उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली, आता मंत्रालयात होणार रिलायन्सच्या निर्णय
प्रेस मीडिया लाईव्ह
विशेष प्रतिनिधी सुनील पाटील
रिलायन्स इथेन गँस पाईपलाईन प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांच्या ५ वर्ष संघर्ष सुरु आहे. या संघर्षाला न्याय देण्याची मागणी करत दि.५ जानेवारी रोजीपासून कर्जत तहसिल कार्यालय येथे केशव तरे व उमेश राणे हे आमरण उपोषणाला बसले होते.
रिलायन्स प्रशासनाविरोधात शेतकऱ्यांचा लढा २०१८ पासून सुरू असून रिलायन्स कंपनीने शेतक-यांची केलेल्या फसवणूकीविरोधात आणि अधिग्रहन झालेल्या जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी सुरू केले होते. गेले चार दिवस हे उपोषण सुरु असताना उपोषणकर्त्या शेतकऱ्यांची प्रकृती खालावली. त्यामुळे चौथ्या दिवशी प्रशासनाच्या यशस्वी चर्चेनंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आले. तर रिलायन्स गॅस प्रकल्पाबाबत आता थेट मंत्रायलयात निर्णय होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
गेल्या ५ वर्षापासून कर्जत तालुक्यातील निकोप, अवसरे, बिरदोले, कोदिवले, दहिवली, वंजारपाडा, तळवडे, पिंपळोली, वाकस, नसरापुर, गणेगाव, कडाव, मार्केवाडी, सालवड कर्जत येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी रिलायन्स इथेन गॅस पाईपलाईन प्रकल्पात गेल्या आहेत. तर या जमिनीचा मोबदला देखील रिलायन्स कंपनीने शेतकऱ्यांना दिलेला नाही. त्यामुळे आपल्या न्याय हक्कासाठी शेतकऱ्यांनी २०१७ पासून रिलायन्स प्रशासनाविरोधात लढा उभारला. यामध्ये उद्रेक आंदोलन, उपोषण आणि विविध स्तरावर पत्रव्यवहार करत केला. परंतू आश्वासनांशिवाय त्यांच्या काहीच हाती लागले नाही. आतापर्यत ४ वेळा आंदोलने, अनेकवेळा विविध शासकीय स्तरावर बैठका होऊनही प्रशासन आणि सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडून अहवाल आणि पत्र पाठविण्याशिवाय कोणतीही ठोस भूमिका दिसून आलेली नाही. याविषयी हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधीव्दारे आमदार महेंद्र थोरवे, प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी यांनी मुद्दा उपस्थित करत कपंनीने शेतक-यांची कशाप्रकारे फसवणूक केलेली आहे याबाबत सविस्तर माहिती दिली. मात्र अजूनही शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. त्यामुळे ५ जानेवारीपासून शेतकऱ्यांनी कर्जत तहसील कार्यालय येथे उपोषण सुरु केले होते. यामध्ये केशव तरे व उमेश राणे हे शेतकरी उपोषणाला बसले होते तर शेकडो शेतकरी याठिकाणी त्यांना पाठिंबा द्यायला उपस्थित होते. मात्र सलग चार दिवस उपोषण केल्याने उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली. त्यामुळे चौथ्या दिवशी कर्जत तहसीलदार डॉ. शीतल रसाळ यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेत त्यांच्याशी चर्चा करत उपोषण सोडण्याची विनंती केली. दरम्यान रिलायन्स प्रशासनासोबत लवकरच मंत्रालयात बैठक घेण्यात येईल असे लेखी आश्वासन दिले. तसेच दिनांक ७ जानेवारी रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कर्जत दौऱ्यावर आले असताना शेतकऱ्यांनी त्यांनाही याबाबत निवेदन दिले. तेव्हा उपोषणकर्त्यां शेतकऱ्यांनी चौथ्या दिवशी नायब तहसीलदार सचिन राऊत यांच्या हस्ते सरबत घेऊन आपले उपोषण मागे घेतले आहे. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष अविनाश कोळी, जिल्हा सरचिटणीस दीपक बेहरे, तालुकाध्यक्ष राजेश भगत यासह शेतकरी उपस्थित होते
दरम्यान मंत्रालयात बैठक घेण्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानभवनाच्या सभागृहात जाहीर केले होते. तसेच रिलायन्स प्रशासन दोषी असल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असे देखील घोषित केले होते तेव्हा आता मंत्रालयाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना न्याय मिळून रिलायन्स प्रशासनावर शासन कारवाई करण्यासाठी धजावणार का ? कि आपल्या हक्कासाठी शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागणार या प्रश्नांना अजूनही प्रतिक्षेची किनार आहे.