सरकारी कर्मचारीच होणार प्रशासक हायकोर्टाचा दणका.
पुढाऱ्यांचा प्रशासक होण्याचे स्वप्नभंग
https://www.facebook.com/weeklypressmedia
PRESS MEDIA LIVE :. मुंबई. : (गणेश राऊळ ) :
उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाने महाराष्ट्र सरकारला दणका बसला असून ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा आदेश रद्द केला आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय आहुजा, नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून सरकारी कर्मचारी नेमावा, असा आदेश आज दिला._
_सरकारी कर्मचारी नसेल, तर खासगी व्यक्तीची नेमणूक करता येईल, त्यासाठीची कारणे व गरज ही लेखी स्वरूपात नोंदवून घ्यावी लागेल. राज्यातील मुदत संपणाऱ्या 12 हजारहून अधिक ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांची मुदत जूनमध्ये संपत आहे. कोरोनाच्या साथीमुळे निवडणुका घेता येत नसल्याने आणि विद्यमान सदस्यांना मुदतवाढ देता येत नसल्याने प्रशासक नेमण्याचा निर्णय ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतला होता. या निर्णयाविरोधात पुण्यातील विलास कुंजीर व इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीला विरोध करून आंदोलनाचा इशारा दिला होता. ही नियुक्ती करताना पालकमंत्र्यांची मान्यता घेण्याचा आदेश ग्राम विकास मंत्रालयाने दिल होता._
_त्यावरून या पदासाठी राजकिय नियुक्‍त्याच होणार हे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे प्रत्येक गावातील राजकिय पुढाऱ्यांच्या चक्रा पालकमंत्र्यांकडे वाढल्या होत्या. त्यातच राष्ट्रवादी, शिवसेना, कॉंग्रेस या पक्षांची युती असल्याने कोणत्या गावात कोणत्या पक्षाचा प्रशासक नेमायचा याबाबत खल सुरू होता. या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाच्या मंडळींनी मात्र, या प्रशासकिय नेमणूकीला विरोध करत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. उच्च न्यायालयाच्या मुंबई तसेच औरंगाबाद खंडपीठाकडे याबाबत याचिक दाखल होत्या. यातील एका याचिकेवर आज निर्णय आला. या निर्णयानुसार अनेक पुढाऱ्यांचा प्रशासक होण्याचे स्वप्नभंग झाले आहे. या विरोधात राज्य शासन सर्वोच्च न्यायलयात जाणार का, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे._ _यासंदर्भात याचिकाकर्ते विलास कुंजीर यांनी सांगितले की, या प्रशासकाच्या माध्यमातून राजकिय खेळी खेळण्यात येत होती. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तिला अटकाव झाला आहे._