देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱया तब्बल 14 मंत्र्यांना अभय दिले होते.



महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री किंवा अधिकाऱयांवर होणाऱया आरोपानंतर राजीनामा, चौकशी करून निलंबनाची कारवाई केली जात आहे. मात्र, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना नेमकी उलट परिस्थिती होती. तत्कालीन भाजप सरकारमधील एखाद्या मंत्र्यांवर विरोधकांनी पुराव्यानिशी आरोप केल्यावरही फडणवीस त्यांना क्लिन चिट देत होते. विशेष म्हणजे नवी मुंबईतील सिडकोची 24 एकर जमीन कवडीमोल दराने विकासकाला दिल्याच्या आरोपात फडणवीस यांनी स्वतःच स्वतःला क्लीन चिट दिली होती.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून खुर्चीकडे डोळे लावून बसलेले भाजप नेते खोटेनाटे आरोप करून सरकारला बदनाम करण्याचे काम करत आहेत.आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांवर आरोप होताच राजीनाम्याची मागणी करत आकाशपाताळ एक करणाऱया फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना एक-दोन नाही, तर भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱया तब्बल 14 मंत्र्यांना अभय दिले होते. एकनाथ खडसे यांनी तर भाजपची सत्ता असताना फडणवीस हे ड्रायक्लिनर म्हणून काम पाहत होते, असा गंभीर आरोप भाजपमध्येच असतानाच केला होता.

प्रकाश महेतांचे एम.पी. मिल प्रकरण

गृहनिर्माण मंत्री असताना प्रकाश मेहतांनी ताडदेव, एम.पी. मिल झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकरणात विकासकाला लाभदायी ठरेल असा निर्णय घेतल्याचा आरोप आहे. या आरोपानंतर फडणवीसांनी या प्रकरणाची लोकायुक्तांकडे चौकशी सोपवली. या प्रकरणाची चौकशी ऑक्टोबर 2018 मध्येच पूर्ण झाली. मात्र, याचा अहवाल सार्वजनिक केला नाही. मंत्रिमंडळ विस्तार करताना मेहतांना मंत्रिपदावरून बाजूला केलं.

सीबीआय चौकशी सुरू असताना संभाजी पाटील होते मंत्रीपदावर

फडणवीस सरकारमध्ये कौशल्य विकास विभागाचे मंत्री असणारे संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्यावर 49 कोटी रुपयांचे बँक कर्ज बुडविल्याचा आरोप झाला. या प्रकरणात सीबीआय चौकशी सुरू असतानाही फडणवीस यांनी त्यांना मंत्रीपदावर कायम ठेवले. व्हिक्टोरिया अॅग्रो फूड्स या कंपनीला ते जामीन राहिले. त्यांनी फसवणूक करून पैसे बुडवले हा आरोप चुकीचा असल्याचा सांगत फडणवीस यांनी त्यावेळी त्यांची पाठराखण केली होती.

खडसेंवर कारवाई नाही, राजीनामा घेऊन पंख कापले

एकनाथ खडसे यांच्यावर महसूलमंत्री असताना पुण्यातील भोसरी येथे जमीन खरेदी प्रकरणात भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला. या प्रकरणी त्यांना झोटिंग समितीच्या चौकशीला सामोरे जावे लागले. मात्र, या तिन्ही यंत्रणांकडून त्यावेळी खडसे यांना क्लिन चिट देण्यात आली. विरोधकांच्या आरोपावरून खडसे यांचा राजीनामा घेऊन फडणवीसांनी आपल्या संभाव्य प्रतिस्पर्ध्याचे पंख कापले.

तूरडाळ प्रकरणात बापटांना अभय

अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे मंत्री म्हणून काम पाहणाऱया गिरीश बापट यांच्यावर तूरडाळ घोटाळय़ाचा आरोप झाला. बाजारपेठेत तूरडाळीचे दर वाढत असताना बापट यांनी साठय़ावरील निर्बंध हटविले. कोणीही मागणी केली नसताना तूरडाळ साठय़ावरील निर्बंध हटवून व्यापाऱयाचा जवळपास साडेचार हजार कोटी रुपयांचा फायदा करून दिला. मात्र या प्रकरणात साधी चौकशीही न करता फडणवीसांनी त्यांना अभय दिलं.

पंकजा मुंडेंचा चिक्की घोटाळा

भाजप नेत्या आणि माजी महिला आणि बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर चिक्की घोटाळय़ाचा आरोप झाला होता. आंगणवाडीतील मुलांसाठीचा आहार तसेच इतर वस्तूंच्या खरेदीसाठी नियमांना डावलून कंत्राटं देण्यात आले. हा सर्व घोटाळा 206 कोटींचा असल्याचा दावा विरोधकांनी केला होता. मात्र, या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पंकजा मुंडे यांना क्लिन चिट देत फाईल बंद केली होती.

विनोद तावडे अग्निशमन यंत्र खरेदी प्रकरण

विनोद तावडे यांनी शिक्षणमंत्री असताना नियम डावलून अग्निशमन यंत्रे खरेदीचे 191 कोटींचे पंत्राट दिले होते. ई-निविदेचा अवलंब न केल्याने अर्थ मंत्रालयाने ही संपूर्ण खरेदी प्रक्रियाच स्थगित केली होती. तावडे यांची इंजिनीअरिंगची डिग्री बोगस असल्याचा आरोप त्यावेळी झाला होता. शिक्षकांचे पगार मुंबै बँकेत करण्याचा निर्णय वादाच्या भोवऱयात सापडला होता. या सर्व प्रकरणांत फडणवीस सरकारने तावडेंना अभय दिलं होतं.

चंद्रशेखर बावनकुळे - उर्जामंत्री असणाऱया बावनकुळे यांच्या विभागाने शेतकऱयांसाठी खरेदी केलेल्या सौरपंपात जवळपास 200 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला होता.

विष्णू सावरा - आदिवासी विकासमंत्री सावरा यांच्याविरोधात रेनकोट खरेदीचे आरोप झाले. अपवाद म्हणून ई-टेंडरिंगशिवाय रेनकोट खरेदी केले. मात्र त्यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही, असा खुलासा करत तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांना क्लिन चिट दिली.
जयकुमार रावल - पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांची बँक गैरव्यवहार प्रकरणात एसआयटी चौकशी सुरू होती. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाचा गैरवापर करत धुळे एसआयटीकडून या प्रकरणाचा तपास काढून घेत हे प्रकरण सीआयडीकडे सोपवत पुढे त्यांना क्लिन चिट दिली.

रवींद्र चव्हाण - राज्यमंत्री असणाऱया रवींद्र चव्हाण यांच्या 2014 च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्याविरोधात गुन्हे होते. मात्र आता त्यांची सर्व गुह्यांतून निर्दोष मुक्तता झाली आहे. हे सगळे गुन्हे राजकीय होते, असं सांगत देवेंद्र फडणवीस यांनी चव्हाण यांना पाठीशी घातले.

गिरीश महाजन - जलसंपदा मंत्री महाजन यांना जमीन खरेदी प्रकरणात कोणतीही कारवाई न करता क्लिन चिट देण्यात आली. पूर्णा शुगर अँड अलाईड या प्रोजेक्टसाठी महाजन यांनी 2001 मध्ये 4 हेक्टर 97 आर जमीन खरेदी करून शेतकऱयांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

सुभाष देशमुख - नोटबंदीच्या काळात सहकार मंत्री असणारे सुभाष देशमुख यांच्या लोकमंगल समूहाच्या गाडीत 91 लाख रुपये सापडले होते. तसेच लोकमंगल समूहाने बनावट कागदपत्रे सादर करून कोटय़वधी रुपये लाटल्याचा आरोप होता. मात्र या प्रकरणात देशमुख यांनी केलेला खुलासा पुरेसा असल्याचे सांगत फडणवीस यांनी त्यांना अभय दिले.

Post a comment

0 Comments