न्यायमूर्ती,निवृत्ती आणि लाभाचे पद
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
न्यायाधीशांची निवड, करोडो प्रलंबित खटले यासह न्यायपालिकेबाबतचे अनेक विषय सध्या चर्चेत आहेत. त्याबरोबरच निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांनी लाभाची पदे घ्यावीत की नाही ? अशी पदे घेऊ नयेत असा कायदा नसला तरी किमान नैतिकतेचे पालन करावे की नाही ? यावर लोकमानसात उलट सुलट चर्चा आहे. कारण अलीकडे काही महत्वाचे निवाडे दिल्यानंतर त्यातील न्यायाधीशांची निवृत्तीनंतर लगेचच महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती केली गेल्याचे दिसून आले आहे.निवृत्त सरन्यायाधीश रंजनकुमार गोगोई निवृत्तीनंतर त्वरित राज्यसभेवर खासदार झाले. न्यायमूर्ती अब्दुल जहीर निवृत्तीनंतर लगेच राज्यपाल झाले. न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल निवृत्तीनंतर काही तासात राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाचे अध्यक्ष झाले. अनेक उदाहरणे आपण पाहतो. काही वर्षांपूर्वी न्यायमूर्ती आर.एन.लोढा यांनी न्यायाधीशांना पद स्वीकारण्यास दोन वर्षाचा कुलिंग पिरियड हवा असे मत व्यक्त केले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी अशा कलिंगड पिरेडचा कालावधी ठरवता येत नाही असे म्हणून ते फेटाळले होते.अलीकडे महत्वाच्या निकलांतील न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर अशी पदे देण्याचे व त्यांनी ती प्रमाण वाढत चाललेले आहे.त्यामुळे अशी सन्माननीय पदे कार्यकर्तुत्वाने, विद्वत्तेने मिळतात की बक्षीस म्हणून मिळतात ? असा संभ्रम सर्वसामान्य लोकांच्या मनात तयार होतो आहे. समाज माध्यमांवर तशा प्रतिक्रिया ही येत असतात .त्यामुळे अशी लाभाची पदे घ्यावीत की नाही असा विचार संबंधितांनी केला पाहिजे. कारण असा प्रश्न व्यक्तिला नाही तर व्यवस्थेला बाधा आणत असतो.
नुकताच दिल्ली येथे कॅम्पेन फोर ज्युडीशिअल अँड रिफॉर्म च्या वतीने ' ज्यू ॲपॉइंट्स अँड रिफॉर्म या विषयावर परिसंवाद झाला. या परिसंवादात माजी न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनीही हा मुद्दा मांडला आहे. त्यांच्या मते, ' सेवानिवृत्तीनंतर आपली कुठेतरी नियुक्ती व्हावी यासाठी विद्यमान न्यायमूर्ती सत्तेच्या बाजारात गर्दी करायला लागले तर न्यायाची अपेक्षा करता येऊ शकत नाही. न्यायाधीशांनी सेवानिवृत्तीनंतर कोणतेही लाभ असू नयेत. अशा प्रकारचे लाभ दिले व घेतले जात असतील तर आपली न्यायपालिका स्वतंत्र आहे असे म्हणताच येणार नाही.' असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. त्याचबरोबर घटना तज्ञ उल्हास बापट यांनीही या संदर्भात मत. नोंदवले आहे. त्यांच्या मते,' केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) अध्यक्षांना निवृत्तीनंतर पद घेता येत नाही.त्याचप्रमाणे निवडणूक आयुक्त किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना सुद्धा असे पद घेता येऊ नये.'
त्यामुळे याबाबत साकल्याने विचार होण्याची गरज आहे. न्यायपालिका नि:शंक असणे ही राष्ट्रीय सन्मानाची बाब असते.