प्रेस मीडिया लाईव्ह
विशेष प्रतिनिधी : सुनील पाटील
राज्यात ३७ हजार किमीचे ग्रामीण रस्ते बांधण्याची मोठी योजना महायुती सरकार राबविणार आहे. त्यातील ३० हजार किमीचे रस्ते हे हायब्रीड अॅन्युटीनुसार व सात हजार किमीचे सिमेंट रस्ते बांधले जाणार आहेत.ग्रामविकास विभागाने या बाबतची योजना आखली आहे.
राज्यात ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्ग मिळून २ लाख ९७ हजार किमी लांबीचे रस्ते हे ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीत येतात. पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते विकास योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात त्यातील ३२ हजार किमीचे रस्ते बांधण्यात आले होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात ३० हजार किमीचे रस्ते बांधणे सुरू झाले. सध्याच्या महायुती सरकारने आणखी १० हजार किमीच्या रस्त्यांची कामे आता सुरू केली आहेत. आणखी सात हजार किमीचे रस्ते बांधण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी लवकरच येणार आहे.
सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांचे जाळे
'हायब्रीड ॲन्युटी' काय ?
३० हजार किमीचे रस्ते सार्वजिनक बांधकाम विभागाच्या धर्तीवर हायब्रीड ॲन्युटी मॉडेलनुसार ग्रामविकास विभागाकडून बांधले जातील.
या मॉडेलमध्ये ५० टक्के निधी सरकार देते. उर्वरित ५० टक्के निधी हा कंत्राटदार टाकतो आणि रस्ते बांधल्यानंतरच्या दहा वर्षांत कंत्राटदाराला सरकार व्याजासह त्याची रक्कम परत करते. या दहा वर्षांत रस्त्यांची देखभाल कंत्राटदार करतो. राज्यात सार्वजिनक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत प्रमुख जिल्हा मार्ग आणि राज्य महामार्ग येतात. त्यांची लांबी ९७ हजार किमी इतकी आहे.
२.९७ हजार किमीचे ग्रामीण रस्ते राज्यात आहेत. अनेक ठिकाणी रस्ते खराब असल्याच्या तक्रारी येतात. त्यावर हे रस्ते नव्याने आणि मजबूत बांधणे हाच पर्याय असून त्या दृष्टीने वेगाने काम केले जाईल. - गिरीश महाजन, ग्रामविकासमंत्री
राज्यात पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजनेची स्थिती
पहिल्या टप्प्यात काम झाले
३२,००० किमी
दुसऱ्या टप्प्यात काम झाले
३०,००० किमी
तिसऱ्या टप्प्यात काम सुरू
१०,००० किमी
लवकरच मंजुरी मिळणार
७,००० किमी
एकूण ७९,००० किमी