नवी दिल्ली : देशात सध्या अर्णब गोस्वामी यांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट प्रकरणाने एकच गोंधळ उडाला आहे.
या प्रकरणाचा आता रिपब्लिक टीव्हीला जबर फटका बसण्याची शक्यता आहे. गोस्वामी व पार्थो दासगुप्ता यांच्यातील व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट व्हायरल झाल्यानंतर एनबीएने टीव्ही रेटिंगवरून ‘बार्क’वर ताशेरे ओढले आहेत. त्याचबरोबर रिपब्लिक टीव्हीचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांची देशातील शिखर संस्था असलेल्या ‘आयबीएफ’कडे केली आहे.
अर्णब गोस्वामी व बार्कचे माजी सीईओ पार्थो दासगुप्ता यांच्यातील व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट सोशल मीडियातून व्हायरल झाले. या चॅटमधून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. गोस्वामी-दासगुप्ता यांच्यातील चॅटवर एनबीएने आश्चर्य व्यक्त करत चॅटसंदर्भात सविस्तर पत्रक एनबीएकडून प्रसिद्ध करण्यात आले.रिपब्लिक वृत्तवाहिन्यांवर कारवाई करण्याच्या मागणीवर जोर देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर वृत्तवाहिन्यांचे रेटिंग निश्चित करणाऱ्या ‘बार्क’च्या कार्यशैलीबद्दल सवाल करत ताशेरे ओढले आहेत.
इंडिया टीव्हीचे चेअरमन आणि मुख्य संपादक रजत शर्मा हे एनबीएचे अध्यक्ष आहेत. रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी आणि बार्कचे माजी सीईओ पार्थो दासगुप्ता यांच्यात मिलीभगत होती, असा आरोप एनबीएने केला आहे.”दासगुप्ता व गोस्वामी यांच्यातील हजारो व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट बघून धक्काच बसला आहे. या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटमधून स्पष्ट दिसतंय की गोस्वामी व दासगुप्ता यांनी हातमिळवणी केली होती. रिपब्लिक टीव्हीची प्रेक्षक संख्या वाढवून दाखवण्यासाठी रेटिंगमध्ये हेराफेरी करण्यात आली. रिपब्लिक टीव्हीच्या फायद्यासाठी इतर वाहिन्यांचे रेटिंग कमी करण्यात आले. त्याच्यासाठी दोघांमध्ये हातमिळवणी होती,” असे एनबीएने म्हटले आहे.
“फक्त रेटिंगमध्ये हेराफेरीच नाही, तर सत्तेतही हस्तक्षेप करण्यात आल्याचं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटमधून समोर आलं आहे. दोघांमधील व्हॉट्सअ‍ॅप संवादात सचिवांच्या नियुक्त्या, मंत्रिमंडळातील फेरबदल, पीएमओपर्यंत लागेबांधे आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या कामाबद्दलही उल्लेख करण्यात आलेला आहे.
मागील चार वर्षांपासून एनबीएकडून करण्यात येत असलेल्या आरोपांनाच दुजोरा देतं. बार्कच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी लागेबांधे लावून एनबीए सदस्य नसलेल्या वाहिनीकडून रेटिंगमध्ये हेराफेरी केली जात आहे. त्यामुळे रिपब्लिक टीव्हीचे रेटिंग न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत थांबवण्यात यावं, अशी सूचना एनबीएनं बार्कला केली आहे. तर आयबीएफकडे रिपब्लिकचं सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे.