प्रेस मीडिया लाईव्ह :
डॉ. तुषार निकाळजे :
निवडणुकीचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किमान रुपये ३५० मेहनताना निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. निवडणुकीचे काम हे कर्मचारी चार दिवस करीत असतात. दोन दिवसांचे प्रशिक्षण व दोन दिवस प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया याचे एकूण १४०० रुपये त्यांना मिळतील. या रकमेचा दर (रक्कम) वर्ष २००९ पासून आहे तोच आहे
७५ वर्षे भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणा-या निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात काटकसर का? त्यामध्ये अद्याप वाढ झालेली नाही. दुसऱ्या बाजूने विचार करता सर्व शासकीय अथवा निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगानुसार २००९ ते २०२४ या दरम्यान तीन वेळा वेतन वाढी झाल्या आहेत. बऱ्याचशा नागरी सेवांमध्ये मानधन व मेहनतान्याची गेल्या दहा वर्षात तीन पट वाढ झाली आहे. काही पदाधिकाऱ्यांना १०० रुपयांच्या स्थानिक भत्त्याऐवजी आता रुपये ३५० किंवा ४०० मंजूर झालेला आहे. स्थानिक चौकशी समिती, पर्यवेक्षण भत्ता , व्हिजिलन्स कमिटी व इतर मानधन व भत्ता यांच्याबद्दल काहीं न बोललेले बरे. सदरचे निवडणुकीचे काम हे शासनाच्या कर्मचाऱ्यांकडून प्रतिनियुक्तीवर करून घेतले जाते. म्हणजे त्यांनी त्यांच्या मूळ कामासोबतच निवडणुकीचे काम करणे आवश्यक व बंधनकारक आहे. मूळ कामात कोणतीही सूट नाही. १९५२ सालापासून आजपर्यंत लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या तरतुदीनुसार शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर निवडणुकीचे काम करण्याचा नियम आहे. निवडणूक आयोगास कायमस्वरूपी कर्मचारी व अधिकारी वर्ग नसल्याने, तसेच निवडणुकांचे कामकाज १२ महिने कायम नसल्याने आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यामुळे या कामाचे वाटप इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांकडे केले जाते. जर निवडणूक आयोगाकडे पूर्ण वेळ कर्मचारी अथवा अधिकारी वर्ग असता तर त्यांना प्रत्येक दिवसाचे किमान १८०० रुपये वेतन द्यावे लागले असते. म्हणजे ४ दिवसांचे ७ हजार २०० रुपये. परंतु हे काम फक्त १४०० रुपयात करून घेतले जाते. या १४०० रुपयांचा हिशोब पाहिल्यास दोन दिवस प्रशिक्षणासाठी स्कूटरला ३०० रुपयांचे पेट्रोल खर्च करावे लागते, प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी व आदल्या दिवशी, नंतर घरी येण्यासाठी २०० रुपयांचे पेट्रोल भरावे लागते (निवडणूक आयोगाच्या बसेस व्यतिरिक्त ). चहा, नाश्ता, एक वेळेस जेवण पाण्याच्या बाटल्या असा किमान रुपये चारशे सर्व खर्च. नागरी सेवा नियमानुसार प्रत्येक दिवसाच्या ९ तास ड्युटीचा ग्राह्य धरला जातो. परंतु मतदानाच्या आदल्या दिवशी सकाळी १० ते मतदानाच्या दिवशी मतदान साहित्य जमा करेपर्यंत रात्री ११: ३०वाजेपर्यंत तब्बल ३७ तास (रात्रौ १० ते सकाळी ४.३० मतदान केंद्रातच झोपणे) हा कर्मचारी व अधिकारी काम करत असतो. म्हणजे या दोन दिवसांचे चारपट मानधन मिळणे अपेक्षित, परंतु तसे होत नाही. स्वतःच्या पैशाचा चहा , नाश्ता व जेवण बऱ्याच वेळा करावे लागते. गेली ७५ वर्षे लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या नोकरशाहीचा दर किंवा भाव एवढा स्वस्त कसा? निवडणुकीसंदर्भातील कर्मचाऱ्यांना संप, मोर्चे , निदर्शने करण्याचा अधिकार नाही. कारण ही देशाच्या लोकशाहीची एक संवेदनशील बाब आहे. त्यामुळे ते कदाचित नाईलाजाने हे सहन करत असतील. जर प्रतिनियुक्त केलेला हा प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी मानधनापोटी मिळणाऱ्या रकमेमधील चार दिवसाचे ७ हजार ८०० रुपये बचत करत असेल, तर त्याला २००९ सालापासून २०२४ सालापर्यंत १४०० रुपये मानधन देणे किती संयुक्तिक? संपूर्ण भारतात १० लाख ४० हजार मतदान केंद्र असतात. त्यावर ५३ लाख निवडणूक कर्मचारी व अधिकारी काम करीत असतात. म्हणजे एकूण ३३९२ कोटी रुपयांच्या वेतनाची बचत होत असते.( ७८००- १४०० × ५३ लाख) .सरकारी नोकरी अर्धी भाकरी या पारंपरिक प्रथेप्रमाणे यावर समाधान मानावे लागते. या संदर्भात पुण्याचे संशोधक डॉ. तुषार निकाळजे यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त नवी दिल्ली महाराष्ट्र राज्याचे निवडणूक आयुक्त पुणे जिल्ह्याचे निवडणूक आयुक्त तसेच इतर राज्यातील १८ निवडणूक आयुक्तांना एका निवेदनाद्वारे ही बाब निदर्शनास आणली आहे. निवडणुकीचे काम करणाऱ्या प्रत्येकास किमान २४०० रुपये मानधन अथवा मेहनताना मिळावा, अशी विनंती डॉ. निकाळजे यांनी केली आहे. तांत्रिकीकरणामुळे शासन स्तरावर नोकरदारांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. परंतु भारताची वाढती लोकसंख्या व मतदारांची संख्या यामध्ये फरक पडलेला नाही. वर्ष २००९ मध्ये मतदान केंद्रावर साधारणतः ७५० ते ८५० मतदारांची संख्या होती. तदनंतर आज ही संख्या ११०० ते १४०० पर्यंत गेली आहे. त्यातही प्रत्येक मतदान केंद्राचे निरीक्षण केल्यास वेगवेगळ्या मतदान केंद्रावर वेगवेगळी मतदारांची संख्या दिसून येईल. उदाहरणार्थ ७७४, ८८६, ९३२, ११९२, १४३२ इत्यादी. मतदान केंद्रे अपुरी पडत असल्यामुळे काही वेळा दोन-तीन वर्ष बंद असलेल्या नगरपालिका किंवा जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा वापर मतदान केंद्र म्हणून केला जातो. अशावेळी किटाणू, विषाणू यांचा संसर्ग त्या निवडणूक कर्मचाऱ्यांना होत असतो. सकाळी ६ ते सायंकाळी ७ एकाच जागेवर बसून काम करावे लागते. जेवणासाठी सुट्टीची तरतूद नाही . काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या बाकावर बसून काम करावे लागते. विचार करा वयाची ५० वर्षे, ५५ वर्षे, ५८ वर्षे गाठलेल्या, हाता- पायांच्या स्नायूंचे, हाडांचे आजार, मानेच्या विकार, ब्लडप्रेशर, शुगर, डायबिटीस असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची अवस्था कशी होत असेल? प्रत्यक्ष मतदानाच्या आदल्या दिवशीपासून मतदान केंद्रावर कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहावे लागते. त्या रात्री तेथेच झोपावे लागते. मतदान केंद्र सोडता येत नाही. अशावेळी (रात्री १० ते सकाळी ६ )दोन वर्षाच्या बालकास मतदान केंद्रात कुशीत घेऊन झोपणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्याची अवस्था कशी असेल? किंवा मतदान केंद्रावर काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्याच्या आजारी असलेल्या मुलास त्याचे वडील म्हणजे महिला कर्मचाऱ्याचे पती २८ किलोमीटर अंतर रिक्षा किंवा कारने प्रवास करून रात्री आईजवळ मतदान केंद्रामध्ये झोपण्यास सांगणे व पतीने मतदान केंद्राच्या १०० मीटर बाहेरील आवारात कार पार्क करून रात्र काढणे व सकाळी त्या मुलास घरी घेऊन जाणे, हे चित्र डोळ्यासमोर आणा .
या अनुषंगाने निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या वर्क लाइफ बॅलन्स याचा अभ्यास केल्यास भविष्यात भारतातील ५३ लाख निवडणूक कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी यांचा स्वतंत्र मतदारसंघ झाल्यास ?..... या कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत गरजा व प्रश्नांकडे प्रकाशझोत टाकला जाईल व त्यावर उपाययोजना केल्या जातील असे वाटते. असा स्वतंत्र मतदारसंघ झाल्यास या निवडणूक कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी किंवा दोन दिवस मतदान प्रक्रियेच्या कामासाठी त्यांच्या घरापासून मतदान केंद्रांपर्यंत प्रशिक्षण केंद्रांपर्यंत व पुन्हा त्यांच्या घरापर्यंत चार चाकी वातानुकूलित बस, कार यांची सुविधा उपलब्ध होईल, त्यांना ड्रेस कोड देखील दिला जाईल, दर तासाला एक फोल्डिंगची बाटली, चहा, कॉफी, पॅटीस, उत्कृष्ट जेवण यांचे मेजवानीची चौकशी केली जाईल. सध्याच्या महागाईच्या परिस्थितीमध्ये एकट्याच्या पगारावर घर भागत नसल्याने पती-पत्नी काम करीत असतात किंवा नोकरी करीत असतात. बऱ्याचशा कुटुंबामध्ये पती-पत्नी शासकीय कार्यालयात नोकरी करीत आहेत. या दोघांनाही मतदार याद्या अद्यावत करणे, जनगणना करणे, निवडणूक व मतदान प्रक्रिया करीता दोन दिवस घराबाहेर राहणे या गोष्टींना सामोरे जावे लागते. या दरम्यान त्यांची लहान मुले शेजारी किंवा इतर नातेवाईकांकडे ठेवली जातात. तसेच त्यांच्या कुटुंबातील वयोवृद्ध अथवा आजारी व्यक्तींकरिता वेगळी सोय करावी लागते. अशा सर्व व्यापातून निवडणूक, मतदान प्रक्रियेचे काम करणे किती कष्टप्राय आहे? याचा अंदाज न केलेलाच बरा. येथे एका वेगळ्या बौद्धिक घटनेचा उल्लेख करावासा वाटतो. एका विद्यापीठाने निवडणूक प्रशासन विषयावरील संशोधनाचा उपयोग नसल्याचे एका संशोधकास लेखी कळविले आहे. या संशोधकास वर्ष २००८ मध्ये संशोधनाकरिता चार लाख रुपयांचा दोन वर्षाकरीता खर्च येणार होता. परंतु या विद्यापीठाने त्या कर्मचाऱ्यास आर्थिक मदत केली नाही. परंतु दुर्दैवी बाब अशी की त्यावेळी या विद्यापीठाच्या कुलगुरू महोदयांनी शासनाची जुनी गाडी बदलून विद्यापीठ फंडातून परदेशी बनावटीची रुपये २५ लाखची चार चाकी, स्वयंचलित, वातानुकूलित गाडी घेतली. विद्यापीठातील काही अधिकाऱ्यांनी एक लाख रुपयाची विद्यापीठ फंडातून घरगुती भांडी खरेदी केली. काहींनी स्वतःच्या बंगल्यांचे नूतनीकरणासाठी चार ते पाच लाख रुपये खर्च केले. शासकीय बंगल्यातील स्नानगृह, स्वच्छता गृह, यामध्ये परदेशी बनावटीच्या वस्तू वापरण्यात आल्या. या संशोधकाला निवडणूक प्रशासन विषयाचे संशोधन करण्यासाठी चार लाख रुपये उपलब्ध करून देता आले नाही. परंतु या संशोधकास हे पैसे किंवा सवलत मिळू नये म्हणून विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळांनी तज्ञ व्यक्तींची नेमणूक करून त्यांच्याकडून सल्ला व मार्गदर्शन घेण्यासाठी पंधरा लाख रुपये खर्च केले. यातील एका तज्ञाची एका दिवसाची फी रुपये ४० हजार आहे. सदर बाब शासन, विद्यापीठ अनुदान आयोग यांचे निदर्शनास आणूनही याची दखल घेतली गेली नाही. परंतु या संशोधकाने याकडे दुर्लक्ष करून संशोधन पूर्ण केले व कालांतराने या संशोधकाची पुस्तके विद्यापीठाने अभ्यासक्रमात समाविष्ट करून घेतली. तसेच निवडणूक आयोगाच्या समितीवर या संशोधकाची तज्ञ म्हणून नेमणूक झाली. परंतु या संशोधकाचे झालेले नुकसान भरपाई केली नाही अशा विद्यापीठांची किंवा संशोधन संस्थांची मान्यता विद्यापीठ अनुदान आयोग अथवा उच्च शिक्षण विभाग रद्द का करत नाही? हा एक वेगळाच विषय आहे. या संदर्भातील दुसरी घटना एका संशोधकाने एका विद्यापीठाकडे निवडणूक विषयावरील पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करण्यासाठी अर्ज केला, सदर विद्यापीठाने पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च अभ्यासक्रम उपलब्ध नसल्याचे संशोधकास कळविले. या संशोधकाने न्यायाधिकरणात धाव घेतली. मा. न्यायालयाकडे काही पुरावे सादर केले. त्यामध्ये विद्यापीठाने पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च अभ्यासक्रमाकरिता शासनाकडून २ कोटी रुपये घेतल्याचे निदर्शनास आणले. मा. न्यायालयाने विचारणा केल्यानंतर विद्यापीठाने माफी मागितली. नंतर या संशोधकाचा प्रस्ताव विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली यांचेकडे विद्यापीठामार्फत सादर करण्यात आला. सदर संशोधन प्रस्ताव संशोधकाच्या वयाच्या ४८ व्या वर्षी सादर केला गेला होता. आज या गोष्टीला १३ वर्षे झाली आहेत, परंतु विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली यांचे कडून सदर प्रस्ताव मंजूर अथवा नामंजूर याबाबत कळविण्यात आलेले नाही. संशोधकाने या संशोधनाच्या प्रस्तावामध्ये निवडणूक प्रशासन व्यवस्थेवरील ताण व त्यावरील उपाय योजना याचा उल्लेख केलेला आहे . पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप करिता वयाची ५० वर्षे अट आहे. ही अट ओलांडून गेलेली असल्याने आता या संशोधकाने या संशोधनाचा नादच सोडला आहे. या संशोधकाने त्यावेळी मुख्यमंत्री फेलोशिप योजने करीता देखील चौकशी केली होती. परंतु या योजनेची वयाची अट मर्यादेमुळे या संशोधकास तेथेही अर्ज करता आला नाही. निवडणुकीच्या कामाकरीता नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक आयोगामार्फत प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणामध्ये प्रोत्साहन पर गोष्टींचा उल्लेख होणे आवश्यक आहे, अशा प्रकारचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगास सादर केला गेला. तरी त्याची दखल घेतली जात नाही. वर्ष २०१९ मध्ये एका विद्यापीठाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याने निवडणुकीच्या कामांमध्ये अधिकार नसताना विनाकारण हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी त्या विद्यापीठाच्या कुलगुरू व जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक आयुक्त यांचे कडे तक्रार प्राप्त झाली होती. परंतु त्यावर कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. निवडणुकीच्या कामकाजात चुका केल्यामुळे आजपर्यंत वेगवेगळ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. मग या विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यास क्लीन चिट का ? एक अनुभव असा आला की निवडणूक आयोगाने वर्ष २०१९ मध्ये वेगवेगळ्या तज्ञांची कार्यशाळा आयोजित केली होती. त्यामध्ये विधीतज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, संरक्षण व्यवस्थेतील अधिकारी, सनदी अधिकारी, प्राध्यापक, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी, संशोधक इत्यादींचा समावेश होता. परंतु त्यावेळी काही प्राध्यापक या चर्चासत्रात उपस्थित राहिले नाहीत. परंतु विद्यापीठाने नेमलेल्या "लोकशाही, निवडणूक व सुशासन" या विषयाच्या अभ्यास मंडळावर शासनाच्या कार्यशाळेत गैरहजर असलेले काही तज्ञ त्वरित रुजू झाले. या अभ्यासक्रमात काही विशिष्ट पुस्तकेच समाविष्ट करण्यात आली. म्हणजे निवडणूक आयोगाने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात किंवा मार्गदर्शनामध्ये या तज्ञांचा भारतातील १३५ कोटी जनतेला याचा उपयोग होत नाही व फक्त अभ्यास मंडळावरच नेमणूक केल्यानंतर उपयोग होतो का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. या अनुषंगाने अभ्यास मंडळामध्ये सनदी अधिकारी उदाहरणार्थ आयएएस, आय पी एस, आय एफ एस, अथवा तत्सम शासकीय अधिकाऱ्यांचे एखादे पद निर्माण होणे अपेक्षित आहे. यामुळे अभ्यासक्रमांमध्ये समाजातील प्रत्यक्ष येणारे अनुभव व समस्या यांचा उल्लेख होऊ शकेल असे वाटते. निवडणूक विषयावर संशोधन केलेल्या संशोधकांच्या प्रबंधामधील अथवा शोधनिबंधातील संकल्पना निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी वापरल्या प्रकरणी व तेथे संशोधकाच्या नावाचा उल्लेख न केल्याने, त्या संदर्भात आलेल्या तक्रारींवर निवडणूक आयोग दुर्लक्ष करीत असते. निवडणूक आयोगाने नेमलेल्या आयकॉन मध्ये चित्रपट अभिनेते, वेगवेगळ्या खेळांमधील खेळाडू, सेलिब्रिटी यांचा समावेश केला जातो. परंतु एखाद्या निवडणूक विषयावर २० वर्षे संशोधन केलेल्या संशोधकाचा किंवा ३५ वर्षे निवडणुकीचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा आयकॉन म्हणून नव्हे पण प्रोत्साहन पर सर्टिफिकेट देऊन उल्लेख केला जात नाही. सनदी अधिकारी अथवा तत्सम अधिकाऱ्यांचा पुरस्कार देऊन गौरव केला जातो. भारतातील निवडणूकीचे काम करणाऱ्या एखाद्या कर्मचाऱ्याचा प्रमाणपत्र किंवा पुरस्कार देऊन सत्कार केला तर हा सकारात्मक संदेश फार मोठे काम करून जाईल, असे वाटते. निवडणुकीचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास किंवा संशोधन करणाऱ्या किंवा शोधनिबंध सादर करणाऱ्या व्यक्तीस सुपरस्टार, उत्कृष्ट कथा लेखक, निर्माते, जीवन गौरव असा पुरस्कार दिला जात नाही किंवा चांगली कामगिरी केल्यानंतर परदेशी बनावटीची गाडी किंवा आर्थिक पुरस्कार निवडणूक कर्मचाऱ्यांना किंवा संशोधकांना मिळत नाहीत. वरील सर्व बाबींची माहिती निवडणूक आयोगास आहे किंवा नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो. कारण वर्ष २००९ पासून वर्ष २०२४ पर्यंत ०९ मुख्य निवडणूक आयुक्त व १३ निवडणूक आयुक्त यांच्या नव्याने नियुक्त्या झालेल्या आहेत. या सर्वांनी यापूर्वी किमान मागील ३० वर्षांमध्ये सनदी अधिकारी म्हणून काम केलेले आहे. तसेच निवडणूक आयोगाकडे स्वतंत्र सुधारणा समिती असते. यामध्ये देखील आजी-माजी सनदी अधिकारी व तज्ञ असतात. या समितीमध्ये मनुष्यबळ विकास विषयक तज्ञ असेलच, परंतु त्यांना या गोष्टी कशा लक्षात आल्या नाहीत किंवा निवडणूक आयोगास ई- मेलद्वारे, पत्राद्वारे किंवा प्रस्तावाद्वारे, प्रोजेक्टद्वारे भारतातील निवडणूक कर्मचारी, संशोधक, नागरिक यांनी पाठविलेल्या सूचना अधिकार मंडळापर्यंत गेल्याच नाहीत का? याचा एक अनुभव येथे नमूद करावासा वाटतो. जानेवारी २०२२ मध्ये एका जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक आयुक्त यांच्याकडे प्रशासकीय सुधारणांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये या कार्यालयात असलेल्या निवडणूक विभागात चौकशी केली असता पुढील उत्तर मिळाले. "वर्ष २०२२ नंतर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी व निवडणूक विभागातील काही कर्मचारी बदलले आहेत, त्यामुळे पुन्हा आपणास अपेक्षित असलेल्या दुरुस्त्या अथवा सुधारणा पुन्हा जमा कराव्यात". याचा अर्थ असा समजावा का? जानेवारी २०२२ मध्ये पाठविलेल्या सुधारणा मुख्य निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचल्याच नाही. त्यांना कचऱ्याची टोपली दाखवली गेलेली दिसते. जर आता पुन्हा या सुधारणा सुचविल्यास किंवा सादर केल्यास येत्या दीड महिन्यांमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांमार्फत त्यावर चर्चा अथवा अंमलबजावणी होईल का? आणि याची अंमलबजावणी मे २०२४ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीच्या वेळी होईल का? मुख्य निवडणूक आयुक्त, नवी दिल्ली यांच्याकडे जानेवारी २०२२ मध्ये पाठविलेल्या सूचना, सुधारणा, प्रकल्प यांचे प्रायोगिक तत्त्वावर संपूर्ण भारतातील ५४३ मतदार संघात नव्हे, तर एखाद्या मतदान केंद्रावर देखील प्रयोग करून त्याची उपयुक्तता जाणून घेण्याचा प्रयत्न झालेला नाही. याचा दुसरा अर्थ असा लावावा का? सर्वसामान्य नागरिक, कर्मचारी किंवा संशोधक यांनी उपयुक्त ठरणाऱ्या सूचना, सुधारणा, प्रकल्प पाठविल्यास व त्याची अंमलबजावणी केल्यास याचे सर्व श्रेय त्या नागरिकास, कर्मचाऱ्यास किंवा संशोधकास द्यावे लागेल. निवडणूक आयोगास पाठविलेल्या सूचना, प्रस्ताव यावर निवडणूक आयोगाकडून ठराविक उत्तरे दिली जातात. उदाहरणार्थ:- आपण पाठवलेल्या सूचना, प्रस्ताव समितीकडे वर्ग केला आहे. चार ते सहा महिन्यांनी निवडणूक आयोगाकडे स्मरण पत्राद्वारे चौकशी केल्यानंतर उत्तर दिले जाते, "समितीने याची नोंद घेतली आहे. आपण पाठविलेल्या सूचना , प्रस्ताव उपयुक्त आहेत. भविष्यात त्यांचा विचार केला जाईल. दोन वर्षांपूर्वी आलेल्या अशा उत्तरांचा निवडणूक आयोग आता कोणत्या निवडणुकीत विचार करेल? हे येणारी वेळच ठरवेल.
जर निवडणुकीचे काम करणाऱ्या कर्मचारी व अधिकारी यांचा स्वतंत्र मतदार संघ निर्माण झाला, तर या कर्मचाऱ्यांच्या सोई सुविधांबद्दल तारांकित प्रश्न उपस्थित होणे, नियमांमध्ये बदल होणे, शासन निर्णयात दखल घेणे या गोष्टी घडतील असे वाटते. यामुळे कदाचित संविधानातील तरतुदी, लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, परिसिमन आयोगाचे नियम हे देखील बदलावे लागतील.