सामाजिक न्यायाच्या धोरणाबरोबरच रोजगारही वाढला पाहिजे

प्रबोधिनीच्या आरक्षण विषयक चर्चासत्रातील मत

प्रेस मीडिया लाईव्ह ;

इचलकरंजी ता. १२,रोजगाराची संधी कमी कमी होत जाते तेव्हा आरक्षणाच्या प्रश्नाची तीव्रता वाढत असते. सामाजिक न्याय व समता आणण्यासाठी आरक्षणाचे तत्व राज्यघटनेत मूलभूत अधिकारात समाविष्ट केले आहे. तो हेतू आणि ती पातळी अजून आपण गाठलेली नाही हे वास्तव आहे. मात्र तरीही आरक्षण व राखीव जागांचा प्रश्न हा गेली काही वर्षे भारतीय राजकारणामध्ये मतांचे ध्रुवीकरण, निवडणुकीचा सत्तासोपान यासाठीच आरक्षित करून ठेवला आहे. अशी रास्त शंका यावी अशी परिस्थिती आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनाऐवजी आरक्षणाला राजकीय नफ्यातोट्याचे गणित चिकटले की त्यामध्ये आरक्षणाचा हक्क असलेल्यांचाच बळी जात असतो. शिवाय सामाजिक सौहार्दालाही मोठा धोका पोहोचत असतो. अशावेळी प्रशासनामध्ये समतोल ठेवण्याबरोबर रोजगार निर्मितीची व्यापक धोरणे आखण्याला प्राधान्यक्रम देण्याची गरज आहे असे मत समाजवादी प्रबोधिनीच्या साप्ताहिक चर्चासत्रात 'आरक्षणाचा प्रश्न 'या विषयावर व्यक्त करण्यात आले. या चर्चासत्रात  प्रसाद कुलकर्णी, राहुल खंजिरे ,तुकाराम अपराध, दयानंद लिपारे, गजानन पाटील ,पांडुरंग पिसे, शकील मुल्ला,मनोहर जोशी, अशोक मगदूम शहाजी धस्ते, रामचंद्र ठिकणे आदींनी सहभाग घेतला. चर्चासत्राच्या प्रारंभी पुण्यामध्ये जेष्ठ पत्रकार निखिल वागळे व निर्भय बनोच्या टीमवर झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा जाहीर निषेध करण्यात आला.

या चर्चासत्रात असे मत व्यक्त करण्यात आले की, घटनाकारांची आपला देश काही काळानंतर जातीअंताच्या दिशेने प्रवास करेल अशी धारणा होती. मंडल आयोगानेही म्हटले होते की, जातीव्यवस्था नष्ट करण्याचा मुख्य मार्ग म्हणजे खालच्या स्तरावरील जातींना वर आणणे. सामाजिक अभिसरणाची गती वाढवण्यासाठी राखीव जागा आणि सवलतींचे तत्व आहे.जातीव्यवस्थेचा नाश यातूनच होऊ शकेल. सवलतीमुळे जातिवाद वाढणार नाही तर घट्ट जातीवादामुळे सवलती द्यावा लागतआहेत.'आज आरक्षणाचे अनेक प्रश्न न्यायप्रविष्ठ आहेत. तसेच काही घटनात्मक सुधारणांचीही त्यासाठी गरज आहे. तसेच आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या गटातील लाभाचे कमी अधिक प्रमाण, जातवार जनगणना यासारखे ही अनेक प्रश्न आहेत ते साकल्याने विचारपूर्वक सोडवावे लागतील. आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याबरोबरच प्रत्येकाकडे एका पोटाबरोबरच असलेल्या दोन हाताने कामही मिळेल, रोजगाराची हमी मिळेल याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. या चर्चासत्रात आरक्षण विषयक प्रश्नाच्या सर्व बाजूंची चर्चा करण्यात आली.

Post a Comment

Previous Post Next Post