इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकी निमित्ताने ....

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

(९८५०८ ३०२९० )

prasad.kulkarni65@gmail.co

भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा भारतात केवळ मद्रास , कलकत्ता,मुंबई आणि त्रिवेंद्रम या शहरातच महानगरपालिका होत्या. भारतात मद्रास महानगरपालिका ही सर्वात जुनी आहे. तिची स्थापना २९ सप्टेंबर १६८८ रोजी झाली.

इंग्लंडचा राजा जेम्स ( दुसरा ) याच्या २० डिसेंबर १६८७ च्या शाही सनदे नुसार झाली.ही महानगरपालिका ईस्ट इंडिया कंपनीने स्थापन केली. लंडन महापालिकेनंतर जगातील दुसरी जुनी महापालिका म्हणून तिचा उल्लेख केला जातो. त्यानंतर कलकत्ता ( १८७६ )आणि मुंबई(१८८८), त्रिवेंद्रम (१९४० ) या महानगरपालिकांची स्थापना झाली. भारताची राजधानी असलेल्या दिल्ली महानगरपालिकेची स्थापना स्वातंत्र्यानंतर अकरा वर्षांनी म्हणजे १९५८ साली झाली आहे. शहरीकरण जसे वाढत गेले तशी महानगरपालिकांची संख्याही वाढत गेली. स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या ७७ वर्षात भारतातील महापालिकांची संख्या ४ वरून २७० वर गेलेली आहे. महाराष्ट्रात आज २९ महानगरपालिका आहेत. त्यातील इचलकरंजी व जालना या महानगरपालिकाच्या निवडणुका प्रथमच होत आहेत. या निवडणुका दिवाळीच्या आसपास होण्याची शक्यता आहे.

लोकसंख्येचा निकष आणि इतर काही निकषांच्या आधारे निर्माण झालेल्या महानगरपालिकांचा कारभार महापालिका अधिनियमा नुसार  चालत असतो .प्रत्येक महानगरपालिकेमध्ये स्थायी समितीची रचना बंधनकारक असते.महापालिकेकडे नागरी सुख सुविधांचा पाठपुरावा व विकास करणे हे मुख्य काम असते .महापालिकेच्या हद्दीतील सर्व वस्त्यांना सोयी सुविधा चांगल्या रीतीने पुरविता याव्यात म्हणून कामांचे विभागीकरण आणि विशिष्टीकरण आवश्यक असते. कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी वरिष्ठ श्रेणीतील अधिकारी, प्रशासनातील स्वायत्तता, अंमलबजावणीचे विशेष अधिकार तसेच कर्ज उभारण्यापासून कर बसवण्यापर्यंत सर्व अधिकार महापालिकेच्या रचनेत गृहीत धरलेली असतात महापालिकांच्या कायद्यामध्ये अनिवार्य कार्य आणि वैयक्तिक वैकल्पिक कार्य यांची स्वतंत्र सूची असते. अर्थात या सूचीतील प्रत्येक कार्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले तर महापालिकेच्या माध्यमातून विकासलक्षी आणि सेवालक्षी काम चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते आणि नागरी जीवनामध्ये परिपूर्णता आणण्यात महापालिका यशस्वी होऊ शकते. महापौर व आयुक्त यांचा दृष्टिकोन महापालिकेत महत्त्वाचा असतो. त्याचप्रमाणे विविध समित्या, त्यांचे सदस्य ,नगरसेवक, इतर सर्व प्रशासकीय कर्मचारी यांच्यात सुसूत्रता आढळली तर महापालिका निश्चितच शहराचा व परिसराचा कायापालट करू शकते. या सर्व पार्श्वभूमीवर आपल्या इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या स्थापनेनंतर पहिली निवडणूक होऊ घातलेली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नागरिक या नात्याने आज व भविष्यात काही अपेक्षा आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत ही बाब चांगली आहे. याचे कारण केवळ प्रशासनावर कारभार होऊ शकतो ,लोकप्रतिनिधींची गरज नाही असे लोकांना पद्धतशीरपणे भासवण्याचा प्रयत्न या निवडणुका पाच वर्षे लांबवून झालेला आहे. हे अर्थातच लोकशाहीला मारक होते. मात्र या पाच वर्षात केवळ प्रशासनाच्या आधारे शहरांचे प्रश्न सुटू शकत नाहीत.उलट ते अधिक बिकट होतात हेही दिसून आलेले आहे. कारण नगरसेवकांकडे, महापौरांकडे आपापल्या भागाच्या विकासासाठी किंवा अन्य प्रश्नांसंदर्भात दाद मागता येते. भेटता येते. पाठपुरावा करता येतो.त्यांनाही पुढच्या निवडणुकीसाठी जनतेच्या संपर्कात राहणे गरजेचे असते. पण आयुक्त व अधिकाऱ्यांच्या बाबत असे म्हणता येत नाही. सर्वसामान्य नागरिकांना अनेकदा अधिकाऱ्यांना भेटणेही मुश्किल होत असते हे वास्तव आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांची लोकप्रतिनिधींची बांधिलकी ही निश्चितच प्रशासनापेक्षा जास्त असते हे अनेकदा दिसून आलेले आहे.

इचलकरंजी हे संस्थान होते .१६९७ पासूनचा म्हणजे जवळजवळ तीनशे तीस वर्षांचा इतिहास आहे. श्रीमंत नारायणराव बाबासाहेब घोरपडे हे या संस्थानाचे दहावे आणि अखेरचे अधिपती होते. कारण स्वातंत्र्यानंतर १ मार्च १९४९ रोजी संस्थान आणि जहागिरीचा अधिकार समाप्त झालेला होता. इचलकरंजीच्या एकूण विकासात श्रीमंत घोरपडे घराण्याचे योगदान फार मोठे आहे.१९०४ इचलकरंजी नगरपरिषद स्थापन झाली.तर ५ मे २०२२ रोजीच्या शासकीय आदेशानुसार इचलकरंजीत महापालिकेची स्थापना झाली. त्याला आता तीन वर्षे झाली. इचलकरंजी नगरपालिका असताना तिची मुदत २९ डिसेंबर २०२१ रोजी संपलेली होती. नंतरचे सहा महिने प्रशासक आणि त्यानंतर आयुक्त कारभार पाहत आहेत.एकेकाळी राज्यातील श्रीमंत नगरपालिका म्हणून इचलकरंजी ची ओळख होती. पूर्वी इचलकरंजीच्या विकासात नगरपालिकेचे योगदान विविध रूपातून दिसत असे. शहरातल्या सामाजिक संस्थांना, ग्रंथालयांना, क्रीडा मंडळांना ,तरुण मंडळांना, शिक्षण संस्थांना नगरपालिका दरवर्षी अनुदान देत असे. त्याचा एक चांगला परिणाम शहराच्या सामाजिक सांस्कृतिक वाटचालीत दिसून येत असे. 

काही वर्षांपूर्वी समाजवादी प्रबोधिनीच्या वतीने आम्ही ' आपल्या नगरपालिका कशा आहेत व कशा असाव्यात ? 'याची मांडणी करणारी पुस्तिका प्रकाशित केली होती. अडीच-तीन दशकापूर्वी मांडणी केलेल्या या पुस्तिकेतून मांडलेल्या बहुतांश नागरी प्रश्नांची स्थिती फारशी बदललेली आहे असे म्हणता येत नाही. कारण कार्यालये चकाकली आणि अधिकाऱ्यांचे पदनाम बदल झाले म्हणजे शहर चमकत नसते. शहर चमकत असतं ते कार्यालयातील लोकाभिमुख निर्णयांमुळे. शासन दरबारी त्याच्या केलेल्या पाठपुराव्यामुळे. जागरूक लोकप्रतिनिधी व नागरिक संघटनांमुळे. त्यामुळे होऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठीच्या राजकीय जुळण्यांच्या चर्चा आता उघड व छुप्या पद्धतीने सुरू झाल्या आहेत. पण या निवडणुकीमध्ये पक्ष म्हणून सक्रिय राहणाऱ्या सर्वांनी इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून या शहराच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार अग्रक्रमावर ठेवला पाहिजे. तशी उक्ती व कृतीही केली पाहिजे.

गेली तीन वर्षे लोकप्रतिनिधींशिवाय प्रशासनाचा कारभार आहे. पण महापालिका झाल्यानंतर शहराच्या सर्वांगीण रचनेमध्ये ,विकासामध्ये जो मूलभूत स्वरूपाचा बदल दिसायला हवा होता तो दिसत नाही हे वास्तव आहे. वास्तविक कोणतीही फारशी पूर्वतयारी , हद्द वाढ वगैरे न करता इचलकरंजी महापालिका निर्माण झाली आहे. कार्यालयाच्या व अधिकारांच्या नामबदलाशिवाय त्यातून फार काही साध्य झाले असे म्हणता येत नाही. कारण महापालिका झाल्यानंतर केंद्र व राज्य शासनाचा निधी मोठ्या प्रमाणात मिळेल, वर्षानुवर्षे शहराचे प्रलंबित प्रश्न सुटतील यासह अनेक आश्वासने दिलेली होती. पण त्याचे प्रत्यंतर गेल्या तीन वर्षात आलेले नाही. 

इचलकरंजीकरांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. त्या प्रश्नाची फुटबॉल सारखी टोलवाटोलवी होताना दिसत आहे. ती थांबवून इचलकरंजी व परिसराच्या पाण्याचा प्रश्न तातडीने सोडवण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न केले पाहिजे. तसेच कचरा व्यवस्थापन, ड्रेनेज योजना, महापूर व्यवस्थापन या प्रश्नाकडेही महापालिकेने गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळणारा निधी आणि जीएसटी सारखे हक्काचे पैसे वेळेवर आणून त्याचा शहराच्या विकासासाठी नेमके वापर करण्याची गती वाढवली पाहिजे.

त्याच पद्धतीने शहरांतर्गत बस वाहतूक महापालिकेच्या वतीने सुरू झाली तर रस्त्यावरील गर्दीचा प्रश्न काहीसा आटोक्यात येईल. कारण पूर्वी नगरपालिका असताना येथे सिटी बस होती. मात्र ती बंद झाल्यानंतर रस्त्यावरील वाहनांची गर्दी वाढली तसेच नागरिकांच्या खिशावरही मोठा ताण पडला. त्यामुळे पी एम टी ,के एम टी सारखा शहरांतर्गत वाहतुकीचा प्रकल्प महापालिकेने राबवला पाहिजे. पर्यावरण जपण्यापासून ते विद्युत दाहिनी पर्यंतच्या तसेच सार्वजनिक स्वच्छतागृहा पासून सार्वजनिक बागांपर्यंत अनेक प्रश्नांकडे महापालिकेने अधिक बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे.

इचलकरंजी महानगरपालिकाच्या शाळा हे एकेकाळी शहराचे भूषण होते. त्याची खालावत चाललेली विद्यार्थी संख्या व प्रतिमा  याची कारणे लक्षात घेऊन योग्य ती उपाययोजना करून महापालिकेने या शाळा अधिक सक्षमपणे चालवल्या पाहिजे. इचलकरंजी हे संस्थान शहर आहे.महाराष्ट्राचे मँचेस्टर असलेली वस्त्रोद्योग नगरी आहे. हे सारे लक्षात घेऊन महापालिकेच्या वतीने समग्र इचलकरंजीचे दर्शन होईल असे एखादे म्युझियम तयार करण्याची गरज आहे. कारण या शहराला विविध क्षेत्रातील संपन्न स्वरूपाचा वारसा आहे. असे अनेक मुद्दे सांगता येतील.

शहर ,शहरांचे राज्यव्यापी समान प्रश्न, राज्यांचे शहर विषयक धोरण व बांधिलकी याचे प्रतिबिंब महापालिकांच्या कारभारात पडले पाहिजे. कारण शहराचे प्रश्न केवळ नागरी सुविधांचे नसतात. तर नागरिकांचा रोजगार उद्योगधंद्याची वाढ याबाबतचेही असतात. राज्याच्या, राष्ट्राच्या विकास कार्यक्रमांमध्ये आपल्या शहराचा न्याय व उपयोगी वाटा मिळवणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. नगरपालिकेकडून महानगरपालिकेकडे होणाऱ्या रूपांतराचे परिणाम नागरिकांना दिसले पाहिजेत.

तसेच होऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक उमेदवार केंद्रित न होता  मतदारकेंद्रित झाली पाहिजे याकडे सजग मंडळींनी लक्ष दिले पाहिजे. शहर, राज्य आणि राष्ट्र यासाठी होणाऱ्या निवडणुका म्हणजे महापालिका ,विधानसभा आणि लोकसभा या पातळ्यांवरचे प्रश्न वेगवेगळे असतात. त्यामुळे मतदारही वेगवेगळ्या पद्धतीने विचार करून मताचा अधिकार बजावतात असा इतिहास आहे. तसेच राजकीय पक्षांच्या बाजूनेही शहरावरील आपला प्रभाव सिद्ध करणारी ही निवडणूक असते. 

त्यासाठी मतदारांनी योग्य पद्धतीने मताचा अधिकार बजावला पाहिजे. अलीकडे राजकारणाला नावे ठेवण्याचे आणि आपण त्यापासून अलिप्त आहोत असे सांगण्याचे व त्यात शहाणपणा मानण्याचे सांस्कृतिक फॅड आले आहे .वाईट बाब म्हणजे स्वतःला सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत म्हणवून घेणाऱ्यांची यात मोठी संख्या आहे. राजकारणात वाईट विकृती वाढल्या आहेत हे खरे. पण म्हणून राजकारणच वाईट आहे असं म्हणणं बरोबर नाही. कारण आपल्या जीवनातील प्रत्येक बाबीला राजकारण येऊन चिकटलेले आहे. याचा दुसरा अर्थ, समाज जीवनाच्या प्रत्येक बाबींशी आपला संपर्क वाढला आहे .आणि तिच्या निर्णय प्रक्रियेत आपल्याला स्थान मिळालेले आहे. अशा परिस्थितीत आपण त्यात सहभागी होऊन राजकारण सुसंस्कृत व शुद्ध कसे होईल हे पाहिले पाहिजे. मताधिकार बजावताना आपण जेवढे जागरूक, जाणकार ,व्यापक व दूरदृष्टीचा विचार करू तेवढे आपण आपले स्वतःचे, आपल्या शहराचे आणि आपल्या राष्ट्राचे हित सुरक्षित ठेवू शकतो. त्यात प्रगती करण्याचे कर्तव्य पार पाडू शकतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.

महानगरपालिकेचा कारभार हा भ्रष्टाचार विरहित असला पाहिजे. भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो तो नियमित व तत्पर निर्णयांच्या व कार्यपूर्तीच्या अभावामुळे. हा अभाव टाळण्याची शिकस्त लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी ,अधिकारी ,कर्मचारी या सर्व पातळ्यांवर झाली पाहिजे. महानगरपालिकेची जास्तीत जास्त कामे ही त्या त्या खात्याकडूनच झाली पाहिजेत. मक्त्याने,कंत्राटाने कामे देण्याची पद्धत हळूहळू कमी झाली पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यात कोणत्याही टक्केवारीला वाव नसावा. कारण टक्केवारीने होणाऱ्या कामांचा दर्जाही काही टक्केच बरा असतो आणि बहुतांश वाईट असतो हे उघड सत्य आहे. नव्या महापालिकेत नव्याने निवडून येणाऱ्या सर्व कारभाऱ्यांनी आपल्या शहराच्या सर्वांगीण विकासात आपले योगदान देण्याची एक महत्त्वपूर्ण संधी म्हणून याकडे पहावे ही अपेक्षा आहे.

महापालिकेचा कारभार महापौर व लोकप्रतिनिधी, आयुक्त व अधिकारी पाहत असताना तो लोककेंद्रीत असला पाहिजे याकडे अग्रक्रमाने लक्ष दिले पाहिजे. पाणी,आरोग्य, वीजपुरवठा ,कचरा उठाव, वाहतूक, शिक्षण, पर्यावरण या साऱ्या विषयांचा केंद्रबिंदू नागरिक असले पाहिजेत. तेही कागदोपत्री नव्हे तर धोरणात्मक निश्चय म्हणून. अर्थात या किमान अपेक्षा आहेत .यापेक्षाही व्यापक कार्य महानगरपालिकेच्या माध्यमातून महापौर व आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली होऊ शकते यात शंका नाही. ते इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीपासून अधिक गतीने व्हावे ही अपेक्षा.