गंभीर गुन्हा असून देखील पोलिसांची गुन्हा नोंद करण्यास टाळाटाळ
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पिंपरी चिंचवड : मेसर्स विलास जावडेकर इन्फिनिटी डेव्हलपर्स प्रा. ली. व त्याचे संचालक श्री. सर्वेश विलास जावडेकर आणि श्री. आदित्य विलास जावडेकर ज्यांचे कार्यालय ३०६, सिद्धार्थ टॉवर्स, संगम प्रेस रोड, कोथरूड, पुणे, ४११०३८ येथे आहे यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व त्यामधील अधिकारी व कर्मचारी नाव श्री. शेखर सिंग, आयुक्त, श्री. प्रदीप जांभळे पाटील, अतिरिक्त आयुक्त १, श्री. मकरंद निकम, सिटी इंजिनिअर, स्थापत्य व बांधकाम विभाग, श्री. देवान्ना गुट्टेवार डेप्युटी इंजिनिअर, श्री. सुनील बागवाणी, एक्सिक्युटीव्ह इंजिनीअर, जुनिअर इंजिनीअर, श्री. सत्वशील शितोळे, डेप्युटी इंजिनीअर, श्री. रवींद्र सूर्यवंशी, डेप्युटी इंजिनीअर, श्री. अमोल कानडे, जुनिअर इंजिनीअर, अकाउंट ऑफिसर (नाव माहित नाही), श्री. प्रसाद गायकवाड, प्लॅनिंग विभाग, श्री. संदेश खडतरे, उप संचालक, तसेच प्रोजेक्ट करिता सल्लागार मेसर्स टंडन अर्बन सोल्युशन्स प्रा. ली., श्री. शरद स्वामीप्रसाद टंडन व श्रीमती. वर्तिका टंडन पत्ता ३ रोहित अपार्टमेंट, ८२, कालीन व्हिलेज, सांताक्रूझ, (पूर्व), मुंबई -४०००२९, मेसर्स ऊसोयर्स (VOUSSOIRS), १०, जान्हवी अपार्टमेंट, भोंडे कॉलोनी, एरंडवणे, पुणे - ४ तसेच मेसर्स विलास जावडेकर इन्फिनिटी डेव्हलपर्स प्रा. ली. यांचे आर्किटेक्ट श्री. समीर वाळिंबे १०, जान्हवी अपार्टमेंट, भोंडे कॉलोनी, एरंडवणे, पुणे - ४ व त्यांचे प्रतिनिधी आर्किटेक्ट श्री. विकास अचलकर, १२२१, बी /१, रँग्लर परांजपे रोड, एफ सी रोड, पुणे -४ व इतर अज्ञात इसमांनी मिळून वाकड येथील सर्वे क्रमांक १२२ वरील आरक्षण क्रमांक ४/३८, पीएमपीएमएल बस डेपो आणि आरक्षण क्रमांक ४/३८A ट्रक पार्किंग विकसित करून महानगर पालिकेला हस्तांतर करण्याच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या टी डी आर मध्ये वाढ करून घेण्यासाठी फसवणूक करून, विश्वासघाताने व सर्वानी संगनमत करून, या बाबींचा विकसकाला प्रचंड मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे व असा वाढीव टीडीआर दिल्याने जास्त बांधकाम मिळून महानगरपालिकेच्या सोयी सुविधांवर येणारा ताण वाढणार आहे याची पूर्ण माहिती असताना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना करोडो रुपयांची लाच देऊन व सल्लागार यांना हाताशी धरून तसेच विकसकाचे आर्किटेक्ट व त्यांचे प्रतिनिधी आर्किटेक्ट यांनी जाणीवपूर्वक असे करणे बेकायदेशीर व फसवणूक करणारे आहे हे माहित असताना मदत करून सदर आरक्षण क्रमांक ४/३८, पीएमपीएमएल बस डेपो आणि आरक्षण क्रमांक ४/३८A ट्रक पार्किंग विकसित करून महानगर पालिकेला हस्तांतर करण्याच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या टी डी आर मध्ये बांधकामाचा दर कायद्याप्रमाणे रुपये २६६२०/- प्रति चौरस मीटर ऐवजी संगनमताने व बनावट दस्तऐवज बनवून व सदर खोटे दस्त वापरून सदरचा दर ६५०७९/- रुपये प्रति चौरस मीटर असल्याचा बनाव करून जास्तीत जास्त २,८३,८१२.६ चौरस मीटर एवढे बांधकाम देय होत असताना ६,९३,८४८ चौरस मीटर एवढे बांधकाम देऊन म्हणजेच बेकायदेशीर रित्या ४,१०,०३५. चौरस मीटर एवढे बांधकाम विकसकाला जास्त देऊन विकसकाचा साधारणतः ४००० ते ५००० कोटी रुपयांचा अधिकचा फायदा करून देण्याच्या उद्देशाने बेकायदेशीर रित्या नियोजनबद्ध पद्धतीने मंजुरी देऊन गुन्हा केला आहे. सदर गुन्हा करताना युडीसीपीआर च्या नियमांचे, एएसआर तसेच महानगरपालिका नियमावलीचे उल्लंघन जाणीवपूर्वक केले आहे. अश्या प्रकारचा गुन्हा उघडकीस झाल्यानंतर सदर प्रकल्पाला स्थगिती दिल्याचा बनाव करून वास्तविक पाहता जो अमेनिटी टीडीआर महानगरपालिकेला मिळणारे बांधकाम हस्तांतरित झाल्या नंतर द्यावयाचा आहे, तो अगोदरच देऊन तो देताना सर्व अटी शर्ती सदर विकासकाच्या सोयीच्या ठरवून घेऊन महानगरपालिकेला मिळणारे बांधकाम बंद ठेऊन विकसकाला मिळणारे बांधकाम बेकायदेशीरपणे चालूच ठेवले आहे व सदर प्रकरणावर पडदा पडल्याचा आव आणत सदर प्रकल्प पूर्णपणे रद्द न करता अजूनही फसवणूक करत आहेत व इतरहि प्रकल्प याच धर्तीवर राबविण्याच्या तयारीत आहेत.
म्हणून सर्वांवर भारतीय दंड विधान ४०९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, १२०बी तसेच लाचलुचपत प्रतिबंध कायदा कलम ७, ७अ, ८, ९, १२ प्रमाणे गुन्हा केला आहे म्हणून सर्वाविरुद्ध कायदेशीर तक्रार दिली आहे. तसेच सदर प्रकरणात माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती मागितल्या नंतर सरवदे यांच्या दुचाकीचा अपघात होऊन हात मोडला त्याबाबत फारसा संशय न आल्याने त्यांनी काही तक्रार केली नाही परंतु त्यानंतर वकिलामार्फत नोटीस पाठविल्यावर खूप लोकांकडून समजून सांगण्याच्या नावाखाली सरवदे यांना शुद्ध धमकी देण्यात आली कि जर या प्रकरणात शांत बसलो नाही तर माझे बरे वाईट केले जाईल अथवा खोट्या खंडणीच्या गुन्ह्यात फसवले जाईल.
एवढे गंभीर आरोप असताना व सर्व पुरावे सादर केले असताना पोलिसांनी गुन्हा नोंद करण्यास टाळाटाळ केली. याशिवाय टीडीआर प्रकरणी पूर्ण न्याय मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका लवकरच दाखल करणार असल्याचे सरवदे यांनी सांगितले.