपत्रक काढले. गेल्या तीन वर्षांमध्ये कोविड १९ म्हणजे कोरोना या जागतिक महामारीच्या काळातील सतर्कतेचा भाग म्हणून कर्मचारी व अधिकारी यांची बायोमेट्रिक हजेरी रद्द करून हजेरीपटावर स्वाक्षरी( म्हणजे पूर्वी हजेरी पत्रक होते तसे हजेरी पत्रकावर) ग्राह्य धरण्यात येत होत्या. परंतु इतर व्यवस्थांपेक्षा विद्यापीठातील प्रशासकीय बौद्धिक संपदा यांची गोष्टच न्यारी. ते काय कशाचा अर्थ काढतील याचा नेम नाही.
पण आपणास प्राप्त असलेल्या बौद्धिक संपदेचा ते समाजाभिमुख कार्य करण्यापेक्षा स्वतःचे अस्तित्व दर्शविण्यासाठी वापर करतात ,हे पुढील बाबींवरून निदर्शनास येईल.वर नमूद केल्याप्रमाणे शासनाने २३ मे २०२२ रोजी बायोमेट्रिक हजेरी पुनश्च सुरू करण्याबाबत प्रकटन केले. गेल्या तीन वर्षात कोविड-१९ च्या निमित्ताने बायोमेट्रिक बंद होते. परंतु विद्यापीठातील बौद्धिक संपदा असलेल्या तज्ञांनी ऑक्टोबर २०२० मध्ये बायोमेट्रिक हजेरी सुरू केले असल्याचे निदर्शनास आले. त्यासंदर्भातील विद्यापीठ परिपत्रके देखील काढली गेली, त्यामध्ये शासनाच्या कोणत्याही परिपत्रकाचा अथवा आदेशाचा उल्लेख नाही. उलट कोविडच्या कालावधीमध्ये जादा वेळ काम करणाऱ्यांवर बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक असल्याचे परिपत्रकात नमूद केले .कोविड १९ या कालावधीमध्ये बऱ्याच वेळा ५० टक्के हजेरीबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला होता. यामुळे सामाजिक अंतर राखून या महामारीचा प्रसार होऊ नये व धोका उत्पन्न होऊ नये हा शासनाचा हेतू. परंतु विद्यापीठाच्या महाभागांनी याकडे दुर्लक्ष केले. जे कर्मचारी प्रत्यक्ष कार्यालयात हजर होते त्यांनी जीव मुठीत घेऊन प्रामाणिकपणे काम करत असताना व काही काळ ज्यादा वेळ काम करावे लागत असेल तर ते देखील केले.त्याकरिता देण्यात येणारा ओवहरटाईमचा भत्ता रुपये ४० ते ८० रुपये प्रति तास( रोज रुपये ८० ते १५० व महिन्यातील २० दिवसांचे तीन हजार रुपये) मिळविण्यासाठी हा बायोमेट्रिक हजेरीचा प्रकार विद्यापीठाने सुरू केला. महिन्याकाठी कर्मचार्‍याला दोन ते तीन हजार रुपये ओव्हर टाईमचे पैसे मिळण्यासाठी जीव धोक्यात घालण्याची त्यावेळी कसरत केली. हे एवढ्यावरच थांबले नाही, तर विद्यापीठाने जून २०२१ मध्ये विद्यापीठ आवारात फिरण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांमार्फत वर्षाकाठी पाच ते सहा हजार रुपये शुल्क आकारण्याचे जाहीर केले. यावर काही सामाजिक कार्यकर्ते, प्रसार माध्यम यांनी शिक्षण मंत्र्यांकडे तक्रार केल्यानंतर माननीय शिक्षणमंत्र्यांनी हा निर्णय रद्द करण्याचा आदेश विद्यापीठांना दिला.
वरील दोन परिस्थितीवरून असे वाटते की विद्यापीठाच्या फंडामध्ये वर्ष २०२० ते २०२२ या कालावधीत बरीच घट झाली असावी. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोग व शासन यांनी कमी निधी दिल्यामुळे ही काटकसर असावी. परंतु दुसऱ्या एका घटनेच्या येथे उल्लेख करणे आवश्यक आहे.विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या अवैध भत्यांविषयी आता चर्चा सुरू आहे. याचा अर्थ असा काढता येईल का की कर्मचाऱ्यांना काम करूनही वेतन देताना नियमांमध्ये काटेकोरपणा पाहिला जातो ,परंतु अधिकाऱ्यांच्या या अवैध भत्ते देताना कोणतेही नियम पाहिले जात नाही किंवा असलेल्या नियमांना धाब्यावर बसवले जाते. विद्यापीठ आवारात फिरण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांकडून जे शुल्क आकारले जाणार होते, त्याचा वापर अधिकाऱ्यांच्या अशा प्रकारच्या अवैध भत्यांच्या वाटप करण्यासाठी होणार होता का? कोविड १९ या साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव सुरू होण्यापूर्वीच काही विद्यापीठांच्या व्यवस्थापन परिषदेने साधारणतः ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१८ मध्ये विद्यापीठ,महाविद्यालय, विद्यार्थी,पालक,कर्मचारी, प्राध्यापक यांच्यासाठी कामकाजातील कार्यप्रणाली मध्ये सुसूत्रता व जलदता प्राप्त होण्यासाठी आय. एस. ओ. सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासंदर्भात ठराव देखील मंजूर केला होता. परंतु विद्यापीठाच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही.यामुळे विद्यापीठ,महाविद्यालय, विद्यार्थी,पालक, शासन यांना प्रत्यक्षपणे (फिजिकली) एकमेकांसमोर न येता इंटरनेट, संगणक प्रणाली द्वारे त्यांचे प्रश्न सोडवता येणे शक्य होते.परंतु विद्यापीठातील काही बौद्धिक संपदा प्राप्त असलेल्या अधिकाऱ्यांनी याची अंमलबजावणी केली नाही.
यासंदर्भात कोविड १९ या कालावधीत वर्ष २०२० मध्ये ज्या आय.एस.ओ.प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनास लेखी पत्र दिले असता, विद्यापीठ प्रशासनाने त्यावेळी असे उत्तर दिले, "ज्यावेळी आय. एस. ओ. प्रणाली वापरण्याची आवश्यकता वाटेल, तेव्हा यथावकाश याचा विचार केला जाईल".हा प्रकार म्हणजे पुढाऱ्यांसारखाच वाटतो.कारण पुढाऱ्यांच्या कार्यालयात, घरी, इतर ठिकाणी जाताना जसा माणसांचा समूह वारंवार असण्याची आवश्यकता असते, तसेच विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांना आपल्यापुढे कायम समाजाचे प्रश्न मांडण्यासाठी माणसांनी ये- जा करणे आवश्यक वाटते.ही एक मानसिक प्रकारची भूक आहे का? आय, एस. ओ. प्रणाली तयार केल्यास आपणास कोणी विचारण्यास येणार नाही, असे त्यांना वाटत असावे. आणखी एक उदाहरण पुढीलप्रमाणे विद्यापीठांच्या वेबसाइटवर संशोधन व प्रकाशन (रिसर्च अँड पब्लिकेशन) यामध्ये प्राध्यापकांची संशोधन व प्रकाशनाची माहिती असते. परंतु कर्मचाऱ्यांच्या संशोधन व प्रकाशनाची माहिती नसते .याकरिता संशोधक व दहा पुस्तके,३२ लेख लिहिलेल्या एखाद्या कर्मचाऱ्याने वर्ष २०१९ मध्ये प्रशासनामार्फत कर्मचाऱ्यांकरिता अशी सुविधा उपलब्ध करण्यासंदर्भात नवीन प्रस्ताव पाठवल्यास, व्यवस्थापन परिषदे मार्फत मंजूर झालेला प्रस्ताव दोन वर्ष विद्यापीठ प्रशासन विद्यापीठ प्रशासन, रिसर्च पब्लिकेशन डिपार्टमेंट वेबसाईटवर तयारच करत नाही. त्या कर्मचाऱ्याने चार ते पाच वेळा हेलपाटे मारुनही याकडे दुर्लक्ष केले जाते.नाईलाजाने जेव्हा कर्मचारी याबाबत उपोषण करण्याचे पत्र विद्यापीठात देतो, तेव्हा पुढील आठ दिवसांमध्ये विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर कर्मचाऱ्यांच्या संशोधन व शैक्षणिक प्रकाशनांचे पोर्टल चालू होते. भाषणांमध्ये किंवा परिपत्रकांमध्ये,"आम्ही नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना प्राधान्य देतो" असे म्हणणे व वरील बाबतीत कर्मचाऱ्याचे खच्चीकरण करणे हा विरोधाभास का? वरील सर्व बाबींचे अवलोकन केल्यास विद्यापीठातील अधिकारी आपणास प्राप्त असलेल्या बौद्धिक संपदेचा वापर समाजाभिमुख न करता स्वतःची हुकूमशाही चालावण्याकरता करतात का? असे म्हणणे कदाचित योग्य ठरेल, असे वाटते.