प्रेस मीडिया लाईव्ह :
प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
(९८ ५०८ ३० २९०)
कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीचा प्रचार जोरात सुरू आहे. या निवडणुकीत प्रमुख राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे आणि त्यांच्या नेत्यांच्या घोषणा पहिल्या तर आज या घोषणा लोकप्रिय वाटत असल्या, निवडणूक जिंकण्यासाठी तारक वाटत असल्या तरी त्या उद्यासाठी मारक आहेत याचे भान ठेवण्याची गरज आहे. आमचा पक्ष सत्तेवर आला तर हे मोफत देऊ, ते स्वस्त करू अशा घोषणा गेल्या काही वर्षात भारतीय निवडणुकांमध्ये सत्तेची शक्यता असलेले सर्व पक्ष करत असतात. पण याच पक्षांकडे ज्यावेळी सत्ता येते त्यावेळी यातली कोणतीही आश्वासन पुर्ती होत नाही.उलट महागाई पासून बेरोजगारी पर्यंतचा प्रचंड विळखा जनतेचा जीव गुदमरवून टाकत असतो. ही सारी आश्वासने जर-तर स्वरूपाची असतात.त्यात तर्कशुद्धता नसते.
अशा लोकप्रिय घोषणा करून, जनतेच्या भावनांशी खेळ करत गेल्या काही वर्षात काही पक्षांनी सत्ताही हस्तगत केलेली आहे. आज सर्वसामान्य माणूस इतका पिचला आहे की तो अशा लोकप्रिय घोषणांचे स्वागत करतो. कारण ऐंशी कोटी जनतेला मोफत धान्य द्यावे लागावे अशा अवस्थेला आम्हीच आणून ठेवलेले आहे. अशा मोफत व अत्यल्प दरातील वस्तू देण्याचे आश्वासन वास्तवामध्ये टिकणार काय ? राज्याच्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ते झेपणार आहे काय ?देशाची अर्थव्यवस्था तितकी सक्षम आहे काय? त्याचा काय परिणाम होणार आहे ? याचा विचार करावा लागेल.
आर्थिक दृष्ट्या राज्याला व राष्ट्राला न परवडणाऱ्या घोषणा करून निवडणुका जिंकण्याचा दृष्टिकोन हा जाती- धर्माच्या आधारे, परधर्म द्वेषाच्या आधारे निवडणुकांचे ध्रुवीकरण करण्या इतकेच अनैतिक आहे. लोकशाहीला धोकादायक आहे.सध्या भारताची आर्थिक अवस्था अतिशय बिकट आहे. ती कितीही लपवायचा प्रयत्न केला तरी रुपयाच्या अवमूल्यनापासून महागाईचा वाढता दर आणि घटणाऱ्या विकासदरापासून वाढणाऱ्या बेरोजगारीच्या दरापर्यंत साकल्याने विचार केला तर आपण कुठे आहोत हे कळते.
शब्दाचे बुडबुडे राष्ट्र उभारणीसाठी कामाला येत नसतात तर देश सर्वार्थाने सक्षम करण्यासाठी तशी धोरणे अखावी लागतात. नुकतेच आपण लोकसंख्ये बाबत जगात पहिल्या क्रमांकावर आलेलो आहोत. आपली कोणतीही आर्थिक, सामाजिक, राजकीय धोरणे १४३ कोटी जनतेचा विचार करणारी असली पाहिजेत. केवळ मोफत अथवा स्वस्तामध्ये अन्न खायला मिळाले म्हणजे माणूस संतुष्ट राहू शकतो असे मानणे हीच माणसाची मोठी अवहेलना आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी मतदारांची अशी अवहेलना करताना जरा अधिक गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.