सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल... निवडणूक रोखे घटनाबाह्य

 मोदी सरकारला सर्वोच्च दणका , इलेक्ट्रोरल बॉण्ड रद्द... पैसे परत करा

निनावी रोख्यांमुळे माहिती अधिकाराचे हनन 

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला 'सर्वोच्च' दणका दिला आहे. मोदी सरकारने सहा वर्षांपूर्वी आणलेली इलेक्ट्रोरल बाॅण्ड स्कीम घटनाबाह्य आहे. निनावी रोख्यांमुळे माहिती अधिकाऱ्याचे हनन होते, असे नमूद करत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापिठाने एकमताने इलेक्ट्रोरल बाॅण्ड स्कीम योजना रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला. १२ एप्रिल २०१९ च्या अंतरिम आदेशापासून आतापर्यंत किती बॉण्ड खरेदी करण्यात आले याचा तपशील ६ मार्चपर्यंत स्टेट बँकेने निवडणूक आयोगाला द्यावा आणि १३ मार्च रोजी निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाईटवर ही माहिती प्रसिद्ध करावी. त्याचवेळी जे बॉण्ड राजकीय पक्षांनी एन्कॅश केलेले नाहीत. ती रक्कम बॉण्ड खरेदीदारांना परत करण्यात यावी असे स्पष्ट आदेश घटनापीठाने दिले आहेत.

हे मनी लाॅण्डरिंगच, भाजपच्या अध्यक्षांवर खटला चालवा

इलेक्ट्रोरल बाॅण्डच्या माध्यमातून भाजपकडे आलेला पैसा ही सरळ सरळ मनी लॉन्डरिंगची केस आहे. काळा पैसा भाजपाच्या खात्यात आला आहे. भाजपाच्या आधीच्या आणि आत्ताच्या अध्यक्षांवर खटला भरला पाहिजे. देशातील आत्तापर्यंत सर्वात मोठा घोटाळा भाजपने केला आहे. पंतप्रधान मोदीजी तुम्हाला सत्य वचनी श्रीराम माफ करणार नाहीत. मोदीजी राजीनामा द्या, अशी मागणी शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून केली आहे 

इलेक्टोरल बाॅण्डच्या माध्यमातून भाजपला मिळालेली देणगी

२०१८-२१० कोटी 

२०१९-१४५० कोटी

२०२०-२५५५ कोटी

२०२१-२२.३८ कोटी

२०२२-१०३३ कोटी

२०२३-१२९४ कोटी

एकूण-६५६४ कोटी

निकालात काय...?

राजकीय पक्षांना कुठून निधी मिळतोय याची माहिती मिळणे गरजेचे आहे. निनावी निवडणूक रोख्यांमुळे संविधानातील अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत असलेल्या माहितीच्या अधिकाराचे हनन होत आहे.

-----------------

राजकीय पक्षांना अमर्याद निधी मिळावा यासाठी कायद्यात बदल करणे चुकीचे आहे. आयकर, लोकप्रतिनिधी, कंपनी कायद्यात २०१७ मध्ये केलेले बदल चुकीचे आणि घटनाबाह्य. याद्वारे देणग्यांची माहिती लपवता आली. 

-----------------

स्टेट बँकेने निवडणूक रोखे जारी करणे थांबवावे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने १२ एप्रिल २०१९ रोजी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या आदेशानंतर बँकेने आतापर्यंत किती निवडणूक रोखे दिले याची माहिती द्यावी.

-----------------

काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी राजकीय देणग्या ठेवण्यामागील तर्क योग्य नाही. हे माहिती अधिकाराचे उल्लंघन. 

-----------------

जे बॉण्ड राजकीय पक्षांनी पैशात रूपांतरित केलेले नाहीत, ते बॉंड्स खरेदीदारांना परत करण्यात यावेत. ही रक्कम स्टेट बँक परत करेल.