नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने नव्या कायद्यानुसार देशातील सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला नोटीस पाठवत काही माहिती मागवली आहे. यात कंपनीचं नाव, वेबसाईट, अॅपची माहिती आणि पुरवण्यात येणाऱ्या सेवांसह भारतातील संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचे तपशील मागितले आहेत.
विशेष म्हणजे व्हॉट्सअॅपने याच कायदेशीर तरतुदीला दिल्लीच उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. यात त्यांनी या कायद्यामुळे नागरिकांच्या राईट टू प्रायव्हसीचं उल्लंघन होत असल्याचं म्हटलं. मात्र, केंद्र सरकारने राईट टू प्रायव्हसी मुलभूत अधिकार असून त्याचं उल्लंघन करण्याचा हेतू नाही, असं स्पष्टीकरण दिलं आहे.केंद्र सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या नव्या नियमामुळे मेसेजच्या मूळ संदेशकर्त्याची माहिती उघड केल्यानं देशाच्या हिताला आणि या कायद्यातील इतर तरतुदींनाही नुकसान पोहचेल, असंही व्हॉट्सअॅपनं म्हटलंय.
केंद्र सरकारने या याचिकेवर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, राईट टू प्रायव्हसी हा घटनात्मक अधिकार आहे. सरकारचा राईट टू प्रायव्हसीचं उल्लघंन करण्याचा हेतू नाही. परंतु व्हॉटसअॅपने एखादा मेसेज जो देशासाठी धोकादायक असेल त्याचं उगमस्थान देणं बंधनकारक असेल. देशाची सुरक्षा, परदेशी संबंध, कुठल्याही प्रकारच्या गुन्ह्याशी संबंधित मेसेजचं उगमस्थान व्हॉटसअॅपला द्यावं लागणार आहे.
व्हॉट्सअॅपने आपली मेसेज चॅट सेवा ही एन्ड टू एन्ड एन्क्रिप्टेड असल्याचं सांगत आम्ही मेसेज पाठवणारा आणि ज्याला मेसेज मिळतो त्याची माहिती ठेवत नसल्याचं नमूद केलंय. व्हॉट्सअॅपच्या कोणत्याही चॅटचा माग काढायला सांगणं म्हणजे प्रत्येक मेसेजवर पाळत ठेवण्यासारखं आहे. यामुळे एन्ड टू एन्ड एन्क्रिप्शनचं उल्लंघन होईल. तसेच नागरिकांच्या राईट टू प्रायव्हसी अधिकाराची गळचेपी होईल.
व्हॉट्सअॅप वापरकर्त्यांच्या प्रायव्हसीचा भंग करणाऱ्या नियमांना जगभरातील नागरी संघटना आणि तज्ज्ञांचा विरोध आहे. आम्ही या सर्वांसोबत मिळून काम करतो आहे. याशिवाय आम्ही भारत सरकारसोबतही यावर काही व्यवहार्य मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करतो आहोत. यात लोकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही कायदेशीर विनंती झाल्यानंतर उपलब्ध माहिती पुरवण्याचाही समावेश आहे, अशीही माहिती व्हॉट्सअॅपच्या प्रवक्त्यांनी दिलीय.