.jpg)
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे : पुणे जिल्हा नियोजन समितीचा आराखड्यासंदर्भात आज पुणे विधानभवन येथे बैठक संपन्न झाली. यात विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी विविध प्रश्नांवर जिल्हा नियोजन समितीचे लक्ष वेधले. यात प्रामुख्याने साडेतीन टक्के नावीन्य पूर्ण योजनांसाठी आणि एक टक्का शाश्वत विकास उद्दिष्टेसाठी खर्च केल्याचा उल्लेख केलेला आहे. यात २०२२-२३ मंजूर नियतव्यय ४३८८.८९ लक्ष तर २०२३-२४ साठी ३७४३.३२ लक्ष प्रस्तावित आहे याबाबतचे कोणत्या कामांना खर्च केले जाणार आहे त्याचे प्रेझेंटेशनची गरज व त्याच्या तपशील वर चर्चेची गरज डॉ.गोऱ्हे यांनी मांडली.
त्याचबरोबर २०२२-२३ आणि २०२३-२४ साठी छोट्या कर्जांचा वितरण जे आहे ना ते शून्य आलेला आहे. तसेच *ग्रामीण भागातील मुलींना प्रोत्साहन भत्ता तो सुद्धा विषयाचा शून्य वितरित झालेला आहे तर तो वाढवणे गरजेचे आहे असे डॉ.गोऱ्हे यांनी सुचवले. याबाबत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी लवकरच बैठक घेऊन राज्यस्तरावर निर्णय घेऊन DBT द्वारे पैसे विद्यार्थ्यांना देण्याबाबत कार्यवाही करू असे सांगितले.*
पेसाच्या ग्रामपंचायत बद्दलचा आहे तर किती ग्रामपंचायती पेसात आहे आणि तिथे आदिवासींना त्यांचे शेतीचे विषय काय आपण योजना राबवतोय त्याच्यावर एक वेगळी बैठक घ्यायची सुचना डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी केली
या सर्व संदर्भात पालकमंत्री पाटील यांनी उपसभापती म्हणून आपणच बैठक बोलविण्यात यावी व विभागास आपल्याकडे सादरीकरण करण्यासाठी सूचना देतो असे सांगितले.
त्याचबरोबर डॉ.गोऱ्हे यांनी पालकमंत्री यांना विविध विषयांवर निवेदन दिले यात सरकार बदल्यानंतर पूर्वीच्या सरकारने घेतलेले बरेच निर्णय बदलण्यात आलेले आहेत. यात पुणे जिल्हा नियोजन समितीने देखील पूर्वी घेतलेले निर्णय बदले आहेत परंतु कोणते रद्द केले आणि कोणत्या कामांना मान्यता देण्यात आली याची माहीती अद्याप अधिकर्यांच्या फाईलमध्ये असल्याचे दिसत नाही याची माहिती संपूर्ण सदस्यांना होणे आवश्यक आहे. तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे निमंत्रण देखील ऐनवेळी येत काहीवेळेस तरी दैनिकात वाचून लक्षात येते की बैठक आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. याबाबत आपण उचित सूचना अधिकाऱ्यांना करावी.
त्याचबरोबर पुणे जिल्हा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा याबाबत शासनाने ठरविले धोरणाबाबत अधिकाऱ्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना विश्वासात घेऊन काम केले पाहिजे असे देखील यापत्राच्या माध्यमातून सूचना डॉ.गोऱ्हे यांनी केली.
शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे १७ उद्दिष्टे काम करण्यासाठी व यासंदर्भातील आराखडा तयार करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना कराव्यात. तसेच अधिवेशनाच्या आधी याबाबत सादरीकरण करण्यासाठी देखील सांगावे.
त्याचबरोबर पुणे शहरातील पाणी पुरवठा विभाग यांनी 24×7 पाणीपुरवठा योजनेचा सद्यस्थितीचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, रिव्हर फ्रंट योजना आर्थिक व भौतिक सध्यस्थिती याची माहिती देण्याची विनंती देखील डॉ.गोऱ्हे यांनी सदरील बैठकीत केली. *रस्ते व बांधकाम विभाग* यांनी शिवणे ते खराडी नदिकाठच्या रस्त्याबाबतचा सध्यस्थिती (आजपर्यंत झालले काम, प्रलंबित काम व प्रलंबित राहण्याची कारणे ), चांदणी चौकातील उड्डाणपूल प्रकल्प बाबतची स्थिती, BRT वर आजपर्यंत झालेला खर्च व आता अस्तित्वातील असलेले BRT मार्ग व झालेला फायदा, BRT मार्गामुळे पुणे शहरात होणाऱ्या वाहतूक कोंडी सोडविण्या बाबतची उपाय योजना, HCMTR च्या एलिव्हेटेड रस्त्याबाबत आजपर्यंत केलेल्या कामाबाबतची स्थिती, स्मार्टसिटी अंतर्गत केलेल्या विकास कामांचा आढावा (एकूण मंजूर रक्कम,प्राप्त रक्कम, विभागवार मंजूर कामे, पूर्ण झालेली कामे, अपूर्ण राहिलेल्या कामांचा आढावा ), पुणे शहरातील रस्त्यांवर पडलेले खड्डे त्यावरील उपाय योजना नियोजन, मंजूर विकास कामे व ती पूर्ण करण्याचे नियोजन कामाचे प्राधान्य ठरविणे व काही अत्यावश्यक कामे सोडून इतर मंजूर कामे, येवलेवाडीच्या डीपी अंमलबावणीबाबत, पुणे महापालिकेत बांधकाम नियम उल्लंघन प्रकरणी बड्या बिल्डरांना दिलेल्या अभया बाबत यावर मी प्रत्यक्ष भेटीत तपशील देते, पुणे शहरातील समाविष्ट ११ गावांच्या डिपीच्या अंमलबावणीबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा गरजेचा आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतून वगळण्यात आलेल्या फुरसुंगी व देवाची उरूळीतील टिपी स्किमच्या अंमलबावणीबाबतचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी तात्काळ बैठक आयोजित करण्याची सूचना डॉ.गोऱ्हे यांनी केली.
घन व सांडपाणी प्रक्रिया विभाग* यात 100% सिव्हेज ट्रिटमेंट प्लॅन्ट
एकूण शहरातील सिवेज MLD मध्ये व ट्रीटमेंट होणारे सिवेज MLD मध्ये. या सिवेज चा विनियोग, घनकचरा प्रकल्प ठिकाणे व प्रक्रिया बाबत आढावा, मेट्रो च्या कामाचा आढावा, SRA ची रखडलेली झोपडपट्टी नियमावली व रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प *मालमत्ता व कर वसुली विभाग* यात पुणे महापालिका मिळकत करातील 40% सवलत रद्द करण्याची कारणे , पुणेकरांना मिळकत कराची येणारी भरमसाठ बिले. बिल कमी करण्यासाठी करावयाची उपाय योजना, टॅक्सच्या अभय योजनेबाबतची माहिती देऊन तात्काळ कार्यवाही करण्याची सूचना देखील डॉ.गोऱ्हे यांनी सदरील पत्राच्यामाध्यातून पालकमंत्री पाटील यांना केली.