कृषी कायद्यांच्या अमल बजावणीस स्थगिती द्यावी, याबाबत केंद्र सरकारने विचार करावा अशी महत्वपूर्ण सूचनाही न्यायालयाने केली.
लोकशाहीत अहिंसक आणि शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा शेतकऱ्य़ांना मूलभूत अधिकार असून त्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मांडली आहे. शेतकऱ्य़ांबरोबर चर्चा सुरू ठेवावी, त्याकरिता वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस तूर्त स्थगिती द्यावी. याबाबत केंद्र सरकारने विचार करावा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचनाही न्यायालयाने केली. मात्र न्यायालयातच केंद्र सरकारने कायद्याच्या स्थगितीस नकार दिला. दरम्यान, आंदोलनाचा तिढा सोडविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यास तयार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
स्थगिती देण्यास सरकारचा नकार
शेतकरी आंदोलनाची कोंडी फोडण्यासाठी कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस तूर्त स्थगिती द्यावी, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली.मात्र, केंद्राच्या वतीने बाजू मांडताना अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी स्थगिती देण्यास नकार दिला. कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली तर शेतकरी वाटाघाटी करण्यासाठी पुढे येणार नाहीत, असे वेणुगोपाल म्हणाले.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भर विधानसभेत कृषी कायद्यांची प्रत फाडून आपला निषेध व्यक्त केला. प्रत्येक शेतकरी आज भगतसिंग बनून आंदोलनाला बसला आहे. या सरकारने इंग्रजांपेक्षाही खालची पातळी गाठण्याचे काम करू नये, अशी जोरदार टीका केजरीवाल यांनी केली.
पंतप्रधान मोदी आज मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्य़ांशी बोलणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या दुपारी दोन वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्य़ांशी संवाद साधणार आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर 21 दिवसांपासून शेतकऱ्य़ांचे सुरू असलेले आंदोलन आणि सर्वोच्च न्यायालयाची तुर्त कायदे स्थगितीची सूचना यावर पंतप्रधान बोलणार का, हे पाहावे लागेल.
आंदोलन हा शेतकऱ्य़ांचा मूलभूत अधिकार
आम्हीसुद्धा देशाचे नागरिक आहोत. शेतकऱ्य़ांच्या स्थितीबाबत आम्हालाही चिंता आहे; पण ज्या पद्धतीने हे सुरू आहे त्याविषयीही चिंता वाटते.
लोकशाहीत शांततापूर्ण आणि अहिंसक मार्गाने आंदोलन करण्याचा शेतकऱ्य़ांचा मूलभूत अधिकार आहे.
शेतकऱ्य़ांना जसा आंदोलनाचा मूलभूत अधिकार आहे तसेच इतरांच्या अधिकारांवर गदा येणार नाही हेसुद्धा लक्षात ठेवले पाहिजे. शहरात पुरवठा होणाऱ्य़ा अत्यावश्यक वस्तू, अन्नधान्य यात अडथळा येऊ नये. त्यांची वाहतूक सुरळीत व्हायला हवी.
आंदोलनामुळे जीवितहानी किंवा वित्तीय हानी होणार नसेल तर शेतकरी आंदोलन करू शकतात.
हिवाळी सुट्टय़ांसाठी कोर्ट बंद असते. परंतु संघटनांना म्हणणे मांडायचे असेल तर सुट्टीच्या कोर्टापुढे यावे.