प्रेस मीडिया लाईव्ह :
मुरलीधर कांबळे :
"नोकरदारांना नोकरीवरून काढून टाका आम्ही अर्ध्या, पाव किंवा विना वेतन काम करण्यास तयार आहोत" या मागणीला मान देऊन आपल्या महाराष्ट्र सरकारने परवा खाजगी पद्धतीने ७५ हजार नोकऱ्या कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेतला आहे. आता सरकार ठेकेदाराला एका नोकरदारासाठी शासकीय नियमानुसार रक्कम देईल, मात्र ठेकेदार नोकरदाराला म्हणजे तुमच्या मुलाला पुढील काळात ५००० रू.च्या आसपास वेतन देणार आहे. उरलेली सर्व रक्कम (ती २५,३०,४०००० एवढीही असू शकते) ठेकेदार आणि काही मोजके लोक टक्केवारीने वाटून खाणार आहेत. तुमच्या-आमच्या मुलाला मात्र ५००० रु.वर कायम स्वरुपी घासत राहावे लागणार आहे. नोकरीचीही हमी नाही, ठेकेदार कधी कामावरून काढून टाकेल याची खात्री नाही. खाजगीकरणाची संधी सरकार शोधत असताना आपण ती सरकारला उपलब्ध करून दिली. राज्य मंजूर आणि भांडवलदार या संघर्षात ढकलून दिल्याबद्दल अशा सर्व देशभक्तांचे मनःपूर्वक अभिनंदन. उदाहरणार्थ ४०००० रू. प्रत्येक नोकरदाराला सरकारी नोकरीतून मिळाले असते तर ७५००० कुटुंबे, इतर नातेवाईक आणि समाजाची सतत आर्थिक प्रगती होत राहिली असती. मात्र आपणास हे मान्य नाही. सर्व संपत्ती फक्त काही लोकांच्या हातात राहावी आणि समाज कायम गुलाम म्हणून राहावा, ही आपली इच्छा सरकारने पूर्ण केली आहे, त्याबद्दल आपण थोर समाजसेवक म्हणून नक्कीच गणले जाल.
समाजात बेरोजगारी सरकारने एवढी वाढवून ठेवली, की बेरोजगार पोट भरण्यासाठी भयंकर त्रासले आहेत. हा सरकारचा नियोजित डाव आहे. या सापळ्यात बेरोजगार आणि देशभक्त एजंट अडकले आहेत. भावनिक होऊन ते अर्ध्या पगारावर, पाव पगारावर, विना वेतन काम करायला तयार असल्याचे दाखवतात. सरकारने मोके पे चौका मारला आहे. सरकारी नोकरीचे मार्ग आणि संपत्तीचे विकेंद्रीकरणाचे मार्ग यामुळे कायमचे बंद झाले आहेत. राज्याची, देशाच्या आर्थिक प्रगतीची गती खूप मंदावणार आहे. नोकरदाराला जो पगार मिळतो तो काही तो मडक्यात भरून जमिनीत गाडून ठेवत नाही. तो त्या पैशातून शेतकऱ्याकडून गहू, ज्वारी, बाजरी, डाळी, दूध, भाजीपाला, इतर जीवनावश्यक वस्तू घेतो. त्याच्याबदल्यात पगारातला पैसा देतो. घर बांधतो तेव्हा मजूराला मजुरी देतो. दरवाजा, खिडक्या,प्लंबर,इ. व्यावसायिकांना काम मिळतं. त्यातून त्यांच्या पोटापाण्याची सोय होते. सिमेंट,लोखंड इ. खरेदी करून या व्यवसाय वाढतो. तेथील मजुरांना काम मिळतं. जास्त पैसा जमा झाला तर गाडी घेतो, त्यामुळे गाड्यांचे उद्योग भरभराटीला येतात. पर्यायाने कारखान्यात काम करणाऱ्या मजुरांना मजुरी आणि जीवनस्तर वाढवता येतो. उरलाच पैसा तर बॅंकेत डिपाॅझिट ठेवला जातो. तो पैसा सरकार इतर योजनांसाठी वापरतो. मजूर मिळालेल्या मजुरीतून गरजेच्या वस्तू आणि सेवा खरेदी करतो. हे चक्र कायम चालू राहते.
खाजगीकरण झाल्यावर मात्र समाजातील खरेदी शक्तीवर भयंकर परिणाम होऊन अर्थव्यवस्थेची मोठी हानी होणार आहे. लोकांच्या वस्तू आणि सेवा खरेदी करण्यावर बऱ्याच मर्यादा येतात. भांडवलदार कमीत कमी वेतनात अधिकाधिक काम करून घेतो. जास्तीतजास्त जास्त नफा कसा मिळवता येईल या हेतूने मजुराची पिळवणूक करतो. भांडवलदार - मजूर असे अनेक संघर्ष इतिहासात झाले आहेत. यामुळे क्रांती होऊन राज्यव्यवस्था उलथून टाकली आहे. यातील धोके ओळखून भारतीय अर्थव्यवस्था केवळ खाजगीकरणावर आधारित नसावी, हे धोरण त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांनी स्विकारले. कदाचित आताच्या राज्यकर्त्यांपेक्षा त्यांची देशभक्ती आणि भविष्याचे अंदाज घेण्याची शक्ती कमी असेल.
काही मोजक्या कर्मचाऱ्याच्या काम न करण्याच्या, भ्रष्टाचारी असल्याचं भांडवल करुन हे समाजातील विकारजंत सर्व कर्मचाऱ्यांना दोष देतात. कर्मचारी कामचुकार, भ्रष्टाचारी असेल तर त्याला काढून टाकणे, शिक्षा करणे,समज देणे सरकारचे काम आहे. सरकारी नोकरशाहीत विविध पद्धतीने सुधारणा करणे सोडून ही व्यवस्थाच बदलून टाकणे योग्य नाही. दवाखाने, शाळा, बॅंका, इ. संस्था खाजगी झाल्याची कल्पना करा आणि राज्याची वाट लावण्यात सहभागी झालात याचा आनंद घ्या.