प्रेस मीडिया लाईव्ह :
- एम आय शेख.
15 मार्च 2022 रोजी हिजाब संबंधी बहुप्रतिक्षित निकाल देत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब हा इस्लामी धर्मपरंपरेचा भाग नाही, असे स्पष्ट करीत सहा मुलींनी यासंबंधी दाखल केेलेली याचिका निकालात काढली.
यानंतर या निकालासंबंधी समाज माध्यमांवर उलट-सुलट प्रतिक्रियांचा अक्षरशः पाऊस पडला. वर्तमानपत्र आणि चॅनलीय चर्चांना ऊत आले. या संदर्भात बहुतांश मुस्लिमांच्या प्रतिक्रिया ह्या नकारात्मक होत्या. बाबरी मस्जिद, तीन तलाक आणि हिजाब ह्या विरोधात गेलेल्या निर्णयांचा देत मुस्लिमांनी सावधपणे न्यायालयीन निर्णयाविरूद्ध उघड नाराजी व्यक्त केली. अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानेही या निर्णयाला,”अफसोसनाक” अर्थात दुर्दैवी या शब्दात आपली नाराजी व्यक्त केली.
वास्तविक पाहता नैराश्य आणि नाराजी व्यक्त करणार्‍या प्रतिक्रिया ह्या न्यायालयीन प्रक्रियेच्या वरवरच्या अभ्यासाचा परिणाम आहेत. यात खोलपणे विचार केला असता त्यांच्या लक्षात आले असते की, याच आठवड्यात दिल्ली महानगर निगमच्या माजी नगरसेविका इशरत जहाँ यांना युएपीएसारख्या कायद्यात न्यायालयाने जमानत दिलेली असून, उमर खालीद यांचा जामीनही नजरेच्या टप्प्यात आलेला आहे. येत्या 21 मार्चला त्यांचाही जामीन होईल, अशी दाट शक्यता आहे. या निर्णयाशिवाय, याच आठवड्यात केरळच्या अल्पसंख्यांकांद्वारे चालविल्या जाणार्‍या ’मीडिया वन’ या मल्याळी भाषेतील चॅनलवरील केंद्र सरकारने लादलेली अनुचित बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठविली व या संदर्भात केंद्र सरकारवर ताशेरे मारले आहेत. पुढच्या तारखेला ही बंदी पूर्णपणे उठेल,अशी आशा आहे. सीएए आंदोलनादरम्यान, विरोध प्रदर्शन करणार्‍याविरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारने दिलेल्या वसुलीच्या नोटिसा सुद्धा कोर्टाने रद्दबातल ठरविल्या. डॉ. हादिया प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिमांच्या बाजूने निकाल दिला. ज्याप्रमाणे हिजाबच्या विरूद्ध निकाल आला त्यामागे जी भूमीका कोर्टाने घेतली आहे अगदी तशीच भूमीका कोर्टाने सबरीमाला प्रकरणातही घेतली होती, हे विसरता कामा नये. राहता राहिला प्रश्‍न न्यायालयीन निकालाशी सहमत न होण्याचा तर शुद्ध अंतःकरणाने न्यायालयाच्या निकालाचा विरोध करण्याचा अधिकार स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व नागरिकांना दिलेला आहे. म्हणून तो अधिकार अल्पसंख्यांकांनाही आहे. म्हणूनच शुद्ध अंतःकरणाने या निकालाशी आम्ही असहमत का आहोत, याची कारण मिमांसा सुज्ञ वाचकांसमोर मांडण्यासाठी हा लेखन प्रपंच.
हिजाब इस्लामी धर्मपरंपरेचा भाग आहे का ?
होय! हिजाब इस्लामी धर्मपरंपरेचा अविभाज्य भाग आहे. म्हणून ”हिजाब हा इस्लामी धर्मपरंपरेचा भाग नाही” हे कोर्टाचे म्हणणे बरोबर नाही, हे आम्ही नम्रपणे नमूद करू इच्छितो. आमच्या या म्हणण्यासाठी इस्लामचा पाया ज्या ग्रंथावर रचलेला आहे त्या कुरआनचे हवाले आम्ही या ठिकाणी देऊ इच्छितो. हिजाब हा परदा व्यवस्थेचा एक भाग आहे आणि परदा व्यवस्थेसंबंधी कुरआनमध्ये एकूण 7 आयाती अवरित झालेल्या आहेत. तसेच 70 पेक्षा अधिक हदीस या संदर्भात उपलब्ध आहेत. 7 आयातींपैकी दोन आयाती ज्यात सरळ महिलांच्या परद्यासंबंधी निर्देश दिलेले आहेत त्या खालीलप्रमाणे - 1. ”हे नबी (स.), आपल्या पत्नी व मुली आणि श्रद्धावंतांच्या स्त्रियांना सांगा की आपल्या चादरीचे पदर आपणावर आच्छादून ठेवत जा. ही अधिक योग्य पद्धत होय जेणेकरून त्या ओळखल्या जाव्यात आणि त्रास दिला जाऊ नये. सर्वश्रेष्ठ अल्लाह क्षमाशील व परमकृपाळू आहे.”(सुरह अलएहजाब आयत नं.: 59).
2. ”आणि हे पैगंबर (स.) श्रद्धावंत स्त्रियांना सांगा की, त्यांनी आपल्या दृष्टींची जपणूक करावी आणि आपल्या लज्जास्थानांचे रक्षण करावे. आणि आपला साजशृंगार दर्शवू नये त्याव्यतिरिक्त जे सहजासहजी प्रकट होईल आणि आपल्या छातीवर आपल्या ओढणीचा पदर घालून ठेवावा. त्यांनी आपला साजशृंगार प्रकट करू नये परंतु या लोकांसमोर, पती, पिता, पतीचे वडील, आपली मुले, पतीची मुले, भाऊ, भावांची मुले, बहिणींची मुले आपल्या मेलमिलाफाच्या स्त्रिया, आपल्या दासी, गुलाम, ते हाताखालचे पुरुष जे एखादा अन्य प्रकारचा हेतू बाळगत नसतील आणि ती मुले जी स्त्रियांच्या गुप्त गोष्टींशी अद्याप परिचित झाली नसतील त्यांनी आपले पाय जमिनीवर आपटत चालू नये की जेणेकरून त्यांनी जो आपला शृंगार लपविलेला आहे त्याचे ज्ञान लोकांना होईल. हे श्रद्धावंतांनो, तुम्ही सर्वजण मिळून अल्लाहजवळ पश्‍चात्ताप व्यक्त करा, अपेक्षा आहे की सफल व्हाल.” (सुरे अन्नूर आयत नं.:31).
एवढ्या स्पष्ट आयाती असतांना सुद्धा कोर्टाने हिजाब हा इस्लामी धर्मपरंपरेचा आवश्यक भाग नाही असे का म्हटले आहे याचा उलगडा निकालपत्र वाचल्याशिवाय होणे शक्य नाही. हिजाब ही अगदी सुरूवातीपासूनची अनिवार्य अशी धार्मिक परंपरा आहे त्यामुळे व अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार या दोन गोष्टींचा एकत्रित विचार करून सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय फिरविता येईल, अशी आशा आहे. म्हणून मुस्लिमांनी समाज माध्यमात व्यक्त होतांना सकारात्मक दृष्टीकोणाला तिलांजली देता कामा नये, ही गोष्ट आवर्जुन लक्षात ठेवावी.
न्यायाची इस्लामी संकल्पना
मुळात न्याय ही संकल्पना मानवी नसून ईश्‍वरीय आहे. प्रत्येक माणसाला न्याय प्रिय असतो. म्हणूनच अन्याय परद्यावर पाहतांना सुद्धा माणसाला चीड येते. हिजाब संबंधी आलेल्या या निर्णयाच्या प्रतिक्रियांच्या गदारोळामध्ये इस्लाममध्ये न्याय संकल्पनेसंबंधी अधिक जाणून घेणे अनुचित ठरणार नाही.
कुरआनमधील खालील आयात ’न्याय’ या संकल्पनेला समजण्यासाठी अतिशय समर्पक अशी आहे.
”हे श्रद्धावंतांनों ! ईश्‍वरासाठी सत्यावर अढळ राहणारे व न्यायाची साक्ष देणारे बना, एखाद्या गटाच्या शत्रुत्वाने तुम्हाला इतके प्रक्षोभित करू नये की, तुम्ही न्यायापासून विमुख व्हाल. न्याय करा, हे ईशपारायणतेसाठी अधिक जवळ आहे.” (सुरे अलमायदा आयत क्र. 8)
एकदा प्रसिद्ध चिनी तत्ववेत्ता कन्फुशियस याला प्रश्‍न विचारला गेला की, जर एखाद्या समाजाकडे तीन गोष्टी आहेत. एक - न्याय, दोन - मजबूत अर्थव्यवस्था, तीन - शक्तीशाली सैन्य. एखाद्या विवशतेमुळे त्यांना या तीनपैकी एक गोष्ट सोडणे अनिवार्य होवून जाईल तर त्यांनी कोणती गोष्ट सोडावी? कन्फुशियसने उत्तर दिले. शक्तीशाली सैन्य सोडून द्या. तेव्हा प्रश्‍नकर्त्याने पुन्हा प्रश्‍न केला की, राहिलेल्या दोन गोष्टींपैकी आणखीन एका गोष्टीचा त्याग करण्याची वेळ येईल तर या दोनपैकी कोणत्या गोष्टीचा त्याग करावा? तेव्हा कन्फुशियस उत्तरला मजबूत अर्थव्यवस्थेला सोडून द्या. त्यावर प्रश्‍नकर्त्याने आश्‍चर्याने विचारले. शक्तीशाली सैन्य आणि मजबूत अर्थव्यवस्थेचा त्याग केल्याने तो समाज उपाशीपोटी मरून जाईल आणि त्याच्यावर शत्रु समाज हल्ला करेल. तेव्हा काय? तेव्हा कन्फुशियसने उत्तर दिले की, नाही असे होणे कदापि शक्य नाही. समाजात न्याय शिल्लक असल्यामुळे त्या समाजाचा आपल्या सरकारवर पूर्ण विश्‍वास असेल आणि लोक अशा परिस्थितीत पोटावर दगड बांधून शत्रूचा सामना करतील आणि स्वकष्टाने अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी देतील.
अगर न पुरे तकाजे हों अद्ल के काज़ीम
तो कुर्सियों से भी मन्सब मज़ाक करते हैं
कन्फुशिअसची ही कथा यासाठी सांगावी लागली की, यापूर्वीही भारतीय न्याय व्यवस्थे बद्दल शरद पवार सारख्या मातब्बर नेत्याने चिंता व्यक्त केली आहे. त्यासाठी खालील घटना जबाबदार होत्या.
पहिली घटना अशी की एका कार्यक्रमाच्या दरम्यान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम.आर. शहा यांनी पंतप्रधान मोदी यांची तोंडभरून स्तुती केली. प्रत्युत्तरादाखल प्रधानमंत्र्यांनीही भारतीय न्यायव्यवस्थेचे कौतुक केले.
दूसरी घटना अशी घडली की, तृणमुल काँग्रेसच्या फायर ब्रांड महिला खासदार महुआ मोईत्रा यांनी लोकसभेमध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर व्यक्त होतांना भारतीय न्यायव्यवस्थेबद्दल अत्यंत कडक शब्दात असमाधान व्यक्त केले होते.
तीसरी घटना अशी झाली की, सेवानिवृत्त होऊन राज्यसभेचे सदस्य झालेले सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी 13 फेब्रुवारी 2020 रोजी न्यायव्यवस्थेवर टिप्पणी करताना असे म्हटले होते की, ”भारतीय न्यायव्यवस्था जीर्ण झालेली आहे. मला कधी कोर्टात जाण्याची पाळी आली तर मी कोर्टात जाणार नाही. कोर्टात कोण जातो? जो जातो तो पश्‍चाताप करतो.”
स्वातंत्र्याच्या 73 वर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधिशाला जर असे म्हणण्याची वेळ आली असेल की, मला कोर्टावर विश्‍वास नाही आणि मी न्याय मागण्यासाठी कोर्टात जाणार नाही तर लाखो स्वातंत्र्यसैनिकांनी हाल-अपेष्टा भोगून आणि हजारोंनी जीवाचे बलिदान देऊन देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देऊन काय साध्य केले? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.
अदल से मूंह मोडकर जब मुन्सफी होने लगे
सख्त काफीर जुर्म भी अब मज़हबी होने लगे
भारतातच नाही तर जगात ज्या समाजात असे घडेल की सामान्य व्यक्ती एखादा गुन्हा करत असेल तर त्याला कडक शिक्षा आणि खास व्यक्ती तोच गुन्हा करत असेल तर त्याला सौम्य शिक्षा देण्यात येईल किंवा शिक्षेपासून सूट देण्यात येईल तेव्हा त्या समाजाला विनाशापासून कोणीच रोखू शकणार नाही. म्हणूनच एकदा प्रेषित मुहम्मद मुस्तफा सल्ल. यांच्याकडे चोरीच्या एका प्रकरणात एका श्रीमंत महिलेची शिक्षा माफ करण्याची शिफारस करण्यात आली, असे म्हणून की ती अमूक शक्तीशाली कबिल्याची आहे. तेव्हा प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी ठामपणे नकार देत उत्तर दिले होते की, हिच्या ठिकाणी माझी प्रिय मुलगी फातेमा जरी असती तरी मी तिला तीच शिक्षा दिली असती जी शरियतमध्ये नमूद आहे.
न्याय म्हणजे काय..?
न्यायाला उर्दूमध्ये इन्साफ तर अरबीमध्ये अद्ल असे म्हटले जाते. ज्याचे खालीलप्रमाणे अर्थ आहेत.
1. तराजूचे दोन पारडे बरोबर करणे,
2. फैसला करणे,
3. हक्क देणे
4. कुठल्याही गोष्टीला तिच्या योग्य ठिकाणी ठेवणे.
याच्या विरोधार्थी शब्द आहेत हक्क डावलणे, अत्याचार करणे इत्यादी.
समाजामध्ये ज्याचे जे अधिकार आहेत ते त्याला त्याची जात, धर्म, वर्ण, लायकी, भाषा व त्याचे समाजातील स्थान न पाहता देणे म्हणजे न्याय होय? कुठल्याही समाजाचे स्थैर्य हे त्या समाजामध्ये न्याय किती व कसा केला जातो यावर अवलंबून आहे. न्यायासंबंधी कुरआनमध्ये फरमाविलेले आहे की-
1. ”हे मुस्लिमानों ! ईश्‍वर तुम्हाला आज्ञा देतो की, ठेवी, ठेवीदारांच्या स्वाधीन करा आणि जेव्हा लोकांदरम्यान निवाडा कराल तेव्हा न्यायाने निवाडा करा अल्लाह तुम्हाला उत्तम उपदेश देत आहे. निःसंशय अल्लाह सर्वकाही ऐकतो व पाहतो.”(सुरे निसा आयत क्र. 58).
2. ” हे श्रद्धावंतांनों ! न्यायावर दृढ रहा आणि ईश्‍वरासाठी साक्षीदार बना. यद्यपि तुमच्या न्यायाचा व तुमच्या साक्षीचा आघात तुम्हा स्वतःवर अथवा तुमच्या आई-वडिलांवर किंवा नातेवाईकांवर जरी होत असेल तरी देखील. मामल्यातील पक्षकार मग तो श्रीमंत असो अथवा गरीब, अल्लाह तुमच्यापेक्षा जास्त त्यांचा हितचिंतक आहे. म्हणून आपल्या मनोवासनेच्या अनुकरणात न्यायापासून दूर राहू नका आणि जर तुम्ही पक्षपाताची भाषा बोललाच अथवा सत्याला बगल दिली तर समजून घ्या जे काही तुम्ही करता अल्लाहला त्याची माहिती आहे.” (सुरे निसा आयत नं. 35)
या ठिकाणी सत्याच्या साक्षीचे इतके प्रचंड महत्व विदित केलेले आहे की, सत्य साक्ष दिल्याने स्वतःचे आई-वडिल किंवा नातेवाईक यांना सुद्धा हानी पोहोचत असेल तरी सत्यापासून विचलित व्हायचे नाही, असे नमूद केलेले आहे. ही गोष्ट समाजहितासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
आज नेमकी याउलट परिस्थिती आहे. ज्याची दखल दै. लोकसत्ताने खालील शब्दात घेतलेली आहे, ”न केलेल्या विनोदाबद्दल कोणा अपरिचित कलाकारास काही आठवडे तुरुंगवास सहन करावा लागणे आणि दिल्ली दंगलीत प्रत्यक्ष हिंसाचाराची चिथावणी देणार्‍यांकडे कानाडोळा होणे किंवा सरकारस्नेही संपादकास लगोलग जामीन मिळणे आणि सरकारविरोधी भूमिका घेणार्‍या वयोवृद्ध कार्यकर्त्यांस कित्येक महिन्यांच्या तुरुंगवासानंतरही तो नाकारला जाणे अथवा तुरुंगात वाचनाची सोय व्हावी यासाठीही संघर्ष करावा लागणे इत्यादी. असे आणखी काही दाखले सहज देता येतील. पण त्यांच्या संख्येवर त्यामुळे निर्माण होणारा प्रश्‍न अवलंबून नाही. सरकारची दिशा नेमकी कोणती, हाच तो प्रश्‍न. (संदर्भ : लोकसत्ता संपादकीय 16 फेब्रुवारी 21).
एक खरी बोधकथा
खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहे. यांच्या काळात एका राज्याच्या राज्यपालाने आपल्या अखत्यारितील आपल्या एका उजाड गावाचे पुनर्वसन नव्याने करण्याची विनंती वजा पत्र त्यांना पाठविले. उत्तरादाखल खलीफा उमर अ. अजिज रहे. यांनी उत्तरादाखल जे पत्र पाठविले त्यात लिहिले होेते, ”तुम्हाला जेव्हा हे पत्र मिळेल तेव्हा ते काळजीपूर्वक वाचा आणि आपल्या उजाड शहरामध्ये कोणावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्या. शहराच्या प्रत्येक रस्त्यावर कोणी कोणावर अत्याचार करणार नाही, याची दक्षता घ्या. असे केल्यास अल्पावधीतच ते शहर नव्याने भरभराटीला येईल.”
एकंदरित इस्लाममध्ये न्यायाचे अनन्य साधारण महत्त्व आहे. जगामध्ये जेवढी काही युद्ध होतात त्यांचे साधारपणे तीन भागात वर्गीकरण करता येईल. एक - स्त्री साठी, दोन - संपत्तीसाठी आणि तीन - जमीनीसाठी. परंतु इस्लाममध्ये तलवारीने जिहाद या तिन्ही कारणासाठी करता येत नाही. तलवारीने जिहाद फक्त न्यायाच्या स्थापेनसाठी करण्याची परवानगी आहे.
प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांची प्रसिद्ध हदीस आहे, ज्यात म्हटले आहे की, ”ज्या ठिकाणी वाईट गोष्टी घटतांना पहाल तेव्हा त्यांना ताकदीने रोखा. तेवढी ताकत नसेल तर तोंडाने त्याचा निषेध करा. तसे करणेही शक्य नसेल तर मनात त्या गोष्टीबद्दल तिरस्कार निर्माण करा आणि ही श्रद्धेची सर्वात निम्नश्रेणी आहे.”
थोडक्यात जगात न्यायाची स्थापना झाल्याशिवाय शांतीची स्थापना होऊ शकत नाही, याची वाचकांनी खूनगाठ मनात बांधावी. आणि वरील कुरआनमधील आयाती आणि हदीसच्या प्रकाशात आपल्या देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे मुल्यांकन करावे. अनेक मुस्लिम देशांमध्ये इस्लामी दंडविधान (शरई कायदा) आणि न्याय व्यवस्था असल्यामुळे त्या ठिकाणी गुन्हे नगण्य स्वरूपात घडतांना आपण पाहतो. एकंदरित आपल्या देशातही ढासळत्या न्याय व्यवस्थेच्या स्तराला सावरण्यासाठी प्रत्येक भारतीयाने आपण निष्पक्षपणे सत्याची साक्ष देण्याचा निर्णय करावा आणि आपली न्यायव्यवस्था कशी दृढ होईल, यासाठी शक्यतेवढे प्रयत्न करावे. भारताला महाशक्ती बनविण्यासाठी असे करणे अनिवार्य आहे.
मेरे खुदा सज़ा व ज़जा अब यहाँ भी हो
ये सऱजमीं भी अद्ल का उनवाँ दिखाई दे
जावेद मंजर यांच्या वरील ओळी या ठिकाणी चपलख बसतात. या लेखाच्या शिर्षकामध्ये जे वाक्य आम्ही वापरलेले प्रसिद्ध तुर्की सुफी संत ताब्दुक अ‍ॅम्रे यांचे आहे. पुनरूक्तीचा दोष पत्करून त्यांचे वाक्य पुन्हा उधृत करतो की, जगाला न्यायाशिवाय कुठल्याच गोष्टीची गरज नाही. शेवटी ईश्‍वराकडे प्रार्थना करतो की, ऐ अल्लाह! माझ्या देशात न्यायाची स्थापना होवू दे. (आमीन.).