.jpg)
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
( ९८ ५०८ ३० २९० )
Prasad.kulkarni65@gmail.com
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२४रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. आता काही दिवसातच लोकसभा निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प असल्याने त्यातील घोषणा या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आहेत यात शंका नाही.' राष्ट्र प्रथम या दृढविश्वासावर सरकार यशस्वी झाले आहे. आपण २०१४ मध्ये कोठे होतो आणि आता कोठे आहोत हे पाहण्याची गरज आहे असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. मात्र त्यांनी त्याचा तपशील देणे टाळले. आणि २०१४पर्यंतच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर शिक्षक पत्रिका काढण्याची घोषणा केली. अर्थातच हा मुद्दा केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर घेऊन येणारी घोषणा एवढ्या मर्यादितच पहावा लागेल. २०१४ पर्यंतच्या आर्थिक गैरव्यस्थापनाची खात्री आहे तर सरकार श्वेतपत्रिकेसाठी गेली दहा वर्षे का थांबलेले आहे याचे उत्तर मात्र दिले गेले नाही.
वास्तविक २०१४ पूर्वीच्या सरकारांच्या जीडीपी वाढीचा दर सरासरी ७.५ टक्के होता. मात्र गेल्या दहा वर्षात या सरकारचा जीडीपी चा दर ६ टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. तरीही अर्थसंकल्पिय भाषणात जीडीपी ची नवीन व्याख्या करून गव्हर्नन्स (सुशासन), डेव्हलपमेंट ( विकास) आणि परफॉर्मन्स (कार्यक्षमता) यावर केंद्रित अर्थसंकल्प आहे असे मत व्यक्त केले.आर्थिक क्षेत्रात जे झालेले नाही व जे होण्याची शक्यता कमी आहे अशा गोष्टीही पूर्णांशाने झाल्या आहेत असे दाखवण्याचे या सरकारचे कौशल्य फार मोठे आहे. तसेच आपल्या जुन्या शब्दबंबाळ घोषणांचे आजचे वास्तव चित्र काय आहे यावर भाष्य करण्या ऐवजी नवे शब्द रूढ करण्याची गॅरंटी सरकार इमानी इतबारे निभावत असते.
वास्तविक श्वेतपत्रिका गेल्या नऊ वर्षातील अर्थव्यवस्थापनाची काढावी लागेल. कारण नोटाबंदीपासून बड्या भांडवलदारांना दिलेल्या अमाप सवलतींवर पर्यंत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर कमी होऊन सुद्धा भारतात तेलाचे दर वाढते असल्यापासून गॅससह सर्व जीवनावश्यक वस्तू का महाग झाल्या ?, ८०कोटी लोकांना मोफत धान्याचे अमिष का दाखवावे लागते या सगळ्याही कारणांची श्वेतपत्रिका निघणे आवश्यक आहे. दरडोई उत्पन्नापासून बेरोजगारी पर्यंत अनेक क्षेत्रात घसरण होत चालली आहे हे नाकारता येईल का?
पण देशातील सरकारी पगारदार नोकरवर्ग व निवृत्तीवेतनधारक हा तथाकथित मध्यमवर्ग आर्थिक दृष्ट्या त्याचे काहीही अडत नसल्यामुळे सांसृतिक राष्ट्रवाद,अतिरेकी धर्मवाद व परधर्म द्वेष,पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा विषमतावादी आकडा, जगभरातील भारताच्या विश्वगुरु प्रतिमेचा माध्यमी गाजावाजा यातच मश्गूल राहिलेला दिसत आहे. आणि मध्यम वर्गाची ही मानसिकता निवडणुका जिंकून जायला पुरेशी आहे असे सत्ताधाऱ्यांचे मत आहे. भूक निर्देशांकापासून आनंद निर्देशांकापर्यंत आपण वेगाने घसरत चाललो आहोत तरीही गॅरंटी हा नवा शब्द अलीकडे सातत्याने वापरला जातो हेही या निमित्ताने लक्षात घ्यावे लागेल. या वर्गाला देशाचा वेगवान आर्थिक कर्जबाजारीपणा, वाढती महागाई व वाढती बेरोजगारी याच्याशी काहीही देणे घेणे नाही. कलम ३७०, राम मंदिर, ज्ञानवापी, समान नागरी कायदा, काशी मथुरा, सुधारित नागरिकत्व कायदा भावनिक मुद्द्यांच्या आधारे राजकारण करायचे आहे. शिवाय कळीच्या प्रश्नांची उत्तरे देताना राजकारण गेले चुलीत असेही मानभावीपणे हा वर्ग म्हणतो.त्यामुळे अर्थसंकल्पातून कळीच्या प्रश्नाला भिडण्याऐवजी, समाजाची दुखरी नस शोधण्याऐवजी सारे काही आबादीआबाद असल्याचे गुलाबी चित्र रंगवले जाते. आणि भरीस भर म्हणून सगळे खापर २०१४ पूर्वी च्या राजवटींवर ढकलले जाते. सत्ताधाऱ्यांचा हा संकल्प आणि त्यातील अर्थ या अर्थसंकल्पातून ध्वनित होतो.
हा अर्थसंकल्प एकूण ४७ लाख ६५ हजार ७६८ कोटी रुपयांचा आहे.या अर्थसंकल्पात रुपया येण्याच्या भागात २८ पैसे कर्ज व इतर देणी ,१७ पैसे कंपनी कर ,१९ पैसे प्राप्तिकर, ४ पैसे सीमा शुल्क,५ पैसे उत्पादन शुल्क ,१९ पैसे वस्तू आणि सेवा कर व इतर कर,७ पैसे करे तर महसूल आणि १ पैसा बिनव्याजी भांडवली महसूल अशी जमा आहे. तर खर्चाच्या बाबतीत८ पैसे पुरस्कृत योजना,१० पैसे इतर खर्च, ४ पैसे वेतन ,१६ पैसे योजनांवर खर्च ,२० पैसे व्याज व देणी ,८ पैसे संरक्षण, ६ पैसे अंशदान, ८ पैसे वित्त आयोग आणि इतर हस्तांतर ,२०पैसे कर आणि अनुदानातील वाटा असा आहे. येणारे कर्ज वाढणार आहे हे यातून उघड होते. तर वेतनासह इतर काही खर्चावर दाखवलेली आकडेवारी परिपूर्ण आहे असे म्हणता येत नाही. या निमित्ताने झालेली केंद्रीय अर्थमंत्री व महामहीम राष्ट्रपती यांची भाषणे भारताच्या आर्थिक सक्षमतेपेक्षा आगामी निवडणुकांच्या यशाचा अर्थ शोधणारी होती असे दिसून येते. महामहीम राष्ट्रपतीनी अर्थमंत्र्यांना दही साखर खाऊ घालत हा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या साठी शुभेच्छा दिल्या होत्या.
मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्यान ( GYAN )म्हणजे गरीब, युवा, अन्नदाता आणि नारी ही संकल्पना मांडली होती .या वर्गाला अधिक मजबूत करणारा हा अर्थसंकल्प आहे तसेच २०४७.पर्यंत विकसित भारत साकार करण्याचा पाया रचण्यासाठी या अर्थसंकल्पातून आम्ही मिळाली आहे अशी त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. तर सरकारने गेल्या दहा वर्षात दिलेल्या आश्वासनांचा तपशील दिलेला नाही.किती आश्वासने दिली आणि किती पूर्ण झाली याची तुलना करायला हवी होती.
तुलनात्मक विधान द्यायला हवे होते अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी दिली.
काही दिवसांपूर्वी उद्योगपती अनिल अंबानी यांची ' रिलायन्स कम्युनिकेशन इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड ' कंपनी ४७ हजार २५१कोटी रुपयांच्या कर्जात बुडालेली होती.ती कंपनी त्यांचे जेष्ठ बंधू मुकेश अंबानी यांच्या 'रिलायन्स प्रोजेक्ट अँड प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट 'या कंपनीने केवळ ४५५ कोटी रुपयात विकत घेतली आहे. या व्यवहाराला ' नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्यूनल (एन सी एल टी ) अर्थात राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधीकरणाने १९ डिसेंबर २०२३ रोजी मान्यता दिली आहे. याचा अर्थ ४६ हजार ७९६ कोटी रुपयांवर सरकारी बँकांनी पाणी सोडले आहे.सरकारी बँकांचा तोटा याचा अर्थ सर्वसामान्य नागरिकांच्या करांच्या पैशावर ही कायदेशीर कागदपत्रे रंगून घातलेला सरकार मान्य निर्लज्ज दरोडा आहे. सामान्य कर्जदार माणसांना जप्तीच्या वरवंट्या खाली भरडणाऱ्या बँका बड्या उद्योगपतींसाठी आयजीच्या जीवावर बायजी उधार या न्यायाने किती इमाने इतबारे काम करतात हे यातून स्पष्ट होते. तसेच या व्यवहारात मुकेश अंबानी यांच्या कंपनीच्या मालकीच्या कंपनलहरी अर्थात स्पेक्ट्रम सहजपणे मुकेश अंबानी यांच्या ताब्यात जाऊ शकतात. या कंपनी लहरी सरकार ताब्यात घेऊन त्याची स्वतंत्रपणे विक्री करू शकते. पण या व्यवहारात तसे झालेले दिसले नाही.
अशा एका व्यवहारात करदात्यांचे पन्नास हजार कोटी रुपये मातीमोल होत असतील तर अलीकडे सर्रास होत असलेल्या अशा व्यवहारातून लाखो कोटी रुपयांची सार्वजनिक हानी होत आहे हे स्पष्ट आहे. भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेलाही काही नियम असतात. जगातील इतर राष्ट्रात हे खपवून घेतले गेले नसते. पण भारतात माफिया भांडवलशाही जोमात आणि सर्वसामान्य करदाता कोमात अशी स्थिती आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार २०१४ साली भारतावर ५५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. ते गेल्या अवघ्या नऊ वर्षात जवळजवळ चौपट वाढून २०५ लाख कोटी रुपये झालेले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताच्या या प्रचंड कर्जबाजारीपणावर भारताचे कर्ज देशाच्या जीडीपी पेक्षाही वाढू शकते अशी चिंता व्यक्त केली आहे. पण याकडे सरकार गांभीर्याने बघताना दिसत नाही. म्हणूनच सर्वसामान्य जनतेने या अनर्थकारणामागील अर्थ समजून घेतला पाहिजे. अशा घटनांबाबत अर्थमंत्री काहीही बोलत नाहीत. याबाबत कोणीच बोलू नये हा धोरणात्मक निर्णय झाला आहे असे दिसते. सरकार आपल्या खर्चासाठी उधारीवर आणि कर्जावर व्यापक भर देत आहे हे अतिशय चिंताजनक आहे. अमृत काळाच्या जयघोषात सर्वसामान्य जनतेची अमृताचे काहीथेंब आपल्यालाही मिळावेत ही रास्त अपेक्षा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या अंतरीम अर्थसंकल्पाकडे आणि गेल्या दहा वर्षाच्या एकूण अर्थकारणाकडे आपल्याला पहावे लागेल
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार म्हणून सुपरिचित आहेत.)