जागतिक सामाजिक न्याय दिन आणि आपण
प्रेस मीडिया लाईव्ह:
प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
(९८ ५०८ ३० २९०)
२० फेब्रुवारी हा दिवस 'जागतिक सामाजिक न्याय दिन ' म्हणून साजरा केला जातो.जगातील बहुतांश देशांमध्ये लोकजीवनात विविध प्रकारचे भेदभाव वाढत चालले आहेत. माणसा माणसातील अंतर वाढत चाललेले आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणामुळे सर्वांगीण विषमतेत वाढ होत आहे. जगाच्या आर्थिक सामाजिक पाहणीचे अहवाल सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेपासून आपण दूर चाललो आहोत हे दाखवत आहेत. सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापने ऐवजी सामाजिक अन्यायाचे प्रमाण वाढत चाललेले आहे या विषमतेमुळे मोठ्या प्रमाणात लोकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. समाजात पसरलेल्या या वाढत्या भेदभाव आणि विषमतेमुळे अनेकवेळा मानवी हक्कांचेही उल्लंघन होते. अगदी लोकांच्या जीविताच्या हक्कावरही आक्रमण होत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आणि
सामाजिक न्यायाच्या जनजागरणासाठी गेली काही वर्षे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या दरवर्षी २० फेब्रुवारी हा जागतिक सामाजिक न्याय दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. संयुक्त राष्ट्र संघटना आपल्या कामगार संघटना पासून आरोग्य संघटने पर्यंत सर्वांना एकत्र घेऊन हा दिवस साजरा करत असते. आता जग जवळ आलेले आहे. आपण लोकसंख्येपासून अर्थव्यवस्थेच्या आकारापर्यंत काही बाबतीत जगात आघाडीच्या जगात समाविष्ट आहोत. पण सामाजिक न्यायाच्याबाबत निश्चितच फार पिछाडीवर आहोत. म्हणून या दिवसाकडे ही पिछाडी भरून काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करण्याचा दिवस म्हणून पाहिले पाहिजे.
आपण महाराष्ट्रामध्ये २६ जून हा लोकराजे छत्रपती शाहूमहाराजांचा जन्मदिन राज्याचा सामाजिक न्याय दिन म्हणून साजरा करत असतो. याचे कारण युगकर्ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यानंतर आपल्या कार्याचा आणि विचारांचा ठसा पुढील अनेक पिढ्यांवर आजतागायत जे उमटवत राहिले आहेत त्यात लोकराजे शाहू महाराज यांचे नाव घ्यावे लागेल.सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेला अग्रक्रम देणारे ते जाणते राजे होते.’एक वेळ गादी सोडून देईन पण बहुजनोद्धाराचे कार्य सोडणार नाही असे म्हणणारे ते दुर्मिळ राजे होते. जागतिक सामाजिक न्याय दिनाचा विचार करत असताना आपण आपला संदर्भही ध्यानात घेण्याची नितांत गरज आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यामध्ये सर्व लोकांना सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास ,श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य ,दर्जाची व संधीची समानता ,राष्ट्रीय एकता व एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता ,राखण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचे वचन आहे .यासाठी राज्यघटनेत मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्ये समाविष्ट केली आहेत. बाबासाहेबांनी सामाजिक न्यायाबाबत म्हटले होते की, समतावादाचे ध्येय सर्वांना समतेने वागवणे नसून समता प्रस्थापित करणे हे आहे .हे ध्येय असताना सर्वांना समतेने वागवून चालणे शक्य नाही .जेथे सर्व व्यक्ती समान आहेत तेथे काही व्यक्तींना समानतेने वागवल्यास विषमता उत्पन्न होईल. पण जेथे व्यक्ती असमान आहेत तेथे त्यांना सारख्या लेखून चालणे म्हणजे समता प्रस्थापनेच्या ध्येयाला विरोध करणे होय.’ समानांच्या मध्ये समता नांदू शकते .असमानांना समान मानणे म्हणजे विषमता जोपासणे होय.'
आज सामाजिक न्यायापेक्षा अन्यायाचे प्रमाण जास्त आहे. भारतात इंग्रज आल्यावर भारतीय समाजरचनेवर मोठे प्रहार झाले. पाश्चात्य संस्कृती व मूल्ये आणि भारतीय संस्कृती व मूल्ये यांच्यात संघर्ष होऊ लागला. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, आर्थिक ,सामाजिक, राजकीय हक्क, स्त्री पुरुष समानता ,ही मुल्ये एकीकडे तर दुसरीकडे जन्मजात उच्चनीच्यता, श्रेष्ठ कनिष्ठता ,जातीव्यवस्था, वंशपरंपरागत व्यवसाय, विषमता, संधीचा अभाव ,स्त्रियांकडे व मागासांकडे पाहण्याचा दूषित व विकृत दृष्टिकोन असा हा संघर्ष होता. संविधानाने समान संधी आरक्षण समता नांदवण्याचा प्रयत्न केला. विविध घटना दुरुस्त्यानी सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेला मदत केली. मंडल आयोगाने 'सवलतीमुळे जातिवाद वाढत नाही तर जातीवादामुळे सवलती द्याव्या लागत आहेत' ही भूमिका स्पष्ट पणाने मांडलेली होती. बाबासाहेबांनाही 'एक माणूस एक मत नव्हे तर एक माणूस एक मूल्य ' या पद्धतीची सामाजिक न्यायावर आधारलेली लोकशाही अभिप्रेत होती.
विषमता ही केवळ तिच्या अस्तित्वावरून अभ्यासता येत नसते तर त्याविषयीच्या जनमानसात रुजलेल्या जाणीवासुद्धा ध्यानात घ्याव्या लागतात.भारतात श्रेणीयुक्त मूल्ये आणि नितीनियम समाजाच्या मनामध्ये खोलवर रुजलेले आहेत. त्याला तत्त्वज्ञानाची बैठक देऊन त्याचे समर्थनही केले जाते.धर्म- कर्म या संकल्पनांच्या पार्श्वभूमीवर मालमत्ता विषयक संकल्पनांचाही विचार केला आहे .खरंतर सातशे वर्षांपूर्वी ' दुरितांचे तीमिर जावो,जो जे वांछील तो ते लाहो ' असे ज्ञानेश्वरानी म्हटले होते. पण सामाजिक न्याय आजवर निर्माण झालेला नाही. म्हणून तर सुरेश भट म्हणतात त्याप्रमाणे
'शेवटी वेदमंत्रांनी अन्याय एवढा केला
मशहूर ज्ञानया झाला गोठ्यातच जगला हेला '
समाज वास्तव आहे.जागतिकीकरणाच्या आर्थिक धोरणांनी ही विषमता आणखी वाढवलेली आहे. मूठभर श्रीमंत आणि कोट्यावधी बुभूक्षित लोक यांच्यातील अफाट अंतर जोपर्यंत कायम आहे तोपर्यंत अहिंसक राज्यपद्धती अशक्य आहे.आर्थिक समता हीच अहिंसक स्वातंत्र्याची गुरुकिल्ली आहे असे गांधीजी म्हणत होते . पण आज सर्वच उच्चतम मूल्यांना,संविधानाच्या तत्वाला तडे जात आहेत. म्हणूनच सामाजिक न्यायाची दरी रुंदावत आहे.
हाताच्या बोटावर मोजण्या इतके काही माफिया भांडवलदार शेकडो - हजारो पटीने आपली संपत्ती वाढवतात.तर दुसरीकडे करोडो लोक अन्नाला महाग होत आहेत हे चित्र सामाजिक अन्यायाचेच द्योतक आहे. ही प्रचंड नफेखोरी येथे कुठून ? त्याला कोणाची मदत आहे ?हे तपासावेच लागेल. प्रचंड नफेखोर कंपन्याबाबत कार्ल मार्क्स यांनी एक ठिकाणी म्हटले होते,' निव्वळ नफा जास्त झाला तर भांडवल ( भांडवलदारी व्यक्ती कंपन्या) दुसाहसी होते.दहा टक्के निव्वळ नफा असेल तर त्याची गुंतवणूक कुठेही करणे सहज शक्य होते.वीस तक्के निव्वळ नफा त्याला अतिउत्साहित करतो. ५०% नफा त्याला हाडेलह प्पी आणि उद्धट बनवतो, १००% नफा त्याला सगळे कायदे मोडून टाकण्याची मस्ती आणतो आणि हा निवड नफा जर ३००% असेल तर तो कोणताही गुन्हा करायला कचरत नाही .अगदी तो आपल्या उपकारकर्त्यालाही फाशी चढवायला मागेपुढे पाहत नाही.'आता ही नफेखोरी त्याच्या कैक पटीने पुढे गेलेली आहे .हे आपण पाहत होतो.म्हणूनच सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची नितांत गरज आहे. जागतिक सामाजिक न्याय दिनी आपण आपल्या राज्यात ,आपल्या देशात सामाजिक न्याय प्रस्थापित होण्यासाठी कोणती धोरणात्मक पावले टाकतो हे पाहण्याचा दिवस आहे. त्याच पद्धतीने सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी मी या देशाचा, विश्वाचा नागरिक म्हणून काय करू शकतो याचा विचार करण्याचा व तो कृतीत आणण्याचाही दिवस आहे.
————————————–------------
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे गेले अडतीस वर्षे कार्यकर्ते आहेत. तसेच गेली चौतीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)
---------++++-------------------------------