भुमिहीनांचा सत्याग्रह




राज्यातील भूमिहीनांच्या सबलीकरणाचा एक भाग म्हणून राज्य शासनाने कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना सुरू केली पण यंत्रणेतील व संवेदनशील येथे मुळे व जाचक अटीमुळे भूमिहीन शेतमजूर शेतमालक बनवणारी ही योजना म्हणावी इतकी प्रभावशाली ठरू शकली नाही . सामाजिक न्याय विभागाला प्रत्येक वर्षी चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करून सुद्धा भूमिहीनांच्या या योजनेसाठी शुल्लक तरतूद केले जाते आणि ती सुद्धा प्रतिवर्षी खर्च होत नाही याचे मुख्य कारण म्हणजे अत्यंत जाचक अटी एका बाजूने शासन योजना सवलती याची खैरात करते व दुसर्‍या बाजूने राज्यातील अनुसूचित जाती भूमिहीन शेतमजूर सक्षम होऊनये याची कुटिल कारस्थान करते .

ज्याला आपण भूमी किंवा जमीन म्हणतो त्या भूमातेचे मानवी जीवनात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे जमीन केवळ उत्पन्नाचे साधन नाही तर ती मातृभूमी आहे .भूमिपुत्र म्हणून ओळख देणारी माताही आहे .जमिनीसाठीच लढाया होतात रक्तपात होतात जगातील असंख्य उलथापालथीचे केंद्र जमिनीच आहे . माणसाचे जमिनीशी असणारे नाते आदिम आहे .ज्यांना स्वतःची जमीन नाही त्यांना निकृष्ट व हलक्या दर्जाचे कामे करून गुजराण करावी लागते हा इतिहास आहे .

कपाळाला लावायला माती नसणाऱ्या भूमीहीनाचे  दुःखे  त्यालाच कळू शकते जे त्यांनी प्रत्यक्ष भोगले आहे . संपूर्ण भारतातील 29 हजाराहून अधिक अनुसूचित जातीच्या गावांना दफनभूमी किंवा अंत्यसंस्कारासाठी जमीन मिळू शकत नाही .अनेक गावांमध्ये लोकांना शौचालय किंवा नैसर्गिक विधीसाठी मोकळी जागाही नाही . या देशात अनेक भागात नागवलेपणा भूमीहीनता , सत्ताहीनता मोठ्या प्रमाणात आढळून येते .विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेत जगण्याचा जो  हक्क दिला आहे तो किती निष्पन्न झाला आहे याची जाणीव होत आहे . मोठ्या प्रमाणावर लोक दररोज अस्तित्वासाठी झगडत आहेत आणि उपजीविकेच्या साठी कोणत्याच स्त्रोता पर्यंत ते पोचू शकत नाहीत . याउलट श्रीमंत जमीनदार वतनदार लोक आपल्या शेत जमिनीचा विस्तार करण्यासाठी जमीन मालकांना अधिकाधिक जमीन हवी आहे . उद्योग किंवा पायाभूत विकासाकरता मोठ्या प्रमाणात जमिनीची आवश्यकता असते . धनवान लोकांना ऐषोआरामागसाठी शेतघरे फार्महाउस बांधण्याकरता व रिअल इस्टेटचे मुल्य वाढवण्याकरता जमिनीत गुंतवणूक हवी असते . जमीन ही आता रिअल इस्टेट बाजारपेठेचा घटक झाले आहे . तेव्हा आपण लोकांच्या दृष्टिकोनातून भूमिचा विचार विशेषता भूमिहीनांच्या दृष्टिकोनातून दोन प्रकारच्या भूमी बद्दल बोलत असतो 

निवाऱ्यासाठी भूमी : -४ कोटी ४० लाख निवाऱ्यासाठी जागेची मागणी आहे

शेतीसाठी भुमी : - ३० कोटी लोकांची शेतजमिनीची मागणी

भूमिहीन गरीबांमध्ये या देशात खालील जातीत विभागले गेलेले 38.2 टक्के लोक आहेत . अनुसूचित जाती 18 टक्के, आदिवासी आठ टक्के, भटक्या जाती 11 टक्के अहवालाप्रमाणे मच्छीमार1.2% एकूण 38 .2%  टक्के .

यामध्ये अन्य जातीतील गरीब भूमिहीनांचा समावेश केला नाही . यावरून आपल्या देशात जमीन नसणाऱ्यांची संख्या 31 टक्के आहे .तर एक एकर जमीन धारणा असणाऱ्या 30 टक्के लोक आहेत . एक एकर ते 1 हेक्टर जमीन धारणा 20 टक्के लोकांकडे आहे .म्हणजेच अल्प व अत्यल्प भूधारक 50 टक्के लोक आहेत . तर 1 ते 2 हेक्टर जमीन देशातील दहा टक्के लोकांच्या कडे आहे . 10 हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन अर्धा टक्के लोकांच्या कडे आहे . म्हणजेच एकूण जमिनीच्या 12 टक्के जमीन अर्धा टक्के लोकांच्या कडे आहे .देशातील पाच ते दहा हेक्टर जमिनअसणाऱ्यांची संख्या 1.5 टक्के आहे . देशातील दोन टक्के लोकांकडे एकूण जमिनीच्या 27 टक्के जमीन आहे .तीन ते पाच हेक्‍टर जमिनीत तीन टक्के लोकांच्याकडे असून त्याचे प्रमाण जमिनीच्या प्रमाणात 16 टक्के आहे या सर्व गोष्टीचा विचार करून निराश्रीत भूमिहीन शेतमजुरांची भूमिहिनता संपुष्टात आणण्यासाठी संघर्षनायक पक्षाच्यावतीने पुढील मागण्या करण्यात येत आहेत .

1) शेतीचा सातबारा रेशन कार्डातील कुटुंबप्रमुख महिलेच्या नावाने झालाच पाहिजे .

2) शेत घरे फार्म हाऊस बांधण्याच्या संस्कृतीला आळा घालून उपलब्ध जमीन भूमिहीनांना धान्य उत्पादनासाठी प्राधान्य तत्त्वावर दिली पाहिजे .

3) जमीन पडीक ठेवण्यास प्रतिबंध केला पाहिजे .

4) कंपन्या किंवा धार्मिक संस्थाने वापरलेली जमीन भूमिहीनांना दिली पाहिजे .

5)  सर्व लागवड कंपन्यांची अतिरिक्त जमिनीचे फेरवाटप केले पाहिजे .

6) विविध राज्यात गरीब आणि वंचित यासाठी राखून ठेवलेल्या जमिनी जसे महाराष्ट्रातील गायरान जमिनी ,तमिळनाडूतील पंचमी आणि आंध्र प्रदेशातील नेमून दिलेल्या किंवा डि .सी. जमिनीची त्वरित निश्चिती करून पात्र भूमिहीन कुटुंबाला वितरित केल्या पाहिजेत .

7 ) एकच व्यक्ती किंवा कुटुंब देशाच्या विविध भागात कमाल जमीन धारणा कायद्याचा भंग करून वेगवेगळ्या नावाने जमीन बळकावत नाही हे पाहण्यासाठी नोंद ठेवण्याची राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित केली पाहिजे .

8) कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेसाठी राज्यातील महसूल पडिक जमीन इनाम जमीन सैनिकी जमीन 32ग प्रकार जमीन राज्य शासनाने खरेदी करून लँडबँक तयार करावी व पात्र भूमिहीनांना देण्यात यावे .

9)  पूर्वीच्या काळी राजे राजवाडे यांनी दलित अनुसूचित जाती समाजाच्या गट समूहाला शेत जमिनी दिल्या होत्या ( उदा. महारकी ,महारवतन )परंतु सध्या त्यांचे वंश वाढल्याने व विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे त्या जमिनीचे रूपांतर 1ते ५ गुंठ्याच्या मालकीचे झाले आहेत . या जमिनीवर त्या कुटुंबाचे उदरनिर्वाह होत नाही .तसेच त्यात  जमिनी करता येत नाहीत . त्यामुळे एक ते पाच गुंठ्याचे जमीन मालक इतरांच्या शेतावर शेतमजूर करून आपले दरिद्री जीवन जगत आहे .अशा एक ते पाच गुंठ्याच्या त भूधारकांना भुमिहीन म्हणून घोषित करावे व कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजनेचा लाभ द्यावा .

10) कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेतील दारिद्ररेशेचि गट रद्द करावी .

11) कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजनेतील जमिनीची कमाल धरणा बागायतीसाठी सात लाख रुपये व जिरायती साठी पाच लाख रुपये ही अट रद्द करून रेडी रेकनर दर अधिक वीस टक्के वाढीव किमतीने जमिनी खरेदी करून देण्यात याव्यात .

I2) कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजने साठी आई-वडील पती-पत्नी याच्या नावे पंचवीस वर्षापूर्वी शेतजमीन नसल्याच्या दाखल्याची अट रद्द करावीl.

13) भूमिहीन शेतमजूर दाखला तहसीलदारांनी कोणत्या निकषाने द्यावा याचा आदेश अद्यापि तलाठी व तहसीलदार यांना मिळालेले नाहीत भूमिहीन ठरवण्याचा निकष शासनाने जाहीर करावा .

14) कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेसाठी शासनाने लाभार्थ्याला भूमीहीन शेतमजूर असल्याचा दाखला त्याच गावातील शेतकऱ्याकडून घेण्याची अट रद्द करावी .

15) कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजनेसाठी शासनाने प्रतिवर्षी पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये करावी .

वरील मागण्यांची पूर्तता शासनाकडून करण्यासाठी शेतमजूर उपेक्षित वंचित समाजातील भूमीहीनता भूमीची समस्या सोडवण्यासाठी भूमिहीन शेतमजूर यांच्या या लढ्याला आपण मोठ्या संख्येने सामील होणे गरजेचे आहे .

निमंत्रक

संतोष आठवले

संपर्क : 9860015333

संघर्षनायक पक्ष प्रणित

भुमिहीन श्रमिक शोषणमुक्ती चळवळ

Email :sangharshnayak24@gmail.com

Post a comment

0 Comments