ही गावे महापालिकेत आल्यास पुणे हे राज्यातील मोठे शहर होणार.
हद्दीलगतची 34 गावे पालिकेत समाविष्ट करण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत राज्य शासनाने 2017 मध्ये आपली भूमिका मांडताना पहिल्या टप्प्यात 11 गावे, तर, उर्वरित 23 गावे पुढील तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने घेण्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.त्यानुसार 4 ऑक्टोबर 2017 मध्ये 11 गावे हद्दीत समाविष्ट झाली. त्यापूर्वी महापालिकेची हद्द सुमारे 282 चौरस किलोमीटर होती. ती 333 चौरस किलोमीटर झाली. आता तीन वर्षांनी उर्वरित 23 गावे पालिकेत घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी हा अभिप्राय मागवला आहे. त्यात या गावांचा समावेश झाल्यास महापालिकेची हद्द किती चौरस किलोमीटर वाढेल? याबाबत विचारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार ही हद्द तब्बल 152 चौरस किलोमीटरने वाढणार आहे.
राज्यशासनाने तीन वर्षांपूर्वी पालिकेत 11 गावे दिली, तरी त्याच्या दोन वर्षे आधी ही गावे 'पीएमआरडीए'मध्ये होती. त्यामुळे या गावांमध्ये बांधकामांना त्यांच्याकडून मान्यता देण्यात आली. तसेच सेवाक्षेत्रांच्या जागाही त्यांनीच ताब्यात घेतल्या. त्यामुळे महापालिकेस गावांमधून बांधकाम विकास शुल्कातून काहीच मिळाले नाही. शिवाय या गावांत तातडीने सुविधाही द्याव्या लागल्या.त्याच्या खर्चाचा भार पालिकेवर येत आहे. आता ही 23 गावेही 'पीएमआरडीए'कडेच आहेत. त्यातही बांधकाम शुल्क त्यांनाच मिळालेले आहे. या गावांमध्ये नागरी सुविधा देण्यासाठी जागाच शिल्लक नाहीत. शिवाय अतिक्रमणे, अरुंद रस्ते अशी स्थिती आहे. त्यामुळे ही गावे आल्यास या गावांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी महापालिकेस प्राथमिक अंदाजानुसार, तब्बल 9 हजार कोटींच्या निधीची गरज आहे. हा पैसा कसा उभारायचा, असा प्रश्न पालिकेला पडला आहे.
अशी आहे पुण्याची हद्द
- 282 चौ. कि.मी.- 11 गावे समाविष्ट होण्यापूर्वी
- 333 चौ. कि.मी.- 11 गावे समाविष्ट झाल्यानंतर
- 485 चौ. कि.मी.- 23 गावे समाविष्ट झाल्यानंतर होणारे संभाव्य क्षेत्र
- 152 चौ. कि.मी.- शहराची आणखी होणारी वाढ
सन 2017 मध्ये 11 गावे आल्यानंतर पालिकेने या गावांचे बांधकाम शुल्काचे 300 कोटी रु. तसेच गावांच्या विकासासाठी 2 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी शासनाकडे केली होती. मात्र, एक दमडीही पालिकेस मिळालेली नाही. त्यामुळे ही 23 गावे आल्यावरही निधी मिळेल का, याबाबत पालिका साशंक आहे. मात्र, शासनाविरोधी भूमिका घेता येत असल्याने महापालिकेचा कोंडमारा सुरू आहे .पुणे महापालिकेचे विभाजन करून आणखी एक पालिका उभारण्याचा मुद्दा अधूनमधून उपस्थित होतो. पण, आता या 23 गावांच्या समावेशानंतर राज्य शासन पुण्यासाठी दोन महापालिका करणार, की पुणे महापालिकेवरच या गावांचा ताण देणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.