कर्जदार - जामिनदार हक्क बचाव संघर्ष समितीचा आरोप..
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
इचलकरंजी / प्रतिनिधी
वस्त्रोद्योग व्यवसायातील मंदी, नोटाबंदी, जीएसटी कर प्रणाली या अडचणींना तोंड देत असतानाच आलेल्या कोरोना महामारीच्या अरिष्टात सापडलेला उद्योजक, सर्वसामान्य कर्जदार व जामीनदार यांच्यावर वित्तसंस्था, सहकारी, राष्ट्रीयकृत बँका, फायनान्स कंपन्यांकडून वसुलीसाठी होत असलेला अन्याय व केली जाणारी आर्थिक पिळवणूक थांबावी व त्यांचे पुनरुज्जीवन व्हावे यासाठी प्रयत्न होण्याऐवजी त्यांच्यावर एकतर्फी व अन्यायी जप्तीसारख्या कारवाया होत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य उद्योजक, कर्जदार व जामीनदार हतबल झाला असून बँकांकडून मालमत्ता जप्त करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप, इचलकरंजी परिसर कर्जदार - जामिनदार हक्क बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुधीर उत्तुरे यांनी पत्रकार बैठकीत बोलताना केला.
इचलकरंजीतील एका राष्ट्रीयकृत बँकेने जिल्हाधिकार्‍यांकडून एका कर्जदाराच्या विरोधात जप्तीचा आदेश मिळवला आहे. तो मिळवताना बँकेने जिल्हाधिकारी यांचीही चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल केली आहे. साडे २२ लाख घेतलेल्या कर्जात व्याजासह साडेसतरा लाख रुपये भरले आहेत. खाते एनपीएची नोटीस मिळाल्यानंतर कर्जदाराने पैशाची जुळवाजुळव करून दोन लाख पंचाहत्तर हजार रुपये भरले व खाते एनपीएतून बाहेर काढले. मात्र त्यानंतर पुन्हा खाते एनपीए झाल्याबाबत नोटीस बँकेने पाठवून विश्‍वासघाती कृत्य बँकेने केले असल्याचा आरोप इचलकरंजी परिसर कर्जदार जामीनदार हक्क बचाव संघर्ष समितीने केला आहे. या संदर्भात बँकेच्या अधिकार्‍यांना भेटल्यानंतर त्यांनी लगेच पैसे भरा अन्यथा जप्ती करून लिलाव करणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्याचबरोबर आणखीन एका मल्टिस्टेट सहकारी बँकेकडूनही अन्याय केला जात आहे. एका कर्जदाराने आपल्या कर्जाचा हप्ता चुकू नये म्हणून सोने तारण कर्ज घेऊन हप्ता भरला. बँकेने टफ सबसिडीसाठी आवश्यक ऑनलाईन अर्ज न केल्याने त्यांची सबसिडी सरकारने नाकारली. त्यामुळे कर्जदार ग्राहक न्यायालयात गेल्याने त्याचा राग धरून बँकेने मुदत असतानाही पैसे भरा अन्यथा दागिन्यांचा लिलाव करू अशी नोटीस पाठवली. त्यामुळे कर्जदाराने सोने तारण खात्याचे पूर्ण पैसे भरले. पण तीन वर्षे लोटली तरी बँकेने त्यांना अजून सोने परत दिले नाही.या दोन उदाहरणांवरून वसुली साठी बँका कोणत्याही थराला जात आहेत हे स्पष्ट होते. या संदर्भात शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. पोलीस तपास करत आहेत. जर सर्व प्रकारच्या वित्तीय संस्थांकडून त्यांना असलेल्या स्वायत्ततेचा दुरुपयोग होणार असेल तर सदरची बाब समाजाच्या व शासनाच्या पटलावर आणण्यासाठी कर्जदार जामीनदार हक्क बचाव संघर्ष कृती समितीला भविष्यात लोकशाही मार्गाने व घटनात्मक चौकटीत निदर्शने, मोर्चा, उपोषण यासारखी आंदोलने करणे भाग पडेल, असा इशाराही समितीचे अध्यक्ष सुधीर उत्तुरे यांनी पञकार बैठकीत बोलताना दिला.
यावेळी समितीचे उपाध्यक्ष सतीश लाटणे, मिलिंद कांबळे, सचिव संजय जकाते, सदस्य मनोहर रेडेकर, तुकाराम आंबोले, महेश धारवट, संजय शिरदवाडे ,संजय वाली ,विनायक शेटके आदी उपस्थित होते.