आम्ही भारतीय १४२.८६ कोटी

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

भारताची पहिली जनगणना १८७१ साली झालेली होती. किंग्सले डेव्हिस यांनी भारतीय लोकसंख्येचा बराच अभ्यास केला होता. मात्र १८७१ च्या जनगणनेच्या नेमक्याकडे बाबत मतभेद आहे. १९०१ पासूनचे अधिकृत आकडे उपलब्ध आहेत. १९०१ (२३.८ कोटी ),१९११(२५.०२ ),१९२१(२५.१३),१९३१( २७.९),१९४१(३१.८),१९५१(३६.१). १९६१(४३.९),१९७१(५४.८),१९८१(६८.३),

१९९१( ८४.६ ),२००१ ( १००.२) ,२०११(१२१.४ ) कोटी होती. नुकतेच आपण लोकसंख्येत जगात सर्वाधिक मोठे झालेलो आहोत.

संयुक्त राष्ट्रांनी १९ एप्रिल २०२३ रोजी 'जागतिक लोकसंख्या पुस्तिका २०२२ जाहीर केली. त्या आकडेवारीनुसार भारत हा लोकसंख्येत जगात प्रथम स्थानावर आलेला आहे.भारताची लोकसंख्या १४२.८६  कोटी झाली असून चीनची लोकसंख्या १४२.५७ कोटी झाली आहे. २०२२ या सालामध्ये भारताने २.३ कोटी नवी लोकसंख्या निर्माण केली आहे. अपेक्षित अंदाजानुसार चीनची लोकसंख्या १४४ कोटी असेल असे वाटले होते. मात्र चीनने लोकसंख्या वाढीवर यशस्वी नियंत्रण मिळवले आहे. त्यामुळे १९५०पासून जागतिक पातळीवर लोकसंख्येची जी आकडेवारी प्रकाशित केली जाते त्यामध्ये भारत प्रथमच पहिल्या स्थानी आलेला आहे. आज भारत, चीन,अमेरिका,इंडोनेशिया आणि पाकिस्तान हे लोकसंख्येत पहिले पाच मोठे देश आहेत. अमेरिकेत ३६.६ कोटी, इंडोनेशिया २८, कोटी तर पाकिस्तानची लोकसंख्या २३.२ दोन कोटी  आहे.२०५० पर्यंत भारताची लोकसंख्या १६६.८ कोटी पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.तर चीनची लोकसंख्या १३१.७ कोटी पर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. २०३० सालापर्यंत जागतिक लोकसंख्या ८५० कोटी असेल, २०३७ मध्ये ९००कोटी, २०५८ मध्ये एक हजार कोटी असेल आणि पुढे ती २१०० सालापर्यंत दहा अब्ज चाळीस कोटीपर्यंत स्थिरावलेली असेल.असे या पुस्तिकेत म्हटले आहे.

भारतच्या या लोकसंख्येकडे आकडेवारी नुसार पाहिले तर o ते १४ वयोगटातील २५ टक्के,१० ते १९ वयोगटातील १८ टक्के, १० ते २४ वयोगटातील २६ टक्के , १५ ते २४ वयोगटातील २५ टक्के,१५ ते ६४ वयोगटातील ६८  टक्के तर ६५ वर्षापेक्षा जास्त वयाचे ७ टक्के लोक आहेत. भारताची लोकसंख्या राज्यानुसार भिन्न स्वरूपाची आहे. केरळ आणि पंजाब मध्ये मोठ्या प्रमाणात वृद्ध लोकसंख्या आहे.तर बिहार आणि उत्तर प्रदेश मध्ये तरुणांची संख्या मोठी आहे.गेली काही वर्षे भारत हा जगातील सर्वाधिक तरुणांची लोकसंख्या असलेला देश आहे. हे वास्तव केवळ प्रचार सभातील गौरवी भाषणापेक्षा त्या तरुणांच्या हाताला उत्पादक स्वरूपाचे काम देणारी धोरणे आखणे महत्त्वाचे होते. पण तसे झाले नाही उलट आज ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्याची धोरणात्मक लांछनास्पद बाब

सत्ताधारी आत्मप्रौढीने मिरवत असतात. 

हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यावर संयुक्त राष्ट्रांच्या भारताच्या प्रतिनिधी अंड्रिया वोगनार म्हणाल्या 'भारताच्या १४२  कोटी लोकसंख्या कडे १४२ कोटी संधी म्हणून आपण पाहिले पाहिजे. या लोकसंख्येतील  २५ कोटी ४० लाख लोक हे १५ ते २४ वयोगटातील युवा आहेत. याचाच अर्थ भारताकडे नवोन्मेशी, नव्या विचारांचे आणि चिरस्थायी उपायांचे २५कोटी स्त्रोत आहेत.महिला आणि मुलीना शिक्षण,कौशल्य विकासाच्या संधी तंत्रज्ञान आणि डिजिटल क्षेत्रात समान संधी मिळाल्या तर सर्वाधिक लोकसंख्येचा भारत अधिक मोठी झेप घेईल. लैंगिक समानता, महिलांची सशक्तीकरण, प्रजननाचा अधिकार हे शाश्वत भविष्याचे निर्धारक आहेत. सरकारच्या लैंगीक व प्रजनन संदर्भातील धोरणाच्या केंद्रस्थानी महिला व मुली असल्या पाहिजेत.आपल्याला मूळबाळ होऊ द्यायचे की नाही ? कधी होऊ द्यायचे ?किती मुले होऊ द्यायची? हे ठरवण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. आणि त्याचा आदर झालाच पाहिजे.सर्वांचे अधिकार, आवड निवड आणि समान मूल्यांचा आदर करूनच आपण भविष्यातील अनंत संधीचा मार्ग उघडू शकतो.'

खरा मुद्दा हा आहे की आम्ही तरुणांच्या मोठ्या लोकसंख्येकडे या भूमिकेतून पाहतो का ? त्यांच्यात खराखुरा विज्ञानवाद , विवेकवाद, बुद्धीप्रामाण्यवाद रुजावा यासाठी काही धोरणे आखतो का ? देशाच्या तरुणाईला योग्य दिशेने पुढे नेणे फार महत्त्वाचे असते. पण आज संकुचित राजकीय स्वार्थासाठी तरुणाईला चुकीच्या दिशेने फरपटत नेले जात आहे. मूलभूत प्रश्नांपेक्षा भावनिक प्रश्नांच्या कोंडीत त्याची ऊर्जा मारली जात आहे. म्हणूनच या अहवालावरून बराच काही बोध घेण्याची आणि त्यानुसार खऱ्या देश उभारणी धोरणांची गरज आहे. आपण आपली देश म्हणून जनगणना २०११ नंतर केलेली नाही. तिचीही पूर्ण आकडेवारी जाहीर केली नाही. २०२१ ची जनगणना कोरोनाचे कारण देत पुढे ढकलली आहे. कदाचित अशी कारणे देऊन जनगणना पुढे ढकलणारा आपण एकमेव देश असू. भूक निर्देशांकापासून आनंद निर्देशांकापर्यंत सर्व महत्त्वाच्या बाबींमध्ये आपण जगात १३० व्या हुनही अधिक खालच्या क्रमांकावर आहोत. मानवी विकास निर्देशांक

खालावत असताना आपण लोकसंख्येत पहिला नंबर मिळवला आहे. याकडे इष्टापत्ती म्हणून पाहिले पाहिजे. आणि योग्य पद्धतीने त्याचे नियोजन केले पाहिजे. लोकसंख्येच्या नियोजनाबाबत इतरही अनेक मुद्दे आहेतच. आपला नियोजनाचा दृष्टिकोन काय हा सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

वास्तविक मानवी कर्तुत्वाचा अविष्कार हा संख्यात्मक आणि बौद्धिक प्रभावातून होत असतो. आपण संख्यात्मक दृष्ट्या मोठे झाल्यानंतर केवळ त्याचा जयघोष करण्यापेक्षा बौद्धिक प्रभाव वाढवण्याचाही प्रयत्न करण्याची नितांत गरज आहे. शिक्षण, संशोधन,विज्ञान, तंत्रज्ञान या सर्वाचाच प्रचंड स्पोट होत असताना आपण नेमके काय करत आहोत हा प्रश्न फार महत्त्वाचा आहे. आम्ही अजूनही बहुजन समाजाला देव,धर्म,मंदिर मशीद,श्रीसेवक, श्रीअन्न यातच तरुण पिढीला गुरफाटून टाकणार असू तर आपली फार संकुचित आहोत या शंका नाही.

लोकसंख्येचे नियोजन म्हणजे केवळ लोकसंख्येचे नियंत्रण नव्हे तर उत्पादन, वितरण ,संशोधन आणि सर्वांगीण प्रगतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या मनुष्यबळाची निर्मिती करणे असते. आमच्या विकासाचा केंद्रबिंदू माणूस आहे का ?आणि त्या विकासाची मुख्य शक्ती आम्ही मनुष्यबळ मानतो का? हा मुद्दा आज फार महत्त्वाचा आहे. भारताची लोकसंख्या जगात सर्वाधिक झाल्यानंतर आणि भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव झाल्यानंतर आपण आपल्या लोकसंख्या नियोजनाचे धोरण आणि तिच्या राबवण्याची कार्यपद्धतीबाबत केवळ सरकारवर अवलंबून न राहता लोकपातळी वरून त्याचा विचार होण्याची आता नितांत गरज आहे. लोकसंख्येबाबत अनेकदा अतिशय विकृत व धादांत असत्य विधाने केली जातात. त्यातूनच प्रत्येकाने पाच-दहा मुले जन्माला घाला यापासून नवा पाकिस्तान निर्माण होईल पर्यंतची मेंदू गहाणी विधाने केली जातात. कारण लोकसंख्येच्या प्रश्नापेक्षा त्याकडे बघण्याचा आमचा दृष्टिकोन अतिशय चुकीचा व विकृत आहे.

जो चोच देतो तो चाराही देतो ,दाने दाने पे लिखा है खानेवाले का नाम यासारखी चटकदार वाक्ये मनुष्यबळाच्या नियोजनाला उपयोगी ठरत नसतात.आमच्या चुकीच्या नियोजनाने भूकबळींची संख्या वाढते आहे, उपाशीपोटी राहणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे, दारिद्र्य रेषेखाली जाणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे, साठ टक्के जनतेला मोफत अन्नधान्याचे आमिष दाखवावे लागते आहे. कारण आम्ही त्यांच्या हाताला काम देण्यात यशस्वी झालो आहोत. 

दाणा निर्माण करणारे आणि त्यावर नाव लिहिणारे हात माणसाचेच असतात,कोणत्या अदृश्य शक्तीचे नसतात हे लक्षात घेतले पाहिजे.

लोकसंख्या शास्त्राचे गाढे अभ्यासक कालवश ज.शं.आपटे यांनी म्हटले होते ,जेव्हा एखाद्या विकास प्रक्रियेत किंवा तिच्या एखाद्या अवस्थेत माणसांची संख्या जास्त आहे असे दिसून येईल वा दिसून येते तेव्हा त्यातील प्रत्येक माणूस हा मनुष्यबळाचा सक्षम घटक बनेल किंवा बनवला जाईल या दृष्टीने नियोजनाची आखणी केली पाहिजे. काही काळ व काही बाबतीत यंत्र व तंत्र यांना दुय्यम किंवा तिय्यम स्थान द्यावे लागले तरी ते देणे नियोजनाच्या कार्यक्षमतेच्या व नैतिकतेच्या भूमिकेला धरूनच होईल.यंत्र व तंत्र याचे अग्रक्रम न बदलण्याचा हटवादीपणा हा सामाजिक विकासक्रमाला पोषक ठरणारा नसतो आणि नाही हा अनुभव आहे. त्याचबरोबर नवीन माणसाला जन्माला घालताना तो सर्व बाजूंनी सक्षम अशा मनुष्यबळाचा घटक ठरेल या उद्दिष्टांची आठवण ठेवायला हवी. ही आठवण ठेवण्याची जबाबदारी केवळ जन्म देणाऱ्या आई-वडिलांची आहे असे नव्हे तर ती समाजाची व नियोजनाची आहे. माणूस सर्वांगिण क्षमतेच्या मनुष्यबळाचा घटक ठरावा यासाठी त्याच्या गर्भाच्या विकासापासून लक्ष पुरवावे लागते. ते पुरवण्याची संधी ऐकत व अनुकूलता समाज जीवनात निर्माण करून कायम ठेवणे ही त्या त्या समाज व्यवस्थेची जबाबदारी आहे.'

लोकसंख्येच्या बाबत आपण जगात प्रथम स्थानी आल्यानंतर लोकशक्तीकडे गांभीर्याने बघण्याची नितांत गरज आहे. माणूस जन्माला येताना केवळ एक पोट घेऊन येत नाही तर त्याबरोबरच तो दोन हात, दोन पाय,मेंदू यासह बरेच काही घेऊन येत असतो. त्यातून मोठी निर्मिती होत असते.मनुष्यबळ ही उत्पादक शक्ती आहे. आणि त्या शक्तीची निर्मिती,वाढ, संगोपन,संरक्षण माणसेच करू शकतात हे खरे आहे. जगभरच्या प्रगत देशानी विज्ञान तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला मात्र मनुष्य बाळाच्या उत्पादक शक्तीकडे दुर्लक्ष केले नाही. आपणही जगातील या मोठ्या मनुष्यशक्तीला उत्पादक शक्ती म्हणून आकार देण्याची धोरणे आखण्याची गरज आहे. 'राष्ट्र प्रथम ' याचा खरा अर्थ तोच आहे. १४२.८६ कोटी आम्हा भारतीयांच्या विकासाचा संकल्प आम्हीच सोडला पाहिजे. आणि देशाप्रत तशी धोरणे राबवण्याची प्रतिज्ञा स्वतः प्रत घेतली पाहिजे.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासून कार्यकर्ते आहेत.तसेच गेली चौतीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)