प्रेस मीडिया लाईव्ह :
मुरलीधर कांबळे :
कोल्हापूर : 26 डिसेंबर रोजी कोल्हापूरात बेळगाव मधील महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाच्या नियोजनासाठी कोल्हापुरातील सर्किट हाऊस इथं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट व महाराष्ट्र एकीकरण समिती यांची बैठक सपन्न झाली. यावेळी कर्नाटक शासनाच्या कृती विरोधात महाराष्ट्र सरकारने एकत्र येत जोरदार विरोध नोंदवण्यासाठी आंदोलनाचे आयोजन करण्यात
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवरील कोगनोळी टोल नाका येथून बाईक रॅली द्वारे दसरा चौक येथे येणार असून तेथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 26 डिसेंबर रोजी एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात सीमा भागातील मराठी भाषेत येणार असल्याचेही शिवसेना व महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून सांगण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद हा गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. आणि याची धग सीमा भागातील मराठी भाषिकांना बसत आहे. यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून केली अनेक वर्ष लढा दिला जात आहे. मात्र गेल्या 19 तारखेला बेळगावमध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून मेळावा घेण्यात येणार होता मात्र या मेळाव्याला कर्नाटक सरकारने परवानगी नाकारत सदर मेळावा मोडीत काढला. यामुळे याच्याच निषेधार्थ महाराष्ट्र एकीकरण समितीने येत्या 26 डिसेंबर रोजी कोल्हापुरात धरणे आंदोलन करणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समिती व कोल्हापूर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्यावतीने शासकीय विश्रामगृह येथे आज बैठक पार पडली या बैठकीत सदर आंदोलनाची रूपरेषा ठरवण्यात आली. तर या आंदोलनासाठी बेळगाव मधून तब्बल अडीच हजार मराठी भाषिक सहभागी होणार असल्याचे महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते मनोहर किनीकर यांनी सांगितले आहे.
26 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या या आंदोलनात बेळगावहून तब्बल अडीच हजार मराठी भाषिक मिळेल त्या वाहनाने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवर असलेल्या कोगनोळी टोलनाका येथे एकत्र येणार आहेत. तेथे महाविकास आघाडीच्यावतीने या सर्व मराठी बांधवांचे स्वागत करण्यात येणार आहे. तिथून पुढे हा ताफा कोल्हापूर शहराकडे येणार असून कोल्हापुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला व छत्रपती राजश्री शाहू महाराज यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करत सदर ताफा हा दसरा चौकात येणार आहे. दसरा चौकातून पायी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जाण्यात येणार असून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधानांना निवेदन देण्यात येणार आहे.