सीबीआय चौकशीची मागणी मान्य न करता हा तपास CID कडे सोपवला .
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
भाजपचे आमदार गिरीश महाजन यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यासाठी खुद्द सरकारी वकिलांच्या कार्यालयात कांड रचलं जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी विधानसभेत केला होता.जळगाव मधील मराठा विद्या प्रसारक संस्थेच्या वादातून पुणे पोलिसांनी गिरीश महाजनांवर गुन्हा दाखल केला होता. ज्यात सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी तपास अधिकाऱ्यांना पुरावे कसे तयार करायचे आणि इतर गोष्टींचं मार्गदर्शन केल्याचं फुटेज देवेंद्र फडणवीसांनी अध्यक्षांना दिलं. या वेळी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी केली जावी अशीही मागणी झाली.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या या पेनड्राईव्ह बॉम्बची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. गृहमंत्री दिलीप-वळसे पाटील यांनी सरकारची भूमिका मांडत असताना सीबीआय चौकशीची मागणी मान्य न करता हा तपास CID कडे सोपवला आहे.
गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटलांनी सभागृहात उत्तर देताना सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. "देशात कायदा सुव्यवस्था पाळणारे पोलीस अधिकारी महाराष्ट्रात असल्याचं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना म्हणायचे आणि आता त्याच पोलिसांवर ते अविश्वास दाखवतात हे काही बरोबर नाही. मी या प्रकरणात कोणाचीही पाठ राखण करणार नाही. परंतू त्यासाठी मुळात हे प्रकरण तपासावं लागेल. या घटनेचा तपास पुढे कसा न्यायचा आणि दोषींवर काय कारवाई करायची हे पहावं लागेल. मागे तुम्ही राज ठाकरेंना पेन ड्राईव्ह दिलात, परवा इथे दिलात. आज पण दिलात...तुम्ही काही डिटेक्टीव्ह एजन्सी काढली आहेत का?", असा प्रश्न वळसे-पाटलांनी विचारला.
जळगावच्या मराठा विद्या प्रसारक संस्थेची स्थापना ही २०१७ ला झाली. या संस्थेला जवळपास ३०० दिवसां पेक्षा जास्त कालावधी पोलीस संरक्षण देण्यात आलं होतं. संस्थेतील दोन गटांमध्ये झालेल्या वादाची याला पार्श्वभूमी असल्याचं गृहमंत्री म्हणाले. त्यामुळे यासंबंधी खरं वास्तव काय आहे हे समोर यायला हवं. या प्रकरणात वकील असलेल्या प्रवीण चव्हाण यांनी आपला राजीनामा दिला असून आम्ही तो स्विकारला आहे. या प्रकरणाची चौकशी आम्ही CID ला देणार आहोत. तपासातून खरी परिस्थिती समोर येईलच असा विश्वास वळसे-पाटलांनी व्यक्त केला.