विशेष वृत्त : जी २० च्या वरातीत पेट्रो मॅक्स वाला अंधारात....


प्रेस मीडिया लाईव्ह : 

यावेळी जी २० चे नेतृत्व भारताकडे आले आहे. यानिमित्ताने सर्व देशात उत्साहाचे  व उत्सवाचे वातावरण तयार झाले  आहे. शासकीय इमारतींना रंगरंगोट्या, विद्युत रोषणाई केली  आहे, रस्त्यांचे डांबरीकरण अगदी चकाचक कारभाराचा प्रतीक दाखविण्याचा प्रकार चालू आहे. नुकतेच  डॉ. तुषार निकाळजे यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या  मा. सहसंचालक,  उच्च शिक्षण,  पुणे विभागाकडे सेवानिवृत्ती  वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅज्युटी इत्यादींची माहिती माहिती अधिकार नियमान्वये मागविली असता एक वेगळे चित्र पुढे आले  आहे. 

डॉ. तुषार निकाळजे हे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथून एक वर्षापूर्वी शिक्षकेतर कर्मचारी म्हणून सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांनी  ३१ वर्षे शासकीय पदावर सेवा केली  आहे. भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम  मिळालेले नाही, मागील ३ महिन्यांची कच्ची/ तात्पुरती पेन्शन मिळालेली नाही. त्यांनी माहिती अधिकारा मध्ये माहिती विचारली असता अर्थसंकल्प कक्ष, वित्त विभाग, मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन यांनी दिनांक ६  एप्रिल २०२१  पासून बिल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टीम बंद केली असल्याने रक्कम देता येत नाही असे कळविले आहे. यांच्यासारखे गेल्या दोन वर्षात शासनाचे हजारो कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले असावेत. त्यांना देखील याचा फटका बसला असेलच . 

शासन व जनता यांच्यामध्ये सुसूत्रता साधणारा नागरी सेवा हा लोकशाही व्यवस्थेतील एक आधारस्तंभ मानला जातो. परंतु या  सेवकांची  अशी दुरवस्था होऊ लागली  आहे. वर्ष २०१०  पासून ई- गव्हर्नन्स, पेपरलेस वर्क, ऑनलाईन सिस्टीम यांचा वापर सुरू केला आहे.या  अनुषंगाने डिजिटल इंडिया उदयास आली. परंतु वरील प्रकार पाहता  डिजिटल इंडियाला आता घरघर लागण्यास सुरुवात झाली की काय ? अस प्रश्न उपस्थित होतो. वरातीमध्ये किंवा उत्सवात पेट्रोमॅक्स दिवे वापरले जातात. या दिव्यांद्वारे जनतेला उजेड देणारा पेट्रो मॅक्स वाला जसा अंधारात असतो,  तसेच ब-याच   सेवानिवृत्त झालेल्या हजारो शासकीय नागरी सेवकांचे झाले आहे. महिन्याच्या पगारातून कवडी कवडी करून शासनाकडे जतन करून ठेवलेला पैसा भविष्यात उदरनिर्वाहासाठी किंवा कुटुंबासाठी वापरता यावा असा उद्देश,  पण भविष्यात स्वतःचा पैसा असूनही अशी उपासमारीची देखील वेळ येऊ शकते हे एक उदाहरण. अशा व्यवस्थांना सेवा हमी कायदा,  दप्तर दिरंगाई कायदा, माहिती अधिकार, मा. राष्ट्रपती मा. पंतप्रधान, मा. मुख्यमंत्री यांच्या तक्रार निवारण पोर्टलची अजिबात भीती राहिलेले दिसत नाही.

Post a Comment

Previous Post Next Post