प्रेस मीडिया लाईव्ह :
मुरलीधर कांबळे :
राज्यामध्ये जुनी पेन्शन लागु करा यासाठी एकुण एक कर्मचारी, शिक्षक १४ मार्च पासुन आंदोलनात उतरले. याचे फलीत काय होईल काही दिवसात समजेल. परंतू जुनी पेन्शन बंद करण्याच कारस्थान कोणत्या सरकारच्या काळात झालं? ज्यावेळी झाल तेव्हा विविध खात्यातील कर्मचाऱ्यांच्या संघटना का गप्प बसल्या.?
एवढच काय पण ज्या शिक्षक, पदवीधरांचा प्रतिनिधी म्हणुन दिलेले आमदार होते त्यावेळी त्यांचा आवाज का बंद होता..? याच उत्तर कुणीही देणार नाही. जुनी पेन्शन देणे फायद्याचे की तोट्याचे..? याचा शोध घेऊन निर्णय देण्याचे काम सरकारचे आहे. परंतू एवढ्या वर्षानंतर का जाग आली..? हा राजकारणाचा भाग तर नाही. ज्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची फजीती करण्यासाठी हा प्रयोग चाललेला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री
म्हणुन कै. विलासराव देशमुख होते तेव्हा राज्यामध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे सरकार होते. त्यावेळी वित्तमंत्री जयंत पाटील होते. हे सरकार पुन्हा नऊ वर्ष सत्तेत राहिले. म्हणजेच २००५ ते २०१४ पर्यंत यावेळी के विलासराव देशमुख यांच्यानंतर मुख्यमंत्री पदाची धुरा इतराकडे गेली होती.
दरम्यान कै. विलासराव देशमुख यांच्या काळात तत्कालीन काँग्रेस, राष्ट्रवादी सरकारने जुनी पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय घेतला. तसे स्व. विलासराव देशमुख यांनी ३१ ऑक्टोबर २००५ ला जीआर काढुन ही जुनी पेन्शन बंद केली. या घटनेला दहा वर्ष होऊन गेली. पण आत्ताच जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी शासनाच्या विविध खात्यातील कर्मचाऱ्यांच्या संघटना एवढ्या का पेटुन उठल्या? हे समजायला तयार नाही. आज विविध कर्मचाऱ्यांच्या ज्या संघटना आहेत त्या संघटना त्यावेळी देखील
होत्या. आज जे शिक्षक किंवा पदवीधर आमदार आहेत आणि ते कोणत्या पक्षाचे आहेत ? त्यांचा पक्ष त्यावेळी ही सत्तेत होता. अस असताना एकाने देखील ओरड केली नाही. जुनी पेन्शन लागु करण्याला कुणाचा विरोध असणार नाही. पण विचार केला तर संघटनेच्या नावावर या कर्मचाऱ्यांना किती कमवुन घेणार आहात ? इतर क्षेत्राचा विचार केला तर शिक्षक असो, प्राध्यापक असो किंवा अन्य कोणत्याही खात्यातील कर्मचारी असो त्यांना किती पगार आहे..? एका कुटुंबाला महिन्याकाठी पंधरा हजार रुपयाचा खर्चयेत असेल तर या लोकांचे एकुण पगारातून २५ ते ७५ हजार रुपये पाठीमागे पडत नसतील कशावरून? हक मागायचा आहे आवश्यक
मागीतला पाहिजे. परंतू आत्ताच हकाची जाणीव कशासाठी झाली? ज्या सरकारने जुनी पेन्शन बंद केली त्या सरकार विरुद्ध आवाज उठवायला हवा होता. परंतू संबंधित संघटनेचे नेते त्यावेळच्या सरकारचा मान ठेवत संघटना चालवित असावेत व ज्या शिक्षकांसाठी आमदार दिले जातात ते आमदार आपल्या सरकार विरुद्ध कसा काय आवाज उठवतील..? मुळात आज जी परिस्थिती आहे ती त्यावेळी सर्व संघटनांनी बेदखल केल्यान उद्भवलेली आहे.आज संपाला सुरुवात झाली. चार दोन दिवसात काहीही निर्णय निघो. परंतू ज्या दृष्टीने जुनी पेन्शन बंद केलेली आहे ती जर उद्या चालु केली तर त्याचा भार कुणाच्या डोक्यावर बसणार आहे? सर्व सामान्य जनतेच्याच ना ? संघटनेच्या नावावर काहीही करता येते. परंतू ज्यांच्या संघटना नाहीत त्यांनी काय करावे ? सर्व सामान्य श्रमीकाला दिवसभर घाम काढून हातात चार पाचशे रुपये मिळतात. पण सरकारी कर्मचाऱ्यांना पंख्याखाली बसुन दररोज हजार दोन हजार मिळतात. किती ही तफावत ? अस असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याने बांधकाम काढल तर याच श्रमीकाला किती नडवलं जात..? अशा प्रकारे अनुभवल्यानंतर आता श्रमीक आणि सर्वसामान्य जनता देखील या संपाच्या विरोधात बोलु लागली आहे. शेवटी काय निर्णय घ्यायचा ते सरकारच्या हातात आहे आणि संघटनेच्या दणक्यापुढे झुकुन सरकार मधील लोक तडजोड करतील. परंतू ती कुणाच्या जीवावर..? हे देखील आता जनता समजु लागली आहे.