कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती.

PRESS MEDIA LIVE :

नवी दिल्ली : मागील दीड महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. आज या प्रकरणात सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्याच्या अमलबजावणीला स्थगिती देत समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. निर्माण झालेली कोंडी सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये चर्चा करण्यासाठी ही समिती बनवण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

आज या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना देण्यात आलेले आव्हान आणि दिल्ली सीमेवरुन शेतकऱ्यांना हटवण्यासंदर्भात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.वकिल एम.एल.शर्मा यांनी केंद्र सरकारने बनवलेल्या कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने स्थापन केलेल्या कुठल्याही समितीसमोर शेतकरी हजर होणार नाही, असे शेतकऱ्यांनी सांगितल्याचे एम.एल.शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितले.

'कायद्याच्या वैधतेची तसेच नागरिकांच्या जीवाची आणि नागरिकांच्या संपत्तीची आम्हाला चिंता आहे. आमच्याकडे जे अधिकार आहेत, त्या अंतर्गत आम्ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कायद्याला स्थगिती देणे आणि समिती स्थापन करणे, हा त्यापैकीच एक अधिकार आहे' असे देशाच्या सरन्यायाधीशांनी सांगितले.

'आम्ही जी समिती स्थापन करु, ती आमच्यासाठी असेल. तुम्हा सर्वांना ज्यांना समस्या सोडवायची आहे, ते त्या समितीकडे जाऊ शकतात. ही समिती कुठलाही आदेश देणार नाही तसेच शिक्षा करणार नाही, ही समिती फक्त आम्हाला अहवाल सादर करेल' असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.

'आम्ही समिती स्थापन केली तर, त्यामुळे आमच्यासमोर नेमकं चित्र स्पष्ट होईल. शेतकरी त्या समितीकडे जाणार नाहीत, असा युक्तीवाद आम्हाला ऐकायचा नाही. आम्हाला समस्या सोडवायची आहे. शेतकऱ्यांना अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करायचे असेल, तर तुम्ही करु शकता' असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

या प्रकरणात समिती न्यायिक प्रक्रियेचा भाग असेल. आम्ही कायदे स्थगित करण्याचा विचार करतोय, पण अनिश्चित काळासाठी नाही असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. अनेक लोक चर्चेसाठी येतात, पण मुख्य व्यक्ती पंतप्रधान चर्चेसाठी येत नाहीत, असा युक्तीवाद वकिल एम.एल. शर्मा यांनी केला. त्यावर आम्ही पंतप्रधानांना चर्चेसाठी जायला सांगू शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.