प्रेस मीडिया लाईव्ह :
प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
(९८ ५०८ ३० २९०)
वैचारिक विरोधकांना विचाराने हरवता येत नाही त्यावेळी खुनशीपणाचा सहारा घेतला जातो. त्याच पद्धतीने खोटी टीका,छळवाद यांचाही सहारा घेतला जातो. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून खोटा प्रचार करण्याबरोबरच खरेपणाने ट्रोल करण्याचाही पद्धत भारतीय राजकारणात अलीकडे रूढ होत आहे. ट्रोलकरांची माथेफिरू जमात सत्ताधीशांच्या वरदहस्ताने मस्तवाल होत आहे.खरचं अनेक अर्थानी 'ये नया भारत है'. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला, समाजव्यवस्थेला, स्वायत्त संस्थांच्या स्वायत्ततेला, संवैधानिक मूल्याना सुरुंग लागत असताना, मनमानी पद्धतीच्या तुघलकी निर्णयानी सर्वांगीण विषमता वाढत असताना, महागाई पासून बेरोजगारी पर्यंतच्या मुद्द्याने जगणे हराम होत असताना, भ्रष्ट मार्गाने सत्ता स्थापत असताना ही पेड ट्रोल गॅंग तोंडावर मारल्यासारखी गप्प असते. कारण त्यांना या देशाशी,इथल्या उदात्त परंपरेची कसलेही देणे घेणे नाही हे स्पष्ट आहे.
देशाचे सर्वोच्च न्यायालय हे देशाच्या संरक्षणाचे अंतिम ठिकाण आहे. त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना ट्रोल करण्याचा प्रयत्न अत्यंत निषेधार्ह आहे.देशाच्या सरन्यायाधीशांना ट्रोल करण्याचा प्रयत्न यापूर्वी कधीही घडलेला नव्हता.पण तो आज घडतो आहे. आणि त्यावर सत्ताधारी पक्ष चकार शब्द काढत नाही हे देशासाठी लज्जास्पद आहे. विरोधी राजकीय पक्षात असलेल्या नेत्यांना इडी पासून सीबीआय पर्यंतची भीती दाखवायची. त्यांच्यामागे चौकशीचे लचांड लावायचे. त्यांना अटकेत टाकायचे. आणि त्यांनी आपल्या पक्षात प्रवेश केला की त्या प्रकरणाच्या सर्व फाईल बंद करायच्या व त्याला पावन करून घ्यायचे हे भारतीय राजकारणाचे व्यवछेदक लक्षण बनले आहे.आशिया खंडातील किंवा जगातील मोठा पक्ष म्हणवून घेणाऱ्यांनी आपल्या पक्षात मुळचे किती आणि बाहेरचे किती याचा विचार केला तर पक्षाने वर्षानुवर्षे सांभाळलेली आपली मूळ आयडेंटी पूर्णपणे गमाललेली आहे हे स्पष्ट दिसते. इतर पक्ष फोडून आणि कोणालाही पावन करत प्रवेश देऊन हा महाकाय बनलेला पक्ष आणि त्या मागे असणारी संघटना हे आता शंभर टक्के समाजकारणी, शंभर टक्के राजकारणी नाहीत तर शंभर टक्के सत्ताकारणी बनलेले आहेत.
शुक्रवार ता.१७ मार्च २०२३ रोजी ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि काँग्रेसचे खासदार विवेक तनखा यांनी राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रावर विरोधी पक्षांच्या तेरा खासदारांच्या सह्या आहेत. या पत्रात म्हटले आहे ,'महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाबाबत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापिठा समोर सुनावणी सुरू आहे. राज्यातील नव्या सरकारची स्थापना आणि तत्कालीन राज्यपालांची भूमिका कायदेशीर कसोटीवर पडताळून पाहण्याचे काम हे घटनापीठ करत आहे. चंद्रचुड यांना ट्रोल करणारी ट्रोलर आर्मी राज्यातील सत्ताधारी पक्षाप्रती सहानुभूती असणारी असून त्यांनी सरन्यायाधीशांवर आक्षेपार्ह शब्दात टीका करायला सुरुवात केली आहे. अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन आक्षेपार्ह शब्दात सरन्यायाधीशांना लक्ष केले जात आहे.सोशल मीडियावरील लाखो युजर हे पाहत आहेत. सत्ता संघर्षाचा मुद्दा हा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असताना सरन्यायाधीशांवर एवढ्या खालच्या पातीवर जाऊन टीका करण्याचे धाडस सत्ताधारी पक्षाच्या पाठिंब्याशिवाय केले जाऊ शकत नाही. घटनात्मक आणि वैधानिक यंत्रणा या भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत.अशा प्रकारचे ट्रोलिंग हे न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजामध्ये निर्लज्जपणे हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे.'या पत्रात असेही म्हटले आहे की ,' सरन्यायाधीशांना केवळ ट्रोल करणाऱ्यांवरच नाही तर त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांवर देखील तातडीने कारवाई करण्यात यावी. कायद्याशी बांधील सदस्य या नात्याने आम्हाला तुमच्याकडून तातडीच्या कारवाईची अपेक्षा आहे. या ट्रेलर आर्मीवर कारवाई झाली नाही तर याचे मोठे दुष्परिणाम होऊ शकतात.'
या पत्राची मा. राष्ट्रपतीनी तातडीने दखल घेण्याची गरज आहे. कारण हा मुद्दा केवळ पक्षीय राजकारणाशी संबंधित नाही तर देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेशी संबंधित आहे. गेल्या काही वर्षात काही राज्यपालांनी आपल्या पदाची प्रतिष्ठा संकुचित राजकीय भूमिकेमुळे गमावलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर मा. राष्ट्रपतींनी या मुद्द्याकडे गंभीरतेने पाहिले पाहिजे.सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अलीकडे भारतीय राज्यघटनेची व न्यायव्यवस्थेची महान तत्वे अधोरेखित करणारे अनेक निर्णय दिलेले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या निवडीपासून राज्यपालांच्या निर्णयापर्यंत अनेक प्रकरणी त्यांनी गंभीर ताशेरे ओढलेले आहेत. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या मुदतीतच आगामी लोकसभेच्या निवडणुकाही होणार आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर सत्तांधांची ट्रोल यंत्रणा आगामी वर्षभरात अधिक विकृत होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच माननीय राष्ट्रपतींनी याबाबत तातडीने लक्ष घालण्याची गरज आहे. सरन्यायाधीश संविधानाला प्रमाण मानतात हे यांचे मूळ दुखणे आहे. संविधान म्हणणाऱ्या प्रत्येकाने या प्रकरणी सरन्यायाधीशांच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे.
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी दोन महिन्यांपूर्वी शनिवार ता. २१ जानेवारी २०२३ रोजी मुंबईमध्ये नानी पालखवाला स्मृती व्याख्यानमालेत संविधनाबाबत अतिशय ठामपणे प्रतिपादन केले. ते म्हणाले , 'भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत चौकट म्हणजेच राज्यघटनेचा पायाभूत ढाचा हा अढळ ध्रुव तारा आहे.आणि त्या ताऱ्याला प्रमाण मानूनच राज्यघटनेचा अर्थ लावावा लागतो. काळानुरूप आपल्या राज्यघटनेत अनेक दुरुस्त झाल्या आणि त्यापैकी काही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादलही ठरवल्या. मात्र राज्यघटनेची मूलभूत तत्त्वप्रणाली ही सर्वांना दिशादर्शक ठरणारी आहे.त्या अर्थाने घटनेचा हा मूलभूत गाभा घटक म्हणजे दिशादर्शक ध्रुव आहे.'
या पार्श्वभूमीवर आणखीही एक मुद्दा विचारात घेण्याची नितांत गरज आहे.त्याबाबतही काही मार्गदर्शक सूचना राष्ट्रपतीनी दिल्या पाहिजेत.न्यायाधीशांची निवड, करोडो प्रलंबित खटले यासह न्यायपालिकेबाबतचे अनेक विषय सध्या चर्चेत आहेत. त्याबरोबरच निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांनी लाभाची पदे घ्यावीत की नाही ? अशी पदे घेऊ नयेत असा कायदा नसला तरी किमान नैतिकतेचे पालन करावे की नाही ? यावर लोकमानसात उलट सुलट चर्चा आहे. कारण अलीकडे काही महत्वाचे निवाडे दिल्यानंतर त्यातील न्यायाधीशांची निवृत्तीनंतर लगेचच महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती केली गेल्याचे दिसून आले आहे.निवृत्त सरन्यायाधीश रंजनकुमार गोगोई निवृत्तीनंतर त्वरित राज्यसभेवर खासदार झाले. न्यायमूर्ती अब्दुल जहीर निवृत्तीनंतर लगेच राज्यपाल झाले. न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल निवृत्तीनंतर काही तासात राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाचे अध्यक्ष झाले. अनेक उदाहरणे आपण पाहतो. काही वर्षांपूर्वी न्यायमूर्ती आर.एन.लोढा यांनी न्यायाधीशांना पद स्वीकारण्यास दोन वर्षाचा कुलिंग पिरियड हवा असे मत व्यक्त केले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी अशा कुलिंग पिरियडचा कालावधी ठरवता येत नाही असे म्हणून ते फेटाळले होते.अलीकडे महत्वाच्या निकलांतील न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर अशी पदे देण्याचे व त्यांनी ती प्रमाण वाढत चाललेले आहे.त्यामुळे अशी सन्माननीय पदे कार्यकर्तुत्वाने, विद्वत्तेने मिळतात की बक्षीस म्हणून मिळतात ? असा संभ्रम सर्वसामान्य लोकांच्या मनात तयार होतो आहे. समाज माध्यमांवर तशा प्रतिक्रिया ही येत असतात .त्यामुळे अशी लाभाची पदे घ्यावीत की नाही असा विचार संबंधितांनी केला पाहिजे.
न्यायाधीशांची निवड, करोडो प्रलंबित खटले यासह न्यायपालिकेबाबतचे अनेक विषय सध्या चर्चेत आहेत. त्याबरोबरच निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांनी लाभाची पदे घ्यावीत की नाही ? अशी पदे घेऊ नयेत असा कायदा नसला तरी किमान नैतिकतेचे पालन करावे की नाही ? यावर लोकमानसात उलट सुलट चर्चा आहे. कारण अलीकडे काही महत्वाचे निवाडे दिल्यानंतर त्यातील न्यायाधीशांची निवृत्तीनंतर लगेचच महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती केली गेल्याचे दिसून आले आहे.निवृत्त सरन्यायाधीश रंजनकुमार गोगोई निवृत्तीनंतर त्वरित राज्यसभेवर खासदार झाले. न्यायमूर्ती अब्दुल जहीर निवृत्तीनंतर लगेच राज्यपाल झाले. न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल निवृत्तीनंतर काही तासात राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाचे अध्यक्ष झाले. अनेक उदाहरणे आपण पाहतो. काही वर्षांपूर्वी न्यायमूर्ती आर.एन.लोढा यांनी न्यायाधीशांना पद स्वीकारण्यास दोन वर्षाचा कुलिंग पिरियड हवा असे मत व्यक्त केले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी अशा कलिंगड पिरेडचा कालावधी ठरवता येत नाही असे म्हणून ते फेटाळले होते.अलीकडे महत्वाच्या निकलांतील न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर अशी पदे देण्याचे व त्यांनी ती प्रमाण वाढत चाललेले आहे.त्यामुळे अशी सन्माननीय पदे कार्यकर्तुत्वाने, विद्वत्तेने मिळतात की बक्षीस म्हणून मिळतात ? असा संभ्रम सर्वसामान्य लोकांच्या मनात तयार होतो आहे. समाज माध्यमांवर तशा प्रतिक्रिया ही येत असतात. वास्तविक अशावेळी ट्रोल करीनी जागे असले पाहिजे पण त्यावेळी हे ट्रोलकरी बिळात माना खुपसून बसतात.
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये दिल्ली येथे कॅम्पेन फोर ज्युडीशिअल अँड रिफॉर्म च्या वतीने ' ॲपॉइंट्स अँड रिफॉर्म या विषयावर परिसंवाद झाला. या परिसंवादात माजी न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनीही हा मुद्दा मांडला होता. त्यांच्या मते, ' सेवानिवृत्तीनंतर आपली कुठेतरी नियुक्ती व्हावी यासाठी विद्यमान न्यायमूर्ती सत्तेच्या बाजारात गर्दी करायला लागले तर न्यायाची अपेक्षा करता येऊ शकत नाही. न्यायाधीशांनी सेवानिवृत्तीनंतर कोणतेही लाभ असू नयेत. अशा प्रकारचे लाभ दिले व घेतले जात असतील तर आपली न्यायपालिका स्वतंत्र आहे असे म्हणताच येणार नाही.' असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. त्याचबरोबर घटना तज्ञ उल्हास बापट यांनीही या संदर्भात मत. नोंदवले आहे. त्यांच्या मते,' केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) अध्यक्षांना निवृत्तीनंतर पद घेता येत नाही.त्याचप्रमाणे निवडणूक आयुक्त किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना सुद्धा असे पद घेता येऊ नये.'त्यामुळे याबाबत साकल्याने विचार होण्याची गरज आहे. न्यायपालिका नि:शंक असणे ही राष्ट्रीय सन्मानाची बाब असते. तेंव्हा त्रोल कऱ्यानो खरे देशप्रेमी असाल तर सत्याच्या मागे उभे रहा.राज्यघटनेच्या बाजूने उभे रहा. खोट्याच्या उदो उदो बंद करा अन्यथा उद्या पश्चात्तापा खेरीज काहीही उरणार नाही.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे गेले अडतीस वर्षे कार्यकर्ते आहेत. तसेच गेली चौतीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)
----------------------------------------