प्रेस मीडिया लाईव्ह :
महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने ग्राहकांना सुरक्षा ठेव रक्कम भरण्यासाठी विनियमामध्ये सहा हप्त्यांच्या सवलतींची तरतूद केली आहे. तथापि महावितरणने स्वतःच्या सोयीसाठी ही सवलत डावलून हप्ते न देता ग्राहकांनी एकरकमी संपूर्ण रक्कम भरावी अशी मागणी बिले लागू केली होती.त्यामुळे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने विनियमातील तरतूद जाहीर करताच एका दिवसात कंपनीने ग्राहकांना सहा हप्त्यात रक्कम भरता येईल ,असे एसएमएस पाठविण्यास सुरुवात केली आहे.राज्यातील सर्व ग्राहकांनी या सहा हप्त्यांच्या तरतुदीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.
.jpg)
दरवर्षी सुरक्षा ठेवीची पुनर्गणना करण्यासाठी वीज नियामक आयोगाने वितरण परवाना धारकांना अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार आर्थिक वर्ष संपल्यावर, वीज महावितरण कंपनी ग्राहकांचा मागील एका वर्षातील सरासरी वीज वापर व सध्याचे नवीन दर या आधारे नवीन सुरक्षा अनामत रक्कम निश्चित करते व जमा सुरक्षा ठेव कमी असेल, त्या ग्राहकांना कमी असणारी फरकाची रक्कम भरण्यासाठी वेगळे बिल देते. ग्राहकांचा सरासरी वापर कमी असेल अथवा कमी झाला असेल, तर आधी जमा असलेली अतिरिक्त सुरक्षा ठेव रक्कम कमी करून जादा जमा रक्कम ग्राहकांना बिलाद्वारे परत देण्यात यावी अशी तरतूद विनियम क्र. १३.५ मध्ये आहे. तथापि कंपनी स्वतःहून याची अंमलबजावणी कधीही करत नाही. त्यामुळे अशा संबंधित ग्राहकांनी परतावा मागणीचा अर्ज करावा. अर्ज केल्यानंतर पुढील बिलामध्ये समायोजित करून जादा जमा रक्कम परत करण्यात येईल, अशीही तरतूद या विनियम क्र. १३.५ मध्ये आहे. त्याप्रमाणे अतिरिक्त सुरक्षा ठेव रकमेचा परतावा मिळावा अशी मागणी संबंधित ग्राहकांनी करावी असे आवाहन प्रताप होगाडे यांनी केले आहे. सुरक्षा ठेवीच्या बिलांची एकूण रक्कम ही आयोगाने मान्यता दिलेल्या विनियमानुसार आहे. यापूर्वी सुरक्षा ठेव सरासरी एका बिलाच्या रकमेइतकी होती. आता महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने विद्युत पुरवठा संहिता, वितरण परवानाधारकांच्या कृतीचे मानके व पॉवर क्वॉलिटी विनिमय २०२१ हे विनियम दि. २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जाहीर व लागू केलेले आहेत. त्यातील विनिमय क्र. १३ नुसार ग्राहकांची सुरक्षा ठेव मासिक बिल असेल तेथे सरासरी मासिक देयकाच्या दुप्पट आणि त्रैमासिक बिल असेल तेथे सरासरी त्रैमासिक देयकाच्या दीडपट याप्रमाणे घेण्याची नवीन तरतूद आयोगाकडून करण्यात आली आहे. तसेच ही वाढीव रक्कम भरण्यासाठी सहा मासिक हप्त्यांची सवलत देण्यात आली आहे.