प्रेस मीडिया लाईव्ह
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची तुलना पाश्चिमात्य देशांमधील विद्यापीठांशी केली जाते. सध्याच्या व मागील किमान १० कुलगुरूंच्या भाषणांमध्ये असा उल्लेख केला जात आहे. त्याचा अनुभव नुकताच आला. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा ७५ वा वर्धापन दिन दिनांक १० फेब्रुवारी २०२४ रोजी संपन्न झाला. या वर्धापन दिनानिमित्त आदर्श महाविद्यालय, आदर्श प्राध्यापक, आदर्श महाविद्यालयीन कर्मचारी व अधिकारी, तसेच विद्यापीठातील आदर्श कर्मचारी व अधिकारी यांना पुरस्कार दिले गेले. परंतु विद्यापीठातील प्रशासन- शिक्षकेतर विभागात काम करणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांना आदर्श अधिकारी पुरस्कार देण्यासंदर्भात दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी कुलगुरू यांना एका नागरिकांने निवेदन दिले. सदर दोन अधिकारी या पुरस्कारांस अपात्र असल्याचे निदर्शनास आणले. नंतर दिनांक १० फेब्रुवारी २०२४ रोजी विद्यापीठाचा वर्धापन दिन संपन्न झाला व या दोन अधिकाऱ्यांना आदर्श अधिकारी पुरस्कार दिला गेला. या संपूर्ण घटनेला आज ४८ दिवस झाले. परंतु या दरम्यान तक्रारदारास कोणत्याही प्रकारचा पत्र व्यवहार अथवा दूरध्वनी मार्फत विद्यापीठाने कोणती कार्यवाही केली? याबाबत कळविले नाही. दिनांक १४ मार्च२०२४ रोजी पुरस्काराची प्रक्रिया विहित नमुन्यात व कार्यपद्धतीमध्ये राबविल्याचे कळविण्यात आले.
असाच प्रकार यापूर्वी वर्ष २०१५ व २०१६ मध्ये घडला होता. त्यावेळी कार्यरत असलेल्या कुलगुरूंनी त्वरित चौकशी समिती नेमून त्यावर निर्णय घेतला होता व त्यावेळच्या तक्रारदारास (रात्रौ १० वाजता दूरध्वनीवरून व दुसऱ्या दिवशी सकाळी ११ वाजता हस्तपोच पत्र) तत्कालीन कुलगुरूंनी चौकशी समितीच्या अहवाला सोबत लेखी स्वरूपात पत्राद्वारे निर्णय देखील कळविला होता. परंतु यावेळी म्हणजे वर्ष२०२४ मध्ये असे काही घडलेले दिसत नाही. केंद्रशासन व महाराष्ट्र शासन यांनी नागरी सेवा नियमांमध्ये दप्तर दिरंगाई कायद्याची तरतूद केलेली आहे. या नियमांमध्ये कोणकोणते पत्रव्यवहार, तक्रार अर्ज, प्रकरणे किती दिवसांमध्ये निकालात काढावीत? याबाबत उल्लेख आहे. यापूर्वी विद्यापीठ प्रशासन- शिक्षकेतर कक्षाचा कारभार एका अपात्र ठरलेल्या व विद्यापीठ- शासन यांनी क्षमापित केलेल्या अधिकाऱ्याच्या हाती होता. परंतु आता हा कारभार विद्यापीठाच्या पीएच.डी.उत्तीर्ण असलेल्या अधिकाऱ्याच्या हाती आहे. तरीदेखील हे असे का घडले? " राजा बदलला पण राज्य बदलले नाही" असाच अनुभव येथे येतो. विद्यापीठातील पीएच. डी. उत्तीर्ण अधिकाऱ्यांना विशेष वेतनश्रेणी लागू करावी, यासंदर्भात वर्ष २०१५- १६ मध्ये कुलगुरूंमार्फत उच्च शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रस्ताव देखील सादर केला आहे. हा प्रस्ताव विद्यापीठाकडून शासनाकडे अवघ्या आठ दिवसात सादर केला गेला.
याचा दुसरा प्रत्यय एका प्रकरणात आला आहे. एका नागरिकाने एप्रिल २०२३ मध्ये कुलगुरू व कुलसचिव यांना विद्यापीठातील विभागीय परीक्षांबद्दल तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीमध्ये "विद्यापीठाने वर्ष २०१० पासून नागरी सेवा नियमानुसार विभागीय परीक्षा घेतलेल्या नाहीत", असे नमूद केले आहे. परंतु या प्रकरणावर गेले ११ महिने कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. सदर प्रकरण प्रशासन- शिक्षकेतर विभागात प्रलंबित आहे. यासंदर्भात संचालक, उच्च शिक्षण विभाग, (महाराष्ट्र राज्य) पुणे व सहसंचालक, उच्च शिक्षण विभाग, पुणे यांचेकडे देखील तक्रार अर्ज प्रलंबित आहे.
याहीपेक्षा तिसरे प्रकरण वेगळेच आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये विद्यापीठातील मुख्य इमारतीमध्ये घडलेले अनियमित रॅप सॉंग प्रकरण हे सर्वांना माहीतच आहे. या संदर्भात माजी पोलीस महासंचालकांची चौकशी समिती देखील नेमण्यात आली होती. या प्रकरणासंदर्भात मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांनी सहा महिन्यांपूर्वी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना पत्राद्वारे संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु कुलगुरूंनी पाच महिने कोणतीही कारवाई न केल्याने पुण्यातील एका नागरिकाने दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी उपोषण केले होते. त्यावेळी रॅप सॉंग प्रकरणाची कारवाई संदर्भात व्यवस्थापन परिषदेपुढे सदर प्रस्ताव सादर करण्याचे आश्वासन दिले, परंतु आजपर्यंत यावर कोणती कारवाई केली? याबाबत तक्रारदारास उत्तर दिले गेले नाही. उलट या नागरिकाने तीनवेळा प्रभारी कुलसचिव यांचेशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. प्रभारी कुलसचिवांकडे तीन विभागांचा चार्ज आहे. विद्यापीठातील ब-याच विभागांचे चार्ज एका अधिकाऱ्याकडे आहेत. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना काम केलं होतं किंवा नाही? असा प्रश्न उपस्थित होतो. प्रशासकीय कामाचा निचरा वेळोवेळी होत नाही. त्यामुळे विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांवर याचा बोजा पडतो. कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन व शासकीय सुट्टीच्या दिवशी देखील कामावर हजर राहण्याच्या सूचना दिल्या जातात. मैदानांची उद्घाटने, अधिकार मंडळाच्या सभा, कार्यक्रमांचे पूर्व नियोजन याची पूर्वतयारी हे सर्व सुट्ट्यांच्या दिवशी आयोजित केले जाते.
सध्या वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा चालू आहेत. तसेच प्रवेश परीक्षा, स्पर्धा परीक्षा देखील चालू आहेत. विद्यापीठात कार्यरत असणाऱ्या १२७० शिक्षकेतर- कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची मुले- मुली यांना देखील या परीक्षा द्याव्या लागतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर हा कौटुंबिक ताण आहेच. याचबरोबर पुढील महिन्यात निवडणुका असल्याने मार्च महिन्यात लग्नसराईचे मुहूर्त काढले गेले आहेत. साधारणतः सुट्ट्यांच्या दिवशी लग्नाचे मुहूर्त काढले जातात व समारंभ आयोजित केले जातात. पूर्वनियोजित कौटुंबिक सहलींचे नियोजन केलेले असताना ऐनवेळी काढलेल्या प्रशासकीय आदेशांमुळे अशा कौटुंबिक सहली रद्द कराव्या लागतात. परंतु सुट्टीच्या दिवशी देखील कामास हजर राहिल्यामुळे विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांच्या नातेसंबंधावर परिणाम होण्याची शक्यता आहेच. यासंदर्भात विद्यापीठातील कर्मचारी अथवा कामगार संघटना मौन बाळगून आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली यांनी सहा महिन्यांपूर्वी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठास रँकिंग संदर्भातील माहितीची फेर तपासणी करण्यासाठी विद्यापीठात पत्रव्यवहार केला आहे, परंतु सहा महिने उलटूनही विद्यापीठ अनुदान आयोगास सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने माहिती पाठविलेली नाही.
विद्यापीठाने वर्ष २०२३ मध्ये प्रशासकीय सुधारणा समिती स्थापन केली आहे.
.jpg)
आता वरील प्रकरणांवर काही उपाययोजना होते किंवा नाही? हे भविष्यात निदर्शनास येईल. "विद्यापीठ प्रशासनावर नियंत्रण ठेवता आले नाही", अशी खंत यापूर्वीच्या कुलगुरूंनी त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिवशी व्यक्त केली होती. हे सर्व काहीही असले तरी वरील सर्व बाबींचा विचार केल्यास शासनाच्या दप्तर दिरंगाई नियमाच्या परीक्षेत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रशासन जगात पहिल्या दहा क्रमांकात उत्तीर्ण झाल्याचा प्रत्यय येतो.